न्यायपालिका की अधिक
सक्रियता पर टिप्पणी शीर्षक से कपिल
सिब्बल क़ानून मंत्री भारत सरकार के भाषण का सार छापा है,जो उन्होंने कम्पेटीटिवनेस
आँफ कारपोरेट इंडिया एंड द लीगल सिस्टम पर नई दिल्ली में दिनांक १०-७-१३ को आयोजित
संगोष्ठी में दिया था. उनके अनुसार सरकार
की दूरदर्शिता को समझना न्यायपालिका के कार्यक्षेत्र में नहीं आता. किसी नीति को
तैयार करने में एक साल से अधिक लगता है और इसमें बिशेषज्ञों के साथ हुई चर्चा
,नौकरशाहों का पहले का अनुभव और संसाधनों के मुद्दे भी शामिल रहते हैं.न्यायपालिका
को इसके बारे में अवगत कराने वाली कोई ब्यवस्था नहीं है.न्यायपालिका के पास साधन
नहीं है.क़ानून के शब्दों के पीछे दृष्टि
की एक आत्मा है.आप उन शब्दों के आधार पर फैसला नहीं कर सकते ,संभवत:उनके प्रभावों
को महसूस भी नहीं कर सकते कि किन कारणों से संबिधान के तहत हम लोंगों के बीच
शक्तियां बांटी गयी है.लोकहित की अवधारणा के साथ इस तरह की होड़ का केवल तभी समाधान
निकल सकता है,जब सरकार और न्यायपालिका हमारा लक्ष्य क्या है,इस पर सहमत हो.
उक्त तथ्य निम्न महत्वपूर्ण मीटिंग,संगोष्ठी और
बिचारों से मेल नहीं खाता है.
COMMONWEALTH
PRINCIPLES ON THE ACCOUNTABILITY
OF AND THE
RELATIONSHIP BETWEEN
THE THREE
BRANCHES OF GOVERNMENT
As agreed by Law Ministers and endorsed by the
Commonwealth Heads of Government Meeting,Abuja, Nigeria,
2003
INTRODUCTION
At
their meeting in St Vincent and the Grenadines in November 2002, Commonwealth
Law
Ministers gave detailed consideration to a set of Guidelines on
good
practice governing relations between the Executive, Parliament and the
Judiciary,
in the promotion of good governance, the rule of law and human
rights.
These were drawn up by a conference sponsored by the Commonwealth
Parliamentary
Association, the Commonwealth Legal Education Association,
the
Commonwealth Magistrates’ and Judges’ Association and the Commonwealth
Lawyers’
Association, which was held in the United Kingdom at
Latimer
House, Buckinghamshire, in June 1998, and revised by those associations
after
their initial consideration by Law Ministers in Port of Spain in 1999
and further work by senior officials.
लाँ प्रोफ़ेसर का मत -Professor Randy Barnett Speaks to
Students About Constitutional Cliches
Web Editor - Published: April 25, 2008
After an introduction from Federalist Society president Brian Kisielewski, Professor Barnett talked about how popular discourse on the Constitution has produced catchphrases that have become trite, and further, that “They enable commentators to criticize the court without actually knowing anything about the Constitution.” He went on to describe particular phrases that had been rendered cliché and articulated how the original meaning and context had been stripped away.
Professor Barnett described the term “judicial activism” as “notoriously devoid of any definition,” and noted that “Normally the term is used to criticize a court for being activist.” In essence, tagging a court or judge with the label of “judicial activism” becomes a way to avoid criticizing a court for being wrong by instead accusing them of overstepping their bounds. Such “activism” will then be ridiculed as “unelected and unaccountable judges overturning the decisions of an elected legislature.” Unfortunately, this becomes a means for critics of a judicial decision to avoid engaging with what exactly is wrong about the decision and undercuts the legitimacy of judicial review.
The talk also examined terms such as “strict constructionist”, “not legislating from the bench, “framer’s intent”, and “the dead hand of the past”. Unfortunately, different factions have appropriated these terms and have diluted the meaning of all of these phrases. If “not legislating from the bench” can be construed in the strictest sense to mean that a judge should merely interpret laws and not make them, what constitutes a judicial decision that is interpretation versus one that could be considered “legislating from the bench”?
“Debate merits rather than head off arguments with lazy assertions,” offered Professor Barnett in conclusion. Professor Lipkin answered Professor Barnett’s talk by noting that the problem with calling these phrases clichés is that clichés are such because they get at a truth. He also touched on the position of the United States as a republican democracy, the idea that activism should be divided into interpretative activism and institutional activism, and the idea that essentially contested concepts make discourse on these subjects difficult because intelligent and rational individuals can disagree on what a given concept means.
Professor Barnett spoke again after Professor Lipkin’s response, and he noted that the Constitution was also meant to protect the minority because “they haven’t consented to be ruled by the majority. Finally, he asserted that “Where there is a clear meaning of the Constitution, you have to follow it.”
भारत सरकार के एक पूर्व मंत्री के विचार अवलोकनीय
है-
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Why the Hon'able Court Must Hear Us
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Arun Shourie
Public Union for Civil Liberties Bulletin
30 July 1981
30 July 1981
- Internal correctives have all but broken down. Legislative control of
the executive,. for instance, is now, as this Honourable Court has had
occasion to remark in the case of the public sector, "haphazard and
ineffective."
- The executive now looks upon the judiciary as a hostile branch of the
State that must be put down -- witness the recent denigration of judges by
sundry Chief Ministers and Central Minister, witness the surreptitious
moves of the executive in regard to transfer of judges, the Law Minister's
circular, the humiliatingly short-term and discriminatory extensions doled
out to Additional Judges at the last possible moment... An executive with
such an attitude towards the judiciary is not going to assist the latter
ascertain facts in. which the central issue often is the manner in which
individuals in the executive or the policies of the executive as a whole
are harming the public weal
The position today is that the executive has become
completely cavalier in regard to the Courts' requests, queries, or even orders.
- Requests by Courts, by this Hon'ble Court itself, for information are being
dealt with in a shiphood and studiously lackadaisical manner.
- Deadlines specified by the Courts are being routinely overstepped --
in the Kamla case itself this Hon'ble Court was pleased to pass an order
on May 1, 1981 that the five respondents furnish information and file
their views by May 8; almost three months have gone by; save one, not one
respondent has bothered to file even a pro-forma reply.
- In an alarming number of instances -- for instance, in the matter of
Bhagalpur blindings -- when information is submitted it is demonstrably
incomplete and demonstrably untruthful.
- Next, affidavits are being sworn before Courts -- including this
Hon'ble Court as in the Kissa Kursi Ka case, as in cases relating to
demolitions in Bhiwani and so on-and then replaced by affidavits swearing
the opposite -- the two sets of affidavits sworn by the CBI as well as by
lAS officers in cases relating to M. Karunanidhi in Tamil Nadu would have
been unthinkable a decade ago.
- Further still, strictures by the Courts, including this Hon'ble Court,
are being cared for less and less.
- Finally, pronouncements of this Court are being ignored. What, for
instance, has been done to give effect to the far-reaching pronouncements
of this Hon'ble Court, in, to take a recent example, Sunil Batra Vs. Delhi
Administration, on the manner in which conditions in jails should be
improved? All that has happened in the year that has elapsed since the
judgement was delivered is that even the inquiry instituted by this
Hon'ble Court to do no more than ascertain facts about the conditions in
Tihar Jail has been thwarted.
Given this state of affairs more liberal rules on
standing can only be the first step. A more stringent and more frequently
enforced law of contempt is the sine qua non for making public interest
litigation, indeed for making law itself an instrument of the public interest.
Were the Courts to liberalise standing but were the law of contempt to remain
as little used as it now is, the net result will merely be that concerned
citizens will bring piles of well-researched facts to the Courts, the Courts
would sift them and issue learned pronouncements and the pronouncements would
be dumped on to book-shelves.
Arun Shourie
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Things work at two levels in India, that of paper and
that of fact. On paper, for instance, we have section 167 of the Indian Penal
Code under which a public servant is to be hauled up for preparing a false
document; we have section 192 of the same code under which the punishment for
fabricating evidence that leads to conviction for murder is the same as for
murder itself; indeed, on paper, we have the entire Criminal Procedure Code
which provides safeguard after safeguard for the accused. On paper we have
sections 25 to 27 of the Indian Evidence Act which state that no confession
made to a police officer shall be used as proof against a person unless it
has been made in the immediate presence of a magistrate. On paper we have
Article 20(3) of the Constitution which decrees that no one can be compelled
to testify against himself.
And if you read commentaries on these sections and
Articles or the judgements in which they figure, you will find them becoming
more and more liberal, more and more esoteric with each passing year.
That is what is on paper. In practice we have the
police lockup. With the help of some of our correspondents, I have surveyed
45 police custody deaths that occurred during the last year in seven states
and Delhi. Several states-even UP, and Bihar -- could not be covered for
reasons to which I shall return in a moment. Even so the patterns are so
uniform one death to another, from one state to another, that generalisations
are possible
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So much for the patterns in death. Now for five general
points First, in no state are deaths in police custody examined
systematically, not by the government, not by any civil rights organisation,
not by the press. In no state is even information about them collected in a
systematic manner. In each case, inquiries about the death are looked upon by
the police and the civil administration as illegitimate encroachements into
their private preserves. And this is why in spite of our efforts we could
obtain little information about U.P. and Bihar.
Second, in each instance where an inquiry was ordered,
it had to be wrested after intense pressure by the people.
Third, remember that even when torture does not result
in death, its effects can be lethal. Three months ago in Delhi the local
police successfully got two young boys to confess that they had murdered a
third boy only to have the latter turn up soon after the case of murder was
formally registered against the first two. (Contrast the formal provisions of
section 192 of the IPC I cited earlier with the fact that all that has
happened to the Station House Officer and two sub-inspectors who had shown
such exemplary efficiency in proving murder is that they have been
transferred to a neighbouring police station).
Fourth, contrast the helplessness of these victims and
of those who subsequently take up their cause with the effectiveness with
which the well-heeled and the influential are able to use the same sections
of the Codes, of the Evidence Act and the same Article 20 of the Constitution
to stall proceedings against themselves for decades.
Finally, note the strength of the police (which
functions in these matters as quite the most effective trade union) and note
its causes -- the almost total absence of civil rights organizations and the
inability of the people to sustain their anger. How else would the police get
away by merely transferring the guilty or reinstating them after a month or
two?
How would you want me to end this survey -- with the
plea that the formal provisions of law should be adhered to, with the plea to
the police to be humane, with the plea to the public to keep their anger from
subsiding with such unvarying certainty, with the plea that we build up
strong civil rights organizations, with the plea that the press do its job
better? Choose the one you think will bear fruit.
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Indian Express
August 11, 1980 |
न्यायिक सक्रियता और अतिक्रमण का विवाद शीर्षक से सुधांशु रंजन का एक लेख दैनिक भास्कर December 14, 2007 में छपा है जिसके अनुसार “१६0८ में ही ब्रिटेन में लॉर्ड कोक ने डा. बोनहम मामले में संसद द्वारा बनाए कानूनों की न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था दी कि यदि कोई कानून तर्क और समझदारी के विरुद्ध हो या उसे लागू करना असंभव हो तो अदालत उसे अवैध करार देगी।---- इसके करीब दो सदी बाद अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस मार्शल ने मारबरी बनाम मैडिसन मामले में ऐसी ही व्यवस्था दी।----- अमेरिकी राष्ट्रपति जेफर्सन ने तो एक बार यहां तक कह दिया था कि न्यायिक सक्रियता संविधान को न्यायपालिका के हाथों में एक मोम की चीज बना देती है जिसे वह जो स्वरूप प्रदान करना चाहे करे।--------------- १७७३ का रेग्युलेटिंग एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा भारत का संविधान बनाने की दिशा में पहला कदम था। इसके तहत बंगाल में एक सुप्रीम काउंसिल बनाई गई जिसमें गवर्नर जनरल तथा चार काउंसलर थे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट की भी स्थापना की गई जिसमें चीफ जस्टिस तथा तीन अन्य जज थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के कार्यो का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया जिस कारण सुप्रीम काउंसिल से उसकी जोरदार भिड़ंत हो गई। जिसने शिकायत की कि जज समानांतर सरकार चलाना चाहते हैं।
टकराव इतना बढ़ा कि गवर्नर जनरल हैस्टिंग्स और चीफ जस्टिस एलिजा इम्पे के बीच गाढ़ी दोस्ती टूटने के कगार पर आ गई। इम्पे को तुष्ट करने के लिए हैस्टिंग्स ने उन्हें जिला अदालतों पर निगरानी का अधिकार दिया। संकट प्रबंधन के तहत उठाए गए इस कदम का हितकारी प्रभाव पड़ा और सुप्रीम कोर्ट की सर्वोच्चता प्रदेश की सभी अदालतों पर स्थापित हो गई।
स्वाधीनता प्राप्ति के बाद जब कृषि एवं भूमि सुधार अधिनियमों को अदालतों ने संपत्ति के अधिकार का हनन मानते हुए खारिज करना शुरू किया तो सरकार और न्यायपालिका के बीच टकराव की स्थिति बनी और संविधान का पहला संशोधन हुआ जिसमें नौंवी अनुसूची बनाई गई और प्रावधान किया गया कि इस अनुसूची में रखे गए कानूनों की न्यायिक समीक्षा नहीं होगी।
१९६७ में जब गोलकनाथ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि मूल अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता तो उसे न्यायिक सक्रियता माना गया। बाद में १९७३ में केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आया कि संविधान के मूल ढांचे के के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सकती।
दुर्भाग्यवश राजनेताओं और नौकरशाही की विश्वसनीयता लगातार गिरने की वजह से न्यायिक सक्रियता को जन समर्थन मिल जाता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि जजों की विश्वसनीयता नहीं गिरी है, पर उतनी नहीं कि राजनेताओं और नौकरशाहों की गिरी है। फिर भी न्यायपालिका को ध्यान रखना चाहिए कि लोकतंत्र में सरकार जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि ही चला सकते हैं।
लाँमेकर और नौकरशाह की नीति की नीयत,व साधन और संसाधन को बिधि-बिशेषज्ञ तथा Jurisprudence के बिद्वान बखूबी जानते हैं. Professor Barnett ने न्यायिक सक्रियता शब्द के प्रयोग को संबिधान के अनादर के रूप में देखा है.इससे सभी लोग सहमत हैं कि संबिधान निर्माताओं ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि कोई नेता जेल से मुख्यमंत्री का कार्य कर डालेगा,जेल से चुनाव जीत जाएगा,डाकू चुनाव जीतकर सदन पहुँच जाएगा और लाँमेकर चुनाव जीतकर दोनों हाथ से पैसा बटोरेगा. किसी का नाम क्या लिया जाय अब तो यह संख्या प्रतिशत में बतायी जाती है कि लगभग ३१ प्रतिशत अपराधी लाँमेकर बन गए हैं.हर समाचार पत्रों में यह छपता है कि इडी के घेरे में होंगे पूर्व मंत्री,तथा पूर्व मंत्रियों ने आय से १९४७ प्रतिशत अधिक ब्यय किया हैऔर इनकी आय ज्ञात स्रोत से १९४७ गुना,३८५ गुना,३०५,गुना और ४४० गुना अधिक है. राजनेता जनहित में राजकोष लूटते है। आय से करोड़ों गुणा ज्यादा दौलत इकट्ठी करते है। हत्या, लूट और डकैती के हजारों मुकदमे राज्य सरकारें जनहित में वापस लेती है।
“Certainly, all
those who have framed written constitutions contemplate them as forming the
fundamental and paramount law of the nation, and consequently, the theory of every
such government must be, that an act of the legislature,
repugnant to the constitution, is void…… That the people have an original right to establish, for
their future government, such principles as, in their opinion, shall most
conduce to their own happiness, is the basis on which the whole American fabric
has been erected. . . . The powers of the legislature are defined and limited;
and that those limits may not be mistaken or forgotten, the constitution is
written.”
Marbury v. Madison 5 U.S. (1 Cranch) 137, 2 L. Ed. 60
(1803), 175-176
The Constitutional Conception of Democracy अध्याय में Jeremy Waldron ने Locke का सिद्धांत दिया
है “Locke wants to encourage a
political culture in which people accompany these convictions with a sense
that the matters in question are objective, and that they may get it wrong, and that if they do, they are
answerable to God for their mistakes and for whatever havoc results.” शायद लाँमेकर मंत्री और नौकरशाह
देश और जन सामान्य को भगवान भरोसे ही छोड़ना चाहते हैं.
बिस्तृत
बहस,तर्क-बितर्क औए विचार बिमर्श हेतु - JUDICIAL ACTIVISM
Authority,
Principle and Policy in the Judicial
Method
by
THE HON JUSTICE MICHAEL KIRBY
AC CMG
Justice of the High Court of Australia उल्लेखनीय है कि
आस्ट्रेलिया में हाई कोर्ट ही सुप्रीम अदालत है तथा Marbury v. Madison 5 U.S. (1
Cranch) 137, 2 L. Ed. 60 (1803), established the power of Judicial Review in the U.S.
Supreme Court. This power, which was later extended to all federal courts,
authorizes the federal judiciary to review laws enacted by Congress and the
president and to invalidate those that violate the Constitution. The constitution of the United states does not expressly confer
the power of judicial review on the courts. The Supreme Court of the united states assumed this
power to itself. It was Chief JusticeMarshall who emphatically asserted this
great power for the first time in the famous case of Marbury vs Madisonमुकदमें का निर्णय,और पुस्तक The Supremacists: The Tyranny of Judges and How To Stop It व First Among Equals: The Supreme Court in American Life
Kenneth W. Starr
New York: Warner Books, 2002, 320 pp. “Court remains the “least
dangerous” branch, or, at least, relatively
nondangerous. Unlike the executive and legislature, the
judiciary has no authority over
the sword or the purse. Thus, in response to
those who feared a too powerful judiciary, Hamilton countered that the
judiciary has “neither force nor will but merely judgment; and must ultimately
depend upon the aid of the
executive arm even for the efficacy of its judgments.” देखने योग्य है.
Indian Independence Act 1947 से
अस्तित्व में आये पड़ोसी देश पाकिस्तान जहां कामनवेल्थ देशों के क़ानून व नियम हैं
की सुप्रीम न्यायपालिका का बिचार जो एक मुकदमें के निर्णय में दिया गया है “Before concluding we must also
observe that while we appreciate the anxiety which the learned judge displayed
in this case to secure what he thought would advance the ends of justice, we
would like to add by way of caution that it is of the utmost importance to
remember that a superior court should not allow itself to be influenced by
sensational reports in newspapers or by what he [sic] may have heard or read
outside the court, for in the first case it may unwittingly be encouraging a
trial by the press and in the other case unnecessarily be exposing itself to
criticism that its actions are motivated by bias.”
Craig Huey is
the coordinator and speaker for the California Election Forum. Mr. Huey is an
author, public speaker, entrepreneur and owner of two successful businesses.
Worldwide, he
has given over 1,000 talks and seminars.
Craig Huey के अनुसार - We need to replace
judicial activists with strict constructionalists
पूर्व में सामंती
मानसिकता से भरे आचरण हेतु लाँमेकर मंत्री और नौकरशाह निलंबित किये गए हैं. पटना हाई कोर्ट ने पहले ही फैसला दे
दिया था ,अब उच्चतम न्यायालय ने संवैधानिक उपबंधों की ब्याख्या करते हुए फैसला
दिया कि अदालत से दोषी ठहराए गए सांसद,विधायक को अगर दो बर्ष से ज्यादा की सजा है
तो अयोग्य हो जायेंगे.जेल से कोई चुनाव नहीं लड़ पायेगा.सरकार को क़ानून बनाकर सदस्य
की अयोग्यता टालने का अधिकार नहीं है.संसद ने ऐसा क़ानून बनाकर संबिधान में दिए गए
क़ानून बनाने के अधिकार का अतिक्रमण किया है,अत: जनप्रतिनिधित्व क़ानून की धारा ८(४)
असंवैधानिक है.न्यायमूर्ति एके पटनायक और सुधांशु ज्योति मुखोपाध्याय की पीठ ने यह
निर्णय दिया है.पुलिस हिरासत में आनेवाला ब्यक्ति भी इससे आच्छादित है.
चुनाव आयोग के इससे भी
ज्यादा गंभीर और ब्यापक राजनीतिक और चुनावी सुधार का प्रस्ताव बर्षों से सरकारी
स्वीकृति का इंतज़ार कर रहे हैं,जिसको सभी पार्टियों के नेता जानते हैं. प्रस्ताव
एक दो साल नहीं १५ साल से तैयार है, बैठक-दर-बैठक हो रही है.क़ानून मंत्री
,क्षेत्रीय परामर्श की बैठके हो चुकी हैं.राष्ट्रीय परामर्श बैठक के लिए
प्रधानमंत्री से समय भी एक बार मिला,लेकिन बैठक सिर्फ इसलिए टालनी पडी कि पीएम को भारत पाकिस्तान के बीच
विश्व कप मैच देखने जाना था.दूसरी बार
अन्ना जी के अनशन से टालनी पडी. पता नहीं न कार्य करने के कितने बहाने इस देश में
हैं. लाँमेकर मंत्री और नौकरशाह क़ानून ,अध्यादेश और शासनादेश को दिन रात कैसे मंथते,गूंथते और फेंटते रहते हैं ,इसको अदालतें
बखूबी जानती हैं.
उच्चतम न्यायालय ने ५
जुलाई को चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि वह चुनाव घोषणा पत्र के सम्बन्ध में
नियम-क़ानून बनाए,जो अनुच्छेद ३२४ में निहित है.
केन्द्रीय सूचना आयोग
ने फैसला दिया है कि सूचीबद्ध राजनीतिक दल सूचना के अधिकार क़ानून २००५ के के
अनुच्छेद २ (एच ) के तहत सार्वजनिक इकाइयां हैं,और माँगी गयी सूचना देने के लिए
बाध्य हैं.
भारत का बिधि आयोग और
संबिधान की समीक्षा के लिए बना जस्टिस बैंकटचलैया आयोग पहले ही ऐसी अनुशंसा कर
चुके हैं. जस्टिस बैंकटचलैया ने राजनीतिक दलों द्वारा सार्वजनिक जीवन में ब्यवहार
के मानदंड का मसौदा तैयार करने में सरकार की मदद किया है.
इन राजनीतिक दलों
द्वारा नियम क़ानून का मखौल कैसे उड़ाया जाता है इसको सूचना के अधिकार में माँगी गयी सूचना में देखा
जा सकता है.चुनाव आयोग ने सूचना के अधिकार
में माँगी गयी सूचना में बताया है कि २०१०-११ में ११९६ दलों में से महज १७४ ने
बार्षिक बित्तीय ब्योरा पेश किया है.दलों के पंजीकरण का मखौल का आलम यह है कि लगभग
५०० पंजीकृत दलों का सही-सही पता नहीं हैऔर न उन्होंने कभी राज्य या केंद्र का
चुनाव लड़ा है.१९९८ में चुनाव आयोग ने भारत सरकार के समक्ष अर्जी लगाई कि उसे दलों
के पंजीकरण रद्द करने का अधिकार दिया जाय ,जो अभी तक अनिस्तारित है.किसी नियम के
अभाव में चुनाव आयोग के पजीकरण के रद्द करने के आदेश को उच्चतम न्यायालय १० मई
२००२ को निरस्त कर चुका है. उच्चतम न्यायालय ने वीआइपी सुरक्षा के मानक को
न्यायसंगत और तार्किक परिलक्षित न होने के सम्बन्ध में राज्यों को फटकार लगाई है
इसके बाद भी उत्तर-प्रदेश के एक सांसद की
जेड श्रेणी सुरक्षा दिन में वापस ली गयी औए शाम होते-होते उसे बहाल करने का
शासनादेश जारी हो गया. अपने मतलब के नियम क़ानून तुरंत बन जाते हैं.
द रोल ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एंड द ज्यूडिशियरी पर व्याख्यान देते हुए
लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी ने कोलकता में कहा कि राज्य के किसी भी अंग को संविधान द्वारा
तय भूमिका से आगे नहीं बढ़ना चाहिए। न्यायपालिका द्वारा कार्यपालिका के कार्यो में
हस्तक्षेप के कई उदाहरण का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि सबसे नवीन उदाहरण
उच्चतम न्यायालय द्वारा गरीबों को मुफ्त अनाज बांटने का निर्देश केंद्र सरकार को
देना है। इसके बाद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को यह याद दिलाना पड़ा कि उसे नीति
निर्धारण में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।अब उसी कार्य को चुनावी फायदे के लिए
अध्यादेश के रूप में राजीव गांधी के जन्म दिन २० अगस्त २०१३ से लागू किया जा रहा
है.
उच्चतम न्यायालय
में बुधवार, 30अगस्त 2011 को एक मामले की सुनवाई के
दौरान जस्टिस जीएस सिंघवी और जस्टिस एचएल दत्तू की पीठ ने इशारों ही इशारों में उन सांसदों को निशाने पर लिया, जिन्होंने कुछ दिन पहले न्यायिक नियुक्ति प्रक्रिया पर सवाल उठाए थे।
पीठ ने टिप्पणी की, 'हमने कुछ ज्ञानी पुरुषों को यह विचार व्यक्त करते हुए सुना कि न्यायपालिका का स्तर गिर गया है। ऐसे लोगों को छत पर खड़े होकर चिल्लाने दीजिए कि न्यायपालिका का स्तर गिर गया है।'
जजों ने सरकार पर यह कहते हुए निशाना साधा कि जन लोकपाल के लिए अन्ना हजारे के आंदोलन के दौरान जैसा हुआ, उसी तरह 'जनता उसे सबक सिखाएगी'।
पीठ ने टिप्पणी की, 'हमने कुछ ज्ञानी पुरुषों को यह विचार व्यक्त करते हुए सुना कि न्यायपालिका का स्तर गिर गया है। ऐसे लोगों को छत पर खड़े होकर चिल्लाने दीजिए कि न्यायपालिका का स्तर गिर गया है।'
जजों ने सरकार पर यह कहते हुए निशाना साधा कि जन लोकपाल के लिए अन्ना हजारे के आंदोलन के दौरान जैसा हुआ, उसी तरह 'जनता उसे सबक सिखाएगी'।
दस दिन बाद देश के मुख्य न्यायाधीश होने जा रहे सरोश होमी कपाड़िया नई दिल्ली के एक सेमिनार में May 01,2010 रविवार अपने भाषण में कहा कि जजों को न केवल
वैधानिक नैतिकता, बल्कि वैचारिक नैतिकता का भी खयाल रखना चाहिए।' जस्टिस कपाड़िया ने यह टिप्पणी ऐसे समय की है, जब न्यायपालिका में भ्रष्टाचार के कई मामले चर्चा में हैं। कलकत्ता हाई कोर्ट के जज सौमित्र सेन
और कर्नाटक हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश
पी.डी. दिनकरन के खिलाफ संसद में महाभियोग की
प्रक्रिया जारी है। उन्होंने कहा कि एक सीमा के बाद न्यायिक सक्रियता को कानून का
राज कायम करने के खिलाफ माना जाता है। साथ ही, जजों को सलाह दी है कि वे नेताओं के अनैतिक आचरण पर टिप्पणियां करते वक्त अपनी गिरेबां में भी झाकें और नैतिकता का उपदेश देने से
पहले खुद उस पर अमल करना सीखें।
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एक गैर जरूरी चर्चा
g संसद में न्यायिक सक्रियता पर होने वाली
चर्चा को अनावश्यक बता रहे हैं संजय गुप्त
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Saturday,
December 09, 2006
जागरण
न्यायाधीश एके माथुर और मार्कण्डेय काटजू ने दिसंबर २००७ में उच्चतम न्यायालय
में एक मुकदमें में कहा है कि न्यायिक सक्रियता न्यायिक दुस्साहस नहीं बननी चाहिए।
जजों को अपनी सीमा का ज्ञान होना चाहिए और उन्हें सरकार चलाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। दोनों जजों
ने अपना निर्णय देते हुए विधायिका, कार्यकालिका और न्यायपालिका के बीच शक्ति के बंटवारे से संबंधित चार्ल्स डि मोंटेक्वी द्वारा 1748 में उद्घोषित सिद्धांत के अध्याय 11 को याद किया। इस फ्रांसीसी राजनीतिक दार्शनिक ने अपनी ऐतिहासिक रचना 'द स्पिरिट आफ लाज' में जो सिद्धांत प्रतिपादित किए वे आधुनिक संविधानों का मूलाधार हैं। मोंटेक्वी ने इस अध्याय में लिखा है-''जब विधायिका और
कार्यपालिका की शक्तियां एक ही व्यक्ति या मजिस्ट्रेटों के निकाय के हाथों में आ जाती हैं तो स्वतंत्रता
का हनन सुनिश्चित है। इस
बात की आशंका बनी रहती है कि वह शासक या निकाय दमनकारी कानून बनाकर उन्हें दमनकारी तरीके से लागू कर
सकता है।'' इसके बाद महत्वपूर्ण बात रेखांकित करते
हुए कहते है, ''अगर विधायिका या कार्यपालिका से न्यायिक
शक्तियों को अलग नहीं किया जाता तो स्वतंत्रता नहीं रहेगी। अगर इसे विधायिका के साथ संबद्ध कर दिया
जाता है तो व्यक्ति की
आत्मा और स्वतंत्रता मनमाने और एकपक्षीय नियंत्रण का शिकार हो जाएगी। तब विधि निर्माता ही जज बन
जाएंगे। अगर इसे कार्यपालिका के हाथों में सौंप दिया जाता है तो जज हिंसक और दमनात्मक
व्यवहार करेंगे।'' वह अंत में कहते हैं, ''अगर एक ही व्यक्ति या निकाय को ये तीनों
शक्तियां यानी कानून बनाना, इसको क्रियान्वित करना और इसके अनुरूप प्रशासन चलाना, सौंप दी गईं तो सब बर्बाद हो जाएगा।''
कोर्ट ने इन
फैसलों को बताया सीमा का अतिक्रमण-
सुप्रीम कोर्ट के
फैसले
* वर्ष 1998
में उत्तर प्रदेश
का जगदंबिका पाल व 2005 का झारखंड विधानसभा मामला दो ऐसे बड़े उदाहरण
हैं जहां शक्ति अधिकारों के संवैधानिक बंटवारे से हट कर फैसले दिए गए।
सुप्रीमकोर्ट के अंतरिम आदेशों से न्यायपालिका, विधायिका व कार्यपालिका के बीच का नाजुक
संतुलन खराब हुआ।
दिल्ली हाईकोर्ट
के फैसले
* नर्सरी प्रवेश का
मामला
* अवैध स्कूल
* स्कूलों में मुफ्त
सीट के मानक
* स्कूलों में पीने
का पानी
* सार्वजनिक भूमि पर
बने अस्पतालों में मुफ्त बिस्तर
* एम्बुलेंस के
प्रयोग- दुरुपयोग
* अस्पताल में
विश्वस्तरीय बर्न वार्ड
* सांस लेने के लिए
कैसी हवा हो
* सार्वजनिक स्थल पर
भीख मांगना
* भूमिगत पैदल पार
पथ का प्रयोग
* बसें कैसी होनी
चाहिए
* दिल्ली में वैध और
अवैध निर्माण की पहचान कर इमारतों को गिराना
* दिल्ली की सड़कों
के स्पीड ब्रेकर
* आटो रिक्शा द्वारा
ज्यादा किराया वसूलना
* दिल्ली में बढ़ती
सड़क दुर्घटनाएं और सड़क जुर्माना बढ़ाना आदि।
अगले ही दिन दो जजों की एक अन्य पीठ ने एक ऐसे जनहित मामले में सुनवाई करने से इनकार कर दिया जिस पर गत चार वर्षो से
सुनवाई हो रही थी। इसके तुरंत बाद मुख्य न्यायाधीश केजी बालाकृष्णन की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की एक पीठ ने
स्पष्ट किया कि दो जजों
की पीठ की राय उच्चतम न्यायालय पर लागू नहीं होगी और सही जनहित याचिकाओं पर अदालतें विचार करेंगी।
उन्होंने यह भी साफ किया कि एक बड़ी पीठ जनहित याचिकाओं का प्रतिमान तय करेगी कि कैसे
मामलों को न्यायालय विचारार्थ स्वीकार करें? दो जजों की पीठ की राय उच्चतम न्यायालय पर भले लागू न हो, परंतु उच्च न्यायालयों पर तो लागू हो ही गई है।
विद्वान
कानूनविद् अल्लादि कृष्णास्वामी अय्यर ने कहा,है ''जहां तक इस
देश का संबंध है, उच्चतम न्यायालय अपने क्षेत्राधिकार के अनियंत्रित प्रयोग के लिए जैसे चाहे नियम या
रूढि़यां चलन में ला सकता है। उसे कोई रुकावट नहीं है।'' संविधान निर्माताओं
की भावना 'क्षेत्राधिकार के अनियंत्रित प्रयोग' शब्द में
निहित है। यहां कोई लक्ष्मण रेखा नहीं है। एचवी पातस्कर ने कहाहै ,''उच्चतम
न्यायालय का हमारे देश में वही स्थान
होगा और उसके प्रकार्य वही होंगे जो अन्य देशों के सम्राट के है। अन्य देशों में
सम्राट न्याय का स्त्रोत माना जाता है। हमारे देश में कोई सम्राट नहीं है इसलिए ऐसा
स्वतंत्र निकाय जरूरी है जो न्याय प्रशासन का संरक्षक हो और देखे कि व्यवहार
विषयक आपराधिक या राजस्व संबंधी मामलों में नागरिकों को पूर्ण न्याय प्राप्त हो।'' न्यायिक
सक्रियता पर बहस, लेकिन कार्यपालिका की निष्क्रियता पर बहस नहीं कितना हास्यास्पद तर्क है.
सबसे कम खतरा व एकदम निरापद के सिद्धांत के अनुसार
न्यायविद,कानूनविद और लाँ प्रोफ़ेसर संबिधान की ब्याख्या का अधिकार न्यायपालिका के
पास हो इसको सबसे सही मानते हैं.
अमेरिका में न्यायालय
ने यहाँ तक कह दिया है कि “THE
NEW JERSEY SUPREME COURT DECLARES IT CAN DECIDE CASES IN WHICH IT IS PERSONALLY INTERESTED.Williams v. State, 895 A.2d 1128 (N.J. 2006).
U.S. Constitution of 1787- The Constitution as
interpreted by courts
The following are examples of some
cases that had a lasting impact:
• In 1954, the court held in Brown v. Board of Education that having separate
schools for whites and blacks was inherently unequal, and
resulted in a massive
desegregation effort in public schools.
• In 1956, the court upheld a lower court ruling overturning
state laws that discriminated
against minorities. Practices such as forcing blacks to
sit at the back of buses (the situation that
originated the case) were outlawed.
• In the 1967 Miranda
v. Arizona case, the court held that
individuals in police
custody must be told of their rights to remain silent and
to have legal counsel.
These rights are now known as “Miranda rights.”
In these and many other important cases, the Supreme
Court overturned state and
local laws and practices that had the effect of denying
minorities equal rights under
the law. An important basis for these decisions was the
Fourteenth Amendment, which
states in part:
“No state shall make or enforce any law which shall
abridge the privileges or immunities
of citizens of the United States; nor shall any state
deprive any person of life,liberty, or property, without due process of law;
nor deny to any person within its jurisdiction
the equal protection of the laws.”
“… the judiciary is the
safeguard of our liberty and our property under the
Constitution.”
Charles Evans Hughes, Chief
Justice of the
United States, 1930-1941
भारत में सुप्रीम
कोर्ट के कुछ महत्वपूर्ण निर्णय निम्न हैं.
२ मई २००२ भारत सरकार
बनाम एसोसियेशन फाँर द्व्मोक्रेटिक रिफार्म्स “नामांकन के समय हलफनामा”
१३ मार्च २००३
पीयूसीएल बनाम भारत सरकार “हलफनामा भरने की अनिवार्यता का फैसला निष्प्रभावी करने
वाला क़ानून रद्द किया और फैसले पर दोबारा मुहर लगाई.
२७ मार्च २००३ उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर चुनाव आयोग ने
शासनादेश से हलफनामा भरने की अनिवार्यता लागू की.
५ जुलाई १३ उच्चतम
न्यायालय ने चुनाव आयोग को दिशा निर्देश
जारी करने का आदेश दिया जिससे पार्टियां लोक-लुभावन मुफ्त उपहार की घोषणा न कर
सकें.
१० जुलाई २०१३ लिली
थामस और लोक प्रहरी बनाम भारत सरकार जन-प्रतिनिधित्व क़ानून की धारा ८(४)को
असंबैधानिक ठहराया जो अदालत से दोषी होने के बाद अपील के लंबित रहने तक सासद
,विधायक बने रहने की इजाजत देती है
१० जुलाई २०१३ चीफ
इलेक्शन कमिश्नर बनाम जन चौकीदार (N.G.O) जेल या पुलिस हिरासत में होने के दौरान चुनाव लड़ने
के अयोग्य ठहराया.
इसके अतिरिक्त
केन्द्रीय सूचना आयोग ने २००८ में निर्णय लिया कि राजनीतिक दलों को अपनी आयकर
रिटर्न का ब्योरा जनता के लिए सार्वजनिक करना चाहिए
१२ जुलाई २०१३ को
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जाति आधारित रैलियों पर रोक लगाई
३ जून २०१३ को केन्द्रीय सूचना आयोग ने घोषित किया कि छः
राष्ट्रीय दल सार्वजनिक संस्थाएं हैं और आरटीआई के दायरे में आती हैं.
यह भी सही है कि 1993 - सुप्रीम कोर्ट का फैसला, नियुक्ति प्रक्रिया में सरकार का दखल समाप्त किया। जजों की नियुक्ति न्यायपालिका ने अपने हाथ में ले ली। जजों की नियुक्ति का प्रकरण हो या न्यायमूर्तियों की निष्ठा
में खामी होने पर उपचार का, अदालत की पारदर्शिता की बहस हो या फिर न्यायिक सक्रियता की, संबिधान में कारगर उपाय नहीं हैं. जो
उपचार हैं , वे बड़े कठिन हैं. 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने न्यायाधीशों की नियुक्ति की शक्ति अपने हाथ में ले ली। इसके बाद अदालतों की जवाबदेही का विवाद शुरू हो गया। 1998 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने 1993 के फैसले पर एक
बार फिर मुहर लगा दी। नियुक्ति के लिए कोलीजियम की व्यवस्था आई और सौमित्र सेन व दिनकरन इसी व्यवस्था से
नियुक्त हुए। संविधान की अस्पष्टता से कभी लोकसभा अदालतों को लक्ष्मण रेखा दिखाती
है तो कभी अदालतें कहती हैं कि वह विधायिका के फैसले की
संवैधानिकता और कार्यपालिका के फैसले की समीक्षा कर सकती हैं।
स्रोत - Monday,
January 01, 2007 जागरण
बलबीर
पुंज राज्यसभा के पूर्व सदस्य ने सही कहा है कि राजनेताओं
और नौकरशाहों का एक वर्ग सामंती मानसिकता से ग्रस्त है। वह अपने लिए अलग नियम बनाता है और आम जनता के लिए अलग।
यदि ऐसा नहीं होता तो नौकरशाहों व मंत्रियों और
मुख्यमंत्रियों
के भ्रष्टाचार के मामले में शासन से पूर्व अनुमति का प्रावधान अस्तित्व में नहीं लाया गया
होता। उच्चतम न्यायालय ने इस व्यवस्था को खारिज करने का जो निर्णय दिया
उसमें कुछ भी अनुचित नहीं। वैसे भी लोकतंत्र की दृष्टिं से यह उचित
नहीं कि राजनेता व नौकरशाह किसी भी तरह के विशेषाधिकारों से लैस हों।इसके अपवाद के
रूप में लोकतंत्र में कुछ पद हैं,जिससे किसी को भी इनकार नहीं है. राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री व चीफ जस्टिस
पर अविश्वास सबसे बड़ा खतरा Sunday, December 10, 2006
जागरण -पटना। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश वाई के सब्बरवाल गहरे क्षोभ का इजहार करते हुए कहा कि जहां लोग मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति और
प्रधानमंत्री पर ही अविश्वास करने लगें
उस देश को कोई नहीं बचा सकता है। वे शनिवार को राजधानी स्थित एस के मेमोरियल हाल में बिहार स्टेट बार कांउसिल व बार कांउसिल आफ इंडिया के तत्वावधान में 'इरोजन आफ वैल्यूज इन
ज्यूडीशियल सिस्टम एंड इट्स
रिफरबिशमेंट' विषय पर आयोजित
राष्ट्रीय सेमिनार का उद्घाटन कर रहे थे।
समान अपराध के लिए आम इंसान की तुलना मे राजनीतिक रसूख वाले
अधिकांश लोग सजा से कैसे बच जाते हैं या उन पर दोष
सिद्ध होने मे इतना विलंब क्यों होता है?इन प्रश्नो का उत्तर पुस्तक 'हू ओन्स सीबीआई-द नेकेड ट्रुथ' से मिलता है।
पुस्तक के लेखक बीआर
लाल स्वयं सीबीआई के संयुक्त निदेशक पद पर कार्यरत
रह चुके हैं । 1991 मे उजागर जैन हवाला कांड की जांच-हड़ताल का काम प्रारंभ
मे बीआर लाल के जिम्मे ही था।
जैन के बयान मे तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिंह
राव का नाम आने के बाद लेखक ने उन पर भी अभियोग पत्र
दाखिल करने का निर्णय लिया, जिसे तत्कालीन सीबीआई
निदेशक रामाराव की स्वीकृति नही मिली। तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी
नरसिंह राव, राजीव गांधी,
कैप्टन सतीश शर्मा,इत्यादि का नाम भी पुस्तक में बिभिन्न काण्ड में लिया गया
है. पुस्तक मे लिखा गया है, ''रामाराव ने कई अवसरो पर यह दोहराया है कि उन्हे सीबीआई मे लाने वाले प्रधानमंत्री के खिलाफ वह जांच कैसे करा सकते हैं?''
सोरेन मामला हो या
चारा घोटाला, इन सब मे जांच कार्य की दिशा बदलने के खुलासे इस पुस्तक मे हैं। बोफोर्स मामले मे दलाल क्वात्रोची को क्लीन चिट दे दी गई, स्विस बैकों मे जमा दलाली के धन को निकालने की इजाजत भी दी
गई। सीबीआई पर किसका दबाव था, समझना कठिन नही है। 22 नवंबर 1996 को सीबीआई के सम्मेलन को संबोधित करते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री देवगौड़ा ने बढ़ते भ्रष्टाचार पर कहा, ''कौन सा देश भ्रष्टाचार से मुक्त है? क्या अमेरिकामें भ्रष्टाचार नही है?
यदि कोई यह समझता है कि न्यायपालिका की सक्रियता से सब ठीक-ठाक हो जाएगा तो वह मूर्खो के लोक मे है।''
दो दर्जन अफसर, नेताओं पर मंडराया खतरा ! Sunday, December 10, 2006 जागरण
उत्तर प्रदेश में लोकसेवकों के भ्रष्टाचार और कुशासन की जांच के लिये ही गठित संस्था लोकायुक्त ने 2001
से 2005 तक 110 जांच रिपोर्ट शासन और सरकार को भेजीं। इनमें से 58 मामले आज भी कार्रवाई के इंतजार में हैं। खास बात यह कि इन 58 प्रकरणों में 37 में लोकायुक्त ने राज्यपाल को विशेष प्रतिवेदन दिया। ध्यान रहे कि लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम 1975
की धारा 12 (3) के तहत यह कार्यालय अपनी जांच रिपोर्ट सक्षम प्राधिकारी को भेजता है
ताकि वह उचित कार्रवाई करके लोकायुक्त को उसकी जानकारी भी दे। लोकायुक्त को यदि लगे कि उसकी रिपोर्ट
पर संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुई तो वह धारा 12 (5) के तहत राज्यपाल को विशेष प्रतिवेदन भेज सकता है। यह प्रतिवेदन विधानसभा और विधान
परिषद के पटल पर रखे जाने चाहिये। लोकायुक्त की सिफारिश पर दोषी का तबादला हो सकता है, उसे निलम्बित, बर्खास्त भी किया जा सकता है और वसूली भी हो सकती है। ऊपर जिन लोगों का उल्लेख
है, उनको मिलाकर 8 मंत्रियों और 17 आईएएस अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के अलग-अलग आरोपों की जांच के बाद लोकायुक्त ने अपनी अन्तिम रिपोर्ट सरकार को दी थी।
इनमें से कितने सजा पाए ,शायद
एक भी नहीं. अब २०१३ में तो उक्त मंत्री पर पुन: लोकायुक्त की जांच में भ्रष्टाचार
की रिपोर्ट दी गयी है तथा खुली सतर्कता की जांच शासन द्वारा की जा रही है.मंत्री
ने लोकायुक्त के सेवा बिस्तार को ही अबैध बताते हुए याचिका कोर्ट में दाखिल की है. क़ानून के गलियारों की यह चहलकदमी लोकतंत्र के
लिए ठीक नहीं है.
भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था की जंजीर ऐसी बनायी है कि इसकी हर कड़ी एक दूसरे की पूरक भी है,और स्वतंत्र भी.ये जंजीर तभी मजबूत बनी रह सकती है, जब हर पक्ष अपनी जिम्मेदारियों का ईमानदारी से
निर्वहन करे।यह किसी से छिपा नहीं कि राजनेताओं से संबंधित भ्रष्टाचार
के मामलों की जांच में या तो लीपापोती की जाती है या
फिर उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत ही नहीं मिलते।
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