भारत का राजनीतिक प्रक्षेप पथ एक जटिल और सूक्ष्म विषय है जिसका कोई एक
निश्चित उत्तर नहीं है। हालाँकि,
मैं आपको
वर्तमान रुझानों और ऐतिहासिक संदर्भ के आधार पर कुछ अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकता
हूँ:
**प्रमुख रुझान:**
* **भाजपा का उदय:** भारतीय
जनता पार्टी (भाजपा) भारतीय राजनीति में प्रमुख शक्ति के रूप में उभरी है, खासकर 2014 की भारी जीत के बाद से। वे हिंदू राष्ट्रवाद और सांस्कृतिक रूढ़िवाद पर मजबूत
स्थिति रखते हैं, जो मतदाताओं के एक
महत्वपूर्ण हिस्से के साथ प्रतिध्वनित होता है।
* **बदलता राजनीतिक
परिदृश्य:** पारंपरिक कांग्रेस पार्टी, जो कभी निर्विवाद नेता थी, ने अपने प्रभाव में
गिरावट देखी है। क्षेत्रीय दल और नए गठबंधन जोर पकड़ रहे हैं, जिससे राजनीतिक परिदृश्य अधिक तरल और अप्रत्याशित हो
गया है।
* **आर्थिक चुनौतियाँ:**
भारत बेरोजगारी, मुद्रास्फीति और ग्रामीण
संकट जैसी चल रही आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहा है। ये मुद्दे मतदाताओं की
भावनाओं को प्रभावित कर सकते हैं और राजनीतिक चर्चा को आकार दे सकते हैं।
* **सामाजिक और धार्मिक
तनाव:** धार्मिक ध्रुवीकरण, जातिगत भेदभाव और
अल्पसंख्यक अधिकार जैसे मुद्दे भारतीय राजनीति में फ्लैशप्वाइंट बने हुए हैं। इन
मुद्दों से निपटने का सरकार का तरीका इसकी लोकप्रियता पर काफी असर डाल सकता है।
* **लोकतांत्रिक चिंताएँ:**
कुछ पर्यवेक्षक मीडिया, न्यायपालिका और नागरिक
समाज पर बढ़ते सरकारी नियंत्रण के आरोपों के साथ, भारत की लोकतांत्रिक गिरावट के बारे में चिंताएँ उठाते हैं।
**अनिश्चितताएँ और आगामी
घटनाएँ:**
* **2024 लोकसभा चुनाव:** 2024 में आगामी राष्ट्रीय चुनाव भाजपा के प्रभुत्व के
लिए एक महत्वपूर्ण परीक्षा होगी। विपक्ष उसके शासन को चुनौती देने के लिए संयुक्त
मोर्चा बनाने का प्रयास कर रहा है।
* **क्षेत्रीय दलों की
भूमिका:** भारत की संघीय व्यवस्था में क्षेत्रीय दलों के पास महत्वपूर्ण शक्ति है।
उनके गठबंधन और रणनीतियाँ राजनीतिक परिदृश्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका
निभाएंगी।
* **आर्थिक प्रदर्शन:**
आर्थिक चिंताओं को दूर करने की सरकार की क्षमता जनमत को प्रभावित करने में
महत्वपूर्ण होगी।
* **सामाजिक और धार्मिक
मुद्दे:** भाजपा का हिंदू राष्ट्रवादी एजेंडा और जाति और अल्पसंख्यक अधिकारों जैसे
सामाजिक मुद्दों से निपटना संभवतः विवाद के प्रमुख बिंदु बने रहेंगे।
**यह ध्यान रखना
महत्वपूर्ण है कि ये भारत के राजनीतिक प्रक्षेप पथ को प्रभावित करने वाले कुछ कारक
हैं। भविष्य की दिशा अनिश्चित है और यह आंतरिक और बाह्य दोनों ही विभिन्न कारकों
पर निर्भर करेगी।**
India's political trajectory
is a complex and nuanced topic, with diverse perspectives and interpretations.
Here's a summary of some key points to consider:
Dominant trends:
- Shifting political landscape: The rise of the Bharatiya Janata Party (BJP)
and its Hindu nationalist ideology has significantly reshaped the
political scene since the late 2010s. The BJP currently holds a strong
position, but faces challenges from opposition parties and regional players.
- Democratic backsliding: Concerns have been raised about democratic
erosion in India, with critics citing restrictions on free speech, press
freedom, and civil liberties. Recent reports by Freedom House and V-Dem
Institute have downgraded India's democratic status.
- Focus on economic development: The BJP government prioritizes economic
growth and national security, aiming to transform India into a global
superpower. However, this focus sometimes comes at the expense of social
welfare and environmental concerns.
- Rising social tensions: Issues like religious polarization, caste
discrimination, and gender inequality remain major challenges, leading to
protests and social unrest.
Uncertainties and future
possibilities:
- The 2024 Lok Sabha elections: The upcoming national elections will be a
critical test for the BJP's dominance and the future direction of Indian
politics. The opposition is trying to form a united front to challenge the
BJP, but its success remains uncertain.
- Economic challenges: India's economy faces headwinds from global
factors and domestic issues like unemployment and inflation. Managing
these challenges will be crucial for the government's political stability
and public support.
- Geopolitical shifts: India's role on the international stage is
growing, with its strategic partnerships and alliances influencing its
foreign policy and domestic politics.
It's important to note that
these are just some of the main aspects of India's political trajectory. There
are many other factors and perspectives to consider, and the future remains
uncertain. It's crucial to stay informed and engage in critical thinking to
understand the complex dynamics shaping India's political path.
India’s political trajectory has been shaped by various factors, such as
its colonial history, its diverse culture, its economic development, and its
regional and global role. In this paragraph, we will briefly outline some of
the major milestones and challenges that have influenced India’s political
system and governance.
India gained its independence from British rule in 1947, after a long and
nonviolent struggle led by Mahatma Gandhi and other leaders of the Indian
National Congress. The country adopted a parliamentary democracy with a federal
structure, where the states have considerable autonomy. The constitution of
India, which came into effect in 1950, is the longest written constitution in
the world and guarantees fundamental rights and freedoms to all citizens.
One of the most significant events in India’s political history was the
assassination of Prime Minister Indira Gandhi in 1984 by her Sikh bodyguards,
following her decision to send troops to the Golden Temple in Amritsar, a holy
site for Sikhs. This triggered a wave of anti-Sikh riots across the country,
which killed thousands of people and damaged the social fabric of the nation.
Indira Gandhi’s son, Rajiv Gandhi, succeeded her as prime minister, but he was
also assassinated in 1991 by a suicide bomber linked to a separatist group in
Sri Lanka.
Since then, India has witnessed several changes in its political landscape,
such as the rise of regional parties, the emergence of coalition governments,
the growth of civil society movements, and the increasing influence of social
media. India has also faced various challenges, such as poverty, corruption,
communal violence, terrorism, environmental degradation, and border disputes
with its neighbors. Despite these difficulties, India has also achieved
remarkable progress in various fields, such as science, technology, education,
health, and culture. India is now the world’s largest democracy, with over 1.3
billion people and a vibrant multiparty system. India is also a nuclear-armed
state and a major player in regional and global affairs. भारत
का राजनीतिक प्रक्षेप पथ एक जटिल और उभरती हुई तस्वीर है, जिसमें विभिन्न धाराएँ और तनाव प्रभाव डालने की होड़
में हैं। यहां कुछ प्रमुख पहलुओं का विवरण दिया गया है:
**प्रमुख रुझान:**
* **हिंदू राष्ट्रवाद का
उदय:** हिंदू राष्ट्रवादी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करने वाली भारतीय जनता पार्टी
(भाजपा) हाल के वर्षों में एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभरी है। विभिन्न राज्यों
में उनके मजबूत चुनावी प्रदर्शन और 2019 के लोकसभा चुनावों ने उनकी स्थिति मजबूत कर दी।
* **धर्मनिरपेक्षता का
क्षरण:** हिंदू पहचान और प्रथाओं पर बढ़ते जोर को लेकर चिंताएं जताई जा रही हैं, जो संभावित रूप से भारतीय राज्य के धर्मनिरपेक्ष
ताने-बाने को चुनौती दे रहा है। नागरिकता कानून और अल्पसंख्यक अधिकार जैसे मुद्दों
ने इन चिंताओं को बढ़ा दिया है।
* **शक्ति का संकेंद्रण:**
संसद में भाजपा का मजबूत बहुमत और कई राज्यों पर नियंत्रण केंद्रीकृत शक्ति और
नियंत्रण और संतुलन के संभावित क्षरण के बारे में चिंताएं बढ़ाता है।
* **कमजोर विपक्ष:**
पारंपरिक कांग्रेस पार्टी और अन्य विपक्षी समूहों को एकजुट होने और भाजपा की कथा
के लिए एक व्यवहार्य विकल्प पेश करने की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है।
**चुनौतियाँ और अवसर:**
* **आर्थिक विकास:** आर्थिक
विकास को बनाए रखना और गरीबी और असमानता जैसे मुद्दों को संबोधित करना दीर्घकालिक
राजनीतिक स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है।
* **सामाजिक सामंजस्य:**
विविध समुदायों की आकांक्षाओं को संतुलित करना और धार्मिक और सामाजिक विभाजन को
रोकना महत्वपूर्ण होगा।
* **लोकतंत्रीकरण और
अधिकार:** भारत की निरंतर प्रगति के लिए लोकतांत्रिक संस्थानों, भाषण और प्रेस की स्वतंत्रता और अल्पसंख्यक अधिकारों
की रक्षा करना आवश्यक है।
* **वैश्विक भूमिका:** भारत
की बढ़ती अंतरराष्ट्रीय प्रमुखता के लिए भू-राजनीतिक चुनौतियों और गठबंधनों से
सावधानीपूर्वक निपटने की आवश्यकता है।
**आगे देख रहा:**
* आगामी 2024 का लोकसभा चुनाव भाजपा के प्रभुत्व और विपक्ष की
विश्वसनीय चुनौती पेश करने की क्षमता के लिए एक महत्वपूर्ण परीक्षा होगी।
* भारत की राजनीतिक
व्यवस्था की दिशा इस बात पर निर्भर करेगी कि इन तनावों को कैसे संबोधित किया जाता
है, और देश अपनी विकास
महत्वाकांक्षाओं को लोकतांत्रिक मूल्यों और सामाजिक सद्भाव के साथ कितनी
सफलतापूर्वक संतुलित करता है।
याद रखें, यह एक जटिल विषय का एक
संक्षिप्त अवलोकन मात्र है। गहरी समझ पाने के लिए, मैं विश्वसनीय स्रोतों से विविध दृष्टिकोण तलाशने की सलाह देता हूँ जैसे:
* *समाचार वेबसाइटें:**
इंडिया टुडे, द हिंदू, बीबीसी न्यूज़
* **थिंक टैंक और अनुसंधान
संस्थान:** कार्नेगी इंडिया, सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन
* **अकादमिक प्रकाशन:**
इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, जर्नल ऑफ एशियन स्टडीज, इंडिया क्वार्टरली
पश्चिम ने भारत के राजनीतिक प्रक्षेप पथ{India’s
political trajectory} के बारे में चिंता व्यक्त की है, अंततः भारत के अपूर्ण लोकतंत्र को चीन की एकदलीय
तानाशाही के लिए 'कम बुरा' माना जाता है।अमेरिका और चीन के बीच रणनीतिक
प्रतिद्वंद्विता द्वारा चिह्नित अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली के बढ़ते ध्रुवीकरण और
संभावित विभाजन के संदर्भ में, भारत की लोकतांत्रिक साख
उसकी उदार साख पर भारी पड़ रही है। इसे बदलने के लिए भारत के भीतर सांप्रदायिक
अशांति में उल्लेखनीय वृद्धि की आवश्यकता होगी या यह संकेत देना होगा कि भाजपा का
हिंदुत्व एजेंडा विश्व मंच पर फैल रहा है।
तब तक, पश्चिम और विशेष रूप से
अमेरिका, वैश्विक दक्षिण में चीन के
नेतृत्व को कमजोर करने के साधन के रूप में भारत के पीछे अपना वजन डालना जारी
रखेगा।
भारत लोकतंत्र का एक अलग मॉडल पेश करता है । वेस्टमिंस्टर-शैली का संसदीय
लोकतंत्र शासन की अधिक स्वदेशी प्रणालियों के साथ सह-अस्तित्व में है।
जैसा कि ग्राम प्रशासन की पंचायत राज प्रणाली से पता चलता है, जो तीन सहस्राब्दियों से भी अधिक पुरानी है, भारतीय समाज में लोकतंत्र अच्छी तरह से स्थापित है।
वंशवादी राजनीति एक प्रमुख घटक है,
जिसकी
जड़ें संरक्षण प्रणाली में हैं,
जिसका पता
भारत की जाति व्यवस्था और रियासतों के युग से लगाया जा सकता है। भारत के अधिकांश
राजनीतिक दलों पर एक ही परिवार या नेता का वर्चस्व है।
हाल के वर्षों में लोकतांत्रिक वापसी के आरोपों के बीच चिंताएँ बढ़ती देखी गई
हैं। सरकार पर चोरी-छिपे अधिनायकवाद अपनाने का आरोप लगाया गया है।
देश की हाल की यात्रा के दौरान,
स्थानीय
थिंक टैंकों ने सरकारी दबाव की सूचना दी, उदाहरण के लिए, कर छापों के अधीन होने
के बाद। अन्य लोगों ने तकनीकी नीति जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए
अपने शोध एजेंडे को बदल दिया है जो सरकार के लिए अधिक उपयुक्त हैं। कुछ ने व्यवसाय
मॉडल अपनाए हैं जो उन्हें सरकारी जांच के प्रति कम संवेदनशील बनाते हैं, जैसे कि एक कॉर्पोरेट इकाई के रूप में पंजीकरण करना, जो विदेशी फंडिंग को प्रतिबंधित करने वाले नियमों से
बचता है।
निरंकुश लोकतंत्र
स्वीडन के वी-डेम इंस्टीट्यूट ने भारत को चुनावी निरंकुशता के रूप में
संदर्भित किया क्योंकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सहित लोकतांत्रिक सिद्धांत तनाव
में आ गए हैं। देश की धर्मनिरपेक्ष साख पर भी सवाल उठाया गया है क्योंकि
अल्पसंख्यक अधिकारों को निचोड़ लिया गया है।
'पत्रकारों के खिलाफ बढ़ती हिंसा, राजनीतिक रूप से पक्षपातपूर्ण मीडिया और मीडिया
स्वामित्व की एकाग्रता' के दावों के बीच भारत विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 180 देशों में से 11 स्थान गिरकर 161वें स्थान पर आ गया है।
इंटरनेट स्वतंत्रता में गिरावट के बीच फ्रीडम हाउस ने भी अपनी रैंकिंग 'मुक्त' से घटाकर 'आंशिक रूप से मुक्त'
कर दी है।
जबकि भारत कम उदार हो गया है, प्रशासन में यकीनन सुधार हुआ है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण
डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे का क्षेत्र है, जिसने भ्रष्टाचार के लिए जगह कम
करते हुए कल्याणकारी भुगतान को सुव्यवस्थित करने में मदद की है।
💢https://www.abc.net.au/news/factcheck/promisetracker
प्रॉमिस ट्रैकर के बारे में
मई 2023 में लॉन्च किया गया चुनावी वादा ट्रैकर, 2022 के चुनाव से पहले एएलपी द्वारा की गई 64 प्रमुख नीतिगत प्रतिबद्धताओं की प्रगति को ट्रैक करता है।
ट्रैकर रिकॉर्ड करता है कि कौन से वादे तब से पूरे हो चुके हैं, छोड़ दिए गए हैं और राजनीतिक प्रक्रिया में रुक गए हैं।
वर्तमान संसदीय कार्यकाल के अंत में अगला चुनाव बुलाए जाने पर 64 वादों का अंतिम लेखा-जोखा तैयार किया जाएगा।
ट्रैकर का निर्माण RMIT ABC Fact Check द्वारा किया गया है - जो RMIT यूनिवर्सिटी और ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन के बीच एक साझेदारी है।
💢23 जनवरी 2024https://www.abc.net.au/news/2024-01-23/scott-morrison-to-resign-from-politics/101277260?
Just letting you know (especially everyone locally) that after more than 16 years as the Member for Cook, I have decided to leave parliament at the end of February to take on new challenges in the global corporate sector and spend more time with my family.
I am extremely grateful to my family, friends, local community and local party members and supporters in Cook for their incredible support during this time, that has enabled me to serve my country at the highest level and make Australia a stronger, more secure and more prosperous country. It has been a great honour to serve as the Member for Cook and as Prime Minister.
I also thank my staff and parliamentary colleagues over the years for their friendship and support, especially my Deputy Leader Josh Frydenberg and Deputy PMs Michael McCormack and Barnaby Joyce. I also want to wish Peter Dutton and his team all the very best and congratulate him on the great job he has done leading our Party and the Coalition since the last election.
The Shire and southern Sydney is a great place to live and raise a family. I have always worked hard to try and keep it that way as their local member. By giving advance notice of my intention to leave parliament at the end of February, this will give my Party ample time to select a great new candidate who I know will do what’s best for our community and bring fresh energy and commitment to the job.
I now look forward to continue to enjoying local life here in the Shire and my church community at Horizon with my family and friends, and as always #upupcronulla
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.scottmorrisonmp.com.au%2Fnews%2Fthe-hon-scott-morrison-mp-statement-regarding-departure-from-parliament-23-january-2024%पूर्व प्रधान मंत्री स्कॉट मॉरिसन राजनीति से अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा करने के लिए तैयार हैं, जिससे संघीय संसद में उनका 16 साल का करियर समाप्त हो जाएगा, जिसमें चार प्रधान मंत्री के रूप में शामिल हैं।
उदारवादी सूत्रों ने एबीसी को पूर्व प्रधान मंत्री के आने वाले दिनों में राजनीति से संन्यास की घोषणा करने के इरादे के बारे में बताया।
इस निर्णय से कुक की दक्षिणी सिडनी सीट पर उपचुनाव होगा, जो कि एक काल्पनिक रूप से बहुत सुरक्षित लिबरल सीट है।
https://iview.abc.net.au/show/nemesis?utm_content=link&utm_medium=content_shared https://youtu.be/4jU1nCjG7pg?si=v0glW2qWybhDlm-h
ब्लैक समर की झाड़ियों की आग यकीनन शीर्ष नौकरी {Prime Minister} में राजनीतिक रूप से सबसे कठिन अवधियों में से एक साबित होगी। चल रही आपदा के दौरान{ Corona}हवाई में छुट्टियाँ बिताने के उनके{Scott Morrison} निर्णय से उनके कार्यकाल पर स्थायी संकट के बादल छा गए।
https://youtu.be/3VHvoClQe8o?
https://youtu.be/kXiGftjOiVw?
👈https://www.abc.net.au/news/2024-01-28/behind-the-scenes-of-abc-political-docuseries-nemesis/103385524?
2022 में, यह पता चला कि पूर्व प्रधान मंत्री ने महामारी के चरम के दौरान गुप्त रूप से स्वास्थ्य, वित्त, गृह मामलों, उद्योग और राजकोष की संयुक्त जिम्मेदारी ली थी।
गैरकानूनी योजना में अपनी भूमिका के लिए रोबोडेट रॉयल कमीशन के दौरान श्री मॉरिसन भी आलोचना के घेरे में आ गए।2023 में आयोग को दिए अपने साक्ष्य में उन्होंने कहा कि किसी भी समय किसी ने मंत्रियों को यह सलाह नहीं दी कि यह योजना गैरकानूनी थी। 🎇 https://youtu.be/Esi7a-PhAfE
स्काई न्यूज के मेजबान शैरी मार्कसन का कहना है कि उनके अमेरिकी सूत्रों ने उन्हें बताया है कि वह एक रक्षा वीसी कंपनी में पूर्व विदेश मंत्री माइक पोम्पिओ के साथ काम करेंगे। CIA के पूर्व प्रमुख पोम्पिओ ने इस महीने की शुरुआत में घोषणा की थी कि वह DYNE मैरीटाइम में शामिल हो रहे हैं। कंपनी एक ऑस्ट्रेलियाई-स्थापित यूएस-आधारित उद्यम पूंजी कंपनी है जो AUKUS सैन्य खुफिया साझाकरण समझौते से संबंधित प्रौद्योगिकियों में निवेश करती है। पूर्व प्रधान मंत्री ट्रम्प के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रॉबर्ट ओ'ब्रायन के साथ उस फर्म में शामिल होंगे, जिसकी उन्होंने सह-स्थापना की थी। और अमेरिकन ग्लोबल स्ट्रैटेजीज़ के अध्यक्ष हैं। मॉरिसन अभी भी सिडनी के सदरलैंड शायर में रहेंगे, लेकिन संभावना है कि वह विदेश यात्रा पर होंगे।
💢 चॉपरगेट Choppergate
of Australia
उड़ानों की लागत $5,227 है।
यह अधिकार की भावना थी -
यह विचार कि अध्यक्ष के रूप में,
ब्रॉनविन बिशप मेलबर्न
से जिलॉन्ग तक ड्राइव करने और एक पार्टी फंडराइज़र के लिए वापस जाने के लिए बहुत
व्यस्त और महत्वपूर्ण थे,
उन्हें लगा कि हर दिन हजारों लोगों द्वारा की जाने वाली
साधारण कार-यात्रा की तुलना में हेलीकॉप्टर एक बेहतर विचार है। यह इस बात का
प्रतीक है कि कुछ राजनेता कितने आउट ऑफ टच हो जाते हैं।
चॉपरगेट ने पिछले कुछ वर्षों में बिशप के अत्यधिक करदाता-वित्त पोषित यात्रा
खर्चों के बारे में और खुलासे किए और अंततः एक महत्वपूर्ण बदलाव आया।
सांसदों द्वारा दावा किए गए यात्रा और अन्य खर्चों की निगरानी और समीक्षा करने
के लिए 2017 में स्वतंत्र संसदीय व्यय प्राधिकरण की स्थापना की गई थी।
नियम अभी भी सही नहीं हैं, लेकिन कम से कम तब से किसी ने धन संचय के लिए हेलिकॉप्टर की
सवारी के लिए करदाता से शुल्क नहीं लिया है।
🎇क्रॉसबेंच सीनेटर और गैर संबद्ध सीनेटर
https://youtu.be/HePhrc-QQWw?
“तो उन्होंने जो किया है वह यह है कि उन्होंने टेक्सान सरकार द्वारा दक्षिणी सीमा पर लगाए गए रेजर तार को हटाने में सक्षम होने के लिए एक अदालत का आदेश जीता है, और टेक्सस ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि बिडेन प्रशासन अवैध आव्रजन को रोकने में विफल रहा है। ”
💢DECEMBER 4, 2023
Tired of Winning - Donald Trump and the End of the Grand Old Party
https://www.c-span.org/video/?532177-1/tired-winning-donald-trump-end-grand-party
💢👆
https://www.c-span.org/video/?c5100851/user-clip-trump-advises-herschel
https://www.c-span.org/video/?c5103739/user-clip-vermin-supreme-introSupreme is known for wearing a boot as a hat and carrying a large toothbrush, and has said that if elected President of the United States, he will pass a law requiring people to brush their teeth.
https://youtu.be/X_nEwAyoNgk?
https://youtu.be/-5bx4ZxO_hA?
💢💢💢OCTOBER 2, 2023
The Identity Trap
Johns Hopkins University’s Yascha Mounk spoke about identity politics and how the country can benefit from a more shared values focus. The City College of New York hosted this event.
https://www.c-span.org/video/?530838-1/the-identity-trap
The Great Experiment - Why Diverse Democracies Fall Apart and How They Can Endure
Johns Hopkins University professor Yascha Mounk took an historical look at why democracies have failed and offered his thoughts on what can be learned to preserve and strengthen diverse democracies. The New York Public Library hosted this event.
https://www.c-span.org/video/?519422-1/the-great-experiment-diverse-democracies-fall-endure
India'academic freedom index
भारत का शैक्षणिक स्वतंत्रता सूचकांक इस बात का माप है कि कैसे स्वतंत्र विद्वान और छात्र सेंसरशिप, दमन या हिंसा के डर के बिना अपने शैक्षणिक हितों को आगे बढ़ा सकते हैं। यह चार संकेतकों पर आधारित है: अनुसंधान और पढ़ाने की स्वतंत्रता, शैक्षणिक आदान-प्रदान और प्रसार की स्वतंत्रता, संस्थागत स्वायत्तता और परिसर की अखंडता।
ग्लोबल पब्लिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट के अनुसार, भारत वर्ष 2020 के लिए शैक्षणिक स्वतंत्रता सूचकांक में 144 देशों में से 81वें स्थान पर है, जिसमें 1 में से 0.352 अंक हैं। यह वैश्विक औसत 0.473 और क्षेत्रीय औसत 0.413 से कम है। दक्षिण एशिया। 2019 के बाद से भारत के स्कोर में 0.1 अंक की गिरावट आई है, जो देश में शैक्षणिक स्वतंत्रता की स्थिति के बिगड़ने का संकेत देता है।
इस गिरावट में योगदान देने वाले कुछ कारक हैं:
- विश्वविद्यालय के नेताओं, संकाय सदस्यों और छात्र प्रतिनिधियों की नियुक्ति के साथ-साथ पाठ्यक्रम और पाठ्यक्रम डिजाइन में सरकार और उसकी एजेंसियों का हस्तक्षेप बढ़ रहा है।
- विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक मुद्दों, विशेष रूप से राष्ट्रवाद, धर्म, जाति और लिंग से संबंधित मुद्दों पर असहमति की आवाजों और आलोचनात्मक दृष्टिकोण के खिलाफ बढ़ती असहिष्णुता और हिंसा।
- राष्ट्र-विरोधी या सरकार-विरोधी समझे जाने वाले विचार व्यक्त करने वाले शिक्षाविदों, छात्रों और कार्यकर्ताओं को डराने और चुप कराने के लिए देशद्रोह, मानहानि और अन्य कानूनी आरोपों का लगातार उपयोग।
- सार्वजनिक विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों के लिए पर्याप्त धन और संसाधनों की कमी, जिसके कारण खराब बुनियादी ढांचा, कम वेतन और उच्च छात्र शुल्क है।
- ऑनलाइन शिक्षा की पहुंच और गुणवत्ता के साथ-साथ ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म और सामग्री की शैक्षणिक स्वतंत्रता पर COVID-19 महामारी और लॉकडाउन उपायों का प्रभाव।
ये चुनौतियाँ भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली की शैक्षणिक स्वतंत्रता और स्वायत्तता के लिए गंभीर खतरा पैदा करती हैं, जो नवाचार, रचनात्मकता और आलोचनात्मक सोच की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है। शैक्षणिक स्वतंत्रता न केवल विद्वानों और छात्रों का अधिकार है, बल्कि लोकतंत्र, विविधता और संवाद के मूल्यों को बनाए रखने की जिम्मेदारी भी है। इसलिए यह जरूरी है कि सरकार, शिक्षा जगत, नागरिक समाज और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय सहित सभी हितधारक भारत में शैक्षणिक स्वतंत्रता की रक्षा और बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम करें।
हम भारत में शैक्षणिक स्वतंत्रता कैसे सुधार सकते हैं?
इस जटिल एवं बहुआयामी समस्या का कोई सरल या त्वरित समाधान नहीं है। हालाँकि, कुछ संभावित कदम जो उठाए जा सकते हैं वे हैं:
- सरकार और उसकी एजेंसियों को विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों की स्वायत्तता और स्वतंत्रता का सम्मान करना चाहिए, और उनके शैक्षणिक मामलों, जैसे नियुक्तियों, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम और परीक्षाओं में हस्तक्षेप करने से बचना चाहिए।
- सरकार को सार्वजनिक विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों के लिए पर्याप्त धन और संसाधन भी सुनिश्चित करना चाहिए, और गुणवत्ता सुधार और उत्कृष्टता के लिए प्रोत्साहन प्रदान करना चाहिए।
- शिक्षा जगत को शैक्षणिक अखंडता और नैतिकता के उच्च मानकों को बनाए रखना चाहिए, और किसी भी दबाव या प्रभाव का विरोध करना चाहिए जो उनके पेशेवर निर्णय या स्वतंत्रता से समझौता करता है।
- शिक्षा जगत को अपने ज्ञान और विशेषज्ञता को साझा करने और समाज के सामने आने वाली चुनौतियों और अवसरों का समाधान करने के लिए नागरिक समाज, मीडिया, उद्योग और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जैसे अन्य हितधारकों के साथ रचनात्मक बातचीत और सहयोग में भी संलग्न होना चाहिए।
- नागरिक समाज को विद्वानों और छात्रों की शैक्षणिक स्वतंत्रता का समर्थन और बचाव करना चाहिए, और समाज के लिए इसके महत्व और लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ानी चाहिए।
- मीडिया को अकादमिक स्वतंत्रता से संबंधित मुद्दों पर निष्पक्ष और सटीक रिपोर्ट करनी चाहिए, और विविध और जानकारीपूर्ण राय और बहस के लिए एक मंच प्रदान करना चाहिए।
- उद्योग को देश के आर्थिक और सामाजिक विकास में शिक्षाविदों और शोधकर्ताओं के योगदान को पहचानना और महत्व देना चाहिए, और उनकी शिक्षा और प्रशिक्षण में निवेश करना चाहिए।
- अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भारत में शैक्षणिक स्वतंत्रता की स्थिति की निगरानी और रिपोर्ट करनी चाहिए, और उन लोगों को एकजुटता और सहायता प्रदान करनी चाहिए जो अपनी शैक्षणिक स्वतंत्रता के खतरों या उल्लंघन का सामना कर रहे हैं।
ये भारत में शैक्षणिक स्वतंत्रता में सुधार के कुछ संभावित तरीके हैं। हालाँकि, उन्हें सभी हितधारकों के सामूहिक प्रयास और प्रतिबद्धता के साथ-साथ एक अनुकूल वातावरण की आवश्यकता है जो मानवाधिकारों, कानून के शासन और लोकतांत्रिक सिद्धांतों का सम्मान करता हो। तभी हम एक ऐसी उच्च शिक्षा प्रणाली हासिल करने की उम्मीद कर सकते हैं जो मुफ़्त, निष्पक्ष और समृद्ध हो।
📚
मिलेनियल्स, जिसे जेनरेशन वाई के रूप में भी जाना जाता है, जेन एक्स और जेन जेड के बीच एक जनसांख्यिकीय समूह है। वे कम उम्र से कंप्यूटर, सेल फोन और स्मार्टफोन तक पहुंच रखने वाली पहली पीढ़ी हैं।
मिलेनियल्स को सामाजिक मुद्दों की परवाह है जैसे:
जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण संरक्षण, सस्ती स्वास्थ्य सेवा, स्वास्थ्य देखभाल तक समान पहुंच, आप्रवासन सुधार, विविधता में वृद्धि।
अमेरिका में मिलेनियल्स सबसे बड़ी कामकाजी पीढ़ी है, जो कुल श्रम शक्ति का 35% प्रतिनिधित्व करती है। 76% सहस्राब्दी पीढ़ी यह तय करते समय कि उन्हें कहां काम करना है, सामाजिक और पर्यावरणीय मुद्दों के प्रति संगठन की प्रतिबद्धता पर विचार करते हैं।
मिलेनियल्स मुख्य रूप से बातचीत और अपनेपन की अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए सोशल मीडिया सक्रियता में संलग्न होते हैं। ऑनलाइन सक्रियता में संलग्न सहस्राब्दियों के बीच "स्लैक्टिविज्म" व्यवहार सबसे आम है।
"मिलेनियल मेनिफेस्टो" युवा कार्यकर्ताओं के लिए एक बेहतर पोस्ट-कोविड-19 दुनिया बनाने के लिए छह मार्गदर्शक सिद्धांत प्रस्तुत करता है।#millennial activism in America.
