Statelessness is a human rights issue that affects millions of people around the world. Stateless people are those who do not have a nationality or citizenship of any country. They are often denied basic rights and services, such as education, health care, legal protection, and freedom of movement. They are also vulnerable to discrimination, exploitation, and violence.
Statelessness can be caused by various factors, such as conflicts, discrimination, state succession, gaps in nationality laws, and administrative obstacles. Some people are born stateless, while others become stateless later in life. Some examples of stateless populations are the Rohingya in Myanmar, the Bidoon in Kuwait, the Nubians in Kenya, and the Roma in Europe.
The United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) is the leading agency that works to prevent and reduce statelessness and to protect the rights of stateless people. The UNHCR launched a global campaign in 2014 called #IBelong, which aims to end statelessness by 2024. The campaign calls on governments to take action to resolve existing situations of statelessness and to prevent new cases from arising.
One of the ways to end statelessness is to ensure that everyone has a legal identity and a proof of nationality. This can be done by reforming nationality laws, removing discriminatory provisions, granting nationality to children born in a country or to parents who are nationals, and facilitating naturalization for long-term residents. Another way is to improve birth registration and documentation systems, so that every child has a birth certificate that confirms their identity and nationality. A third way is to raise awareness and mobilize support for the plight of stateless people and their right to belong.
Statelessness is not only a legal problem, but also a human one. It affects the dignity and well-being of millions of people who are invisible and marginalized. By ending statelessness, we can ensure that everyone has a chance to enjoy their human rights and contribute to society.
Longing to belong: What it means to be stateless
https://www.sbs.com.au/news/article/longing-to-belong-what-it-means-to-be-stateless/0a8labgth?cid=newsapp:socialshare:other
Imagine having no right to work, education, health, and housing in the country you currently call home.
That is the situation faced by an estimated 10 million people around the world who are ‘stateless’ - not considered a national by any state, territory country under its law.
Legally, they don't exist.
Professor Michelle Foster, who is heading up Melbourne Law School’s Peter McMullin Centre on Statelessness, said someone arriving in Australia who does not meet the definition of a refugee would find themselves in “a frightening limbo”.
“If you don’t have a visa you are either sent ‘home’ or detained, which means stateless people are often simply detained,” she told SBS News. The average time spent in detention is two-and-a-half years.
"This is a very worrying state of affairs. And yet there’s no advocacy or no public awareness of these issues,” Professor Foster said.
https://www.sbs.com.au/news/article/australias-indefinite-detention-has-been-ruled-unlawful-heres-what-you-should-know/y56tj1ocs?
Australia's indefinite detention has been ruled unlawful. ..............Chief Justice Stephen Gageler showed concern about the lack of time frames around indefinite detention.
Professor Jane McAdam, director of UNSW's Kaldor Centre for International Refugee Law, called Wednesday's decision an "important and long-awaited victory for human rights".
Asylum Seeker Resource Centre CEO Kon Karapanagiotidis said he was "thrilled to see the High Court end a two-decade shameful chapter in Australia's history."
"We're the only democratic country in the world that indefinitely detains refugees, people seeking asylum and migrants who have no prospects of being removed."
"It's a landmark decision for human rights and a fairer, decent and lawful refugee immigration system," he said, adding that he thought it would "usher in justified compensation claims".
The High Court's ruling was based on the premise that indefinite detention was a form of punishment and only the courts had the power to discipline criminals, not the minister.
The government brought in the laws after the High Court in early November ruled the detainees should be released as indefinite detention was unlawful.
A man described as "a former ringleader of a child exploitation gang" has become the third released detainee arrested since the High Court ruled indefinite detention unlawful, as the government scrambles to pass laws enabling them to throw some back behind bars.A man described as "a former ringleader of a child exploitation gang" has become the third released detainee arrested since the High Court ruled indefinite detention unlawful, as the government scrambles to pass laws enabling them to throw some back behind bars.
💢आक्रामक विदेशी प्रजातियाँ (आईएएस) क्या हैं?
आईएएस ऐसे जानवर और पौधे हैं जिन्हें उनकी प्राकृतिक सीमा से बाहर के स्थानों में लाया जाता है, जो मूल जैव विविधता, पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं या मानव कल्याण पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं।
वे जैव विविधता के लिए सबसे बड़े खतरों में से एक हैं और खाद्य सुरक्षा के लिए भी एक वैश्विक खतरा हैं।
भारत और छह अन्य देशों के वैज्ञानिक 241 पौधों की एक सूची लेकर आए हैं, जो दक्षिण एशियाई देशों में लाए गए थे और पिछले कुछ वर्षों में आक्रामक विदेशी प्रजाति (आईएएस) बन गए हैं।Invasive Alien Species (IAS)
मुख्य विवरण:
दक्षिण एशिया की आक्रामक विदेशी वनस्पतियों की एकीकृत सूची तैयार करने का यह पहला प्रयास है।
ऐसी 185 पौधों की प्रजातियों के साथ भारत इस सूची में शीर्ष पर है।
भारत का अनुसरण इस प्रकार है:
53 आक्रामक विदेशी पौधों की प्रजातियों वाला भूटान,
45 आक्रामक विदेशी पौधों की प्रजातियों वाला श्रीलंका
39 आक्रामक विदेशी पौधों की प्रजातियों वाला बांग्लादेश
नेपाल में 30 आक्रामक विदेशी पौधों की प्रजातियाँ हैं
पाकिस्तान में 29 ऐसी आक्रामक विदेशी पौधों की प्रजातियाँ हैं।
मालदीव में केवल 15 प्रजातियों के साथ सबसे कम आक्रामक पौधे हैं
सबसे अधिक संख्या में आक्रामक पौधे दक्षिण एशिया में लाए गए थे:
दक्षिणी अमेरिका (142),
उत्तरी अमेरिका (66),
अफ़्रीका (42) और
यूरोप.
लगभग 40% पौधों को पलायन पथ के माध्यम से संयोग से लाया गया था।
लगभग 24% स्टोववे के रूप में आया, जैसे कि जहाजों के गिट्टी पानी में, और लगभग 21% जारी किया गया था।
लैंटाना कैमारा:
एक पौधा लैंटाना कैमारा, जो दक्षिण और मध्य अमेरिका का मूल निवासी है और अंग्रेजों द्वारा इस हिस्से में लाया गया था, अब दक्षिण एशिया के सभी सात देशों में आक्रामक है।
अन्य प्रजातियाँ:
तीन प्रजातियाँ - पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस, पोंटेडेरिया क्रैसिप्स और ल्यूकेना ल्यूकोसेफला छह देशों में आक्रामक पाई गईं।
दो अन्य प्रजातियाँ - एग्रेटम कोनज़ोइड्स और स्फाग्नेटिकोला ट्रिलोबाटा कम से कम पाँच देशों में वितरित की गईं।
आईएएस का प्रभाव:
आईएएस जलवायु परिवर्तन से जटिल हैं।
जलवायु परिवर्तन कई विदेशी प्रजातियों के प्रसार और स्थापना को सुविधाजनक बनाता है और उनके आक्रामक होने के नए अवसर पैदा करता है।
वे जलवायु परिवर्तन के प्रति प्राकृतिक आवासों, कृषि प्रणालियों और शहरी क्षेत्रों के लचीलेपन को कम कर सकते हैं।
इसके विपरीत, जलवायु परिवर्तन से जैविक आक्रमण, सुरक्षा और आजीविका के प्रति आवासों का लचीलापन कम हो जाता है।
विभिन्न आक्रामक पौधों का विवरण:
पादप परिवार, जो इस क्षेत्र में आक्रामक प्रजातियों की सबसे अधिक संख्या के लिए जिम्मेदार है, एस्टेरसिया है।
सूरजमुखी, गेंदा, डेहलिया, डेंडिलियन और लेट्यूस जैसे पौधे इसी परिवार से आते हैं।
इसके बाद फैबेसी (36) और सोलानेसी (18) जैसे परिवार आते हैं।
बबूल वंश की सबसे अधिक आक्रामक प्रजातियाँ हैं।
विलायती कीकर (प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा) जो दिल्ली में पाया जाता है, फैबेसी परिवार से संबंधित है।
शब्द...... निःशब्द
"रिज़्ड अप" एक ऐसा शब्द है जिसका उपयोग किसी ऐसे व्यक्ति का वर्णन करने के लिए किया जाता है जिसके पास उच्च स्तर का आकर्षण या करिश्मा है। इसका मतलब किसी के साथ फ़्लर्ट करना या उसे आकर्षित करना भी हो सकता है।
यह शब्द किसी के आत्म-आश्वासन, शीतलता या लुभाने की क्षमता का भी वर्णन कर सकता है। उदाहरण के लिए, "उसे गंभीर रिज़्ज़ हो गया है" या "उसे बहुत अधिक रिज़्ज़ हो गया है, उसे बस उसे देखना था"।
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Time मैगजीन ने OpenAI के सैम ऑल्टमैन को चुना 'CEO ऑफ द ईयर' 2023
ऑल्टमैन ने एक यूनिवर्सिटी ड्रॉपआउट से लेकर AI की दुनिया में एक बड़ा नाम बनने तक का सफर तय किया है और यह बेहद असाधारण रहा है। ऑल्टमैन के मार्गदर्शन में OpenAI, AI रिसर्च में अग्रणी रही है और चैट-जीपीटी-4 के डेवलपमेंट और लॉन्च जैसी बड़ी सफलताएं हासिल की हैं। साल 2015 में ऑल्टमैन ने OpenAI को शुरू किया। OpenAI के ChatGPT को लॉन्च हुए एक साल हो चुका है
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