Monday, October 30, 2023

वरिष्ठ नागरिक की देखभाल में महत्वपूर्ण है अंतर्दृष्टि


इस बारे में समाचार रिपोर्टें थीं कि कैसे विटामिन बी12 की कमी भारत में पुरुषों और महिलाओं दोनों में एक मूक महामारी के रूप में उभर रही है।
मुख्य विवरण:


विटामिन बी12, जिसे कोबालामिन भी कहा जाता है, शरीर के कई कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिनमें शामिल हैं:
लाल रक्त कोशिका का निर्माण,

डीएनए संश्लेषण और
तंत्रिका संबंधी स्वास्थ्य.
इसकी कमी के परिणामस्वरूप कई प्रकार के लक्षण और स्वास्थ्य संबंधी जटिलताएँ हो सकती हैं, जिनमें हल्की थकान और कमजोरी से लेकर गंभीर तंत्रिका संबंधी विकार और एनीमिया तक शामिल हैं।


विटामिन बी12 की कमी का क्या कारण है?

आहार पैटर्न:


अधिक पौधे-आधारित आहार की ओर बदलाव और पशु उत्पाद की खपत में कमी से बी 12 का सेवन कम हो सकता है।

विटामिन बी12 मुख्य रूप से मांस, मछली, अंडे और डेयरी उत्पादों जैसे पशु-व्युत्पन्न खाद्य पदार्थों में पाया जाता है।
पर्याप्त अनुपूरक या गरिष्ठ खाद्य पदार्थों के बिना शाकाहारी या शाकाहारी आहार में पर्याप्त बी12 आपूर्ति की कमी हो सकती है, जिससे कमी का खतरा बढ़ जाता है।

एआई की सहायता से डॉक्टर का गलत प्रचार और निदान इत्यादि के दावे व विडियो से सावधान रहने की आवश्यकता है.

बदती हुई उम्र की आबादी:
जैसे-जैसे व्यक्तियों की उम्र बढ़ती है, भोजन से बी12 को अवशोषित करने की क्षमता कम हो जाती है।
वृद्ध वयस्कों को अक्सर पेट में एसिड उत्पादन में कमी का अनुभव होता है, जो भोजन से बी12 जारी करने के लिए आवश्यक है।
इससे विटामिन का अवशोषण ख़राब हो सकता है, जिससे बुजुर्ग आबादी में इसकी कमी हो सकती है।
जठरांत्रिय विकार:
कुछ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल स्थितियां, जैसे क्रोहन रोग, सीलिएक रोग और एट्रोफिक गैस्ट्रिटिस, शरीर की बी 12 को अवशोषित करने की क्षमता को ख़राब कर सकती हैं।
ये विकार पाचन तंत्र को प्रभावित करते हैं, बी12 सहित पोषक तत्वों के अवशोषण को रोकते हैं, जिससे पर्याप्त आहार लेने वाले व्यक्तियों में भी कमी हो जाती है।
औषधियाँ:
एसिड रिफ्लक्स के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली प्रोटॉन पंप इनहिबिटर (पीपीआई) और आमतौर पर मधुमेह के लिए निर्धारित मेटफॉर्मिन जैसी कुछ दवाओं का लंबे समय तक उपयोग, विटामिन बी 12 के अवशोषण में हस्तक्षेप कर सकता है।
पीपीआई पेट में एसिड उत्पादन को कम करता है, जो भोजन से बी12 जारी करने के लिए आवश्यक है, जबकि मेटफॉर्मिन आंतों में बी12 अवशोषण को प्रभावित कर सकता है।
 

विटामिन बी12 की कमी से कैसे निपटें?


आहार संबंधी संशोधन:एक अच्छी तरह से संतुलित आहार को प्रोत्साहित करना जिसमें बी 12-समृद्ध खाद्य पदार्थ या गरिष्ठ उत्पाद शामिल हों, कमियों को रोकने में मदद कर सकते हैं, खासकर शाकाहारी या शाकाहारी आहार का पालन करने वाले व्यक्तियों में।जनता को खाद्य स्रोतों और पर्याप्त बी12 सेवन के महत्व के बारे में शिक्षित करना महत्वपूर्ण है।अनुपूरक:कमी के जोखिम वाले व्यक्तियों के लिए, जिनमें वृद्ध वयस्क, सख्त शाकाहारी/शाकाहारी और कुअवशोषण की समस्या वाले लोग शामिल हैं, निगरानी के आधार पर पूरकता की सिफारिश की जाती है।नियमित जांच और परीक्षण:स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को विटामिन बी12 की कमी के जोखिम वाले व्यक्तियों की जांच करने पर विचार करना चाहिए, जैसे वृद्ध वयस्क, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल विकारों वाले व्यक्ति या बी12 अवशोषण को प्रभावित करने वाली दीर्घकालिक दवाएं लेने वाले लोग।समय पर परीक्षण से शीघ्र पता लगाने और उचित हस्तक्षेप की सुविधा मिल सकती है।सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियान:
सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियानों के माध्यम से बी12 की कमी के लक्षणों, जोखिम कारकों और परिणामों के बारे में जागरूकता बढ़ाने से प्रारंभिक पहचान को बढ़ावा देने और कमी से संबंधित जटिलताओं को रोकने के लिए सक्रिय उपायों को प्रोत्साहित करने में मदद मिल सकती है।

चिकित्सा शिक्षा और प्रशिक्षण:
प्रभावित व्यक्तियों के लिए समय पर निदान और उचित उपचार की सुविधा के लिए स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों को बी12 की कमी को पहचानने और प्रबंधित करने पर निरंतर शिक्षा की आवश्यकता है।


एआई की सहायता से डॉक्टर का गलत प्रचार और निदान इत्यादि के दावे व विडियो से सावधान रहने की आवश्यकता है.


जिला अस्पताल चंदौली में ट्रामा सेंटर की सौगात भले ही मिल गई हो,.. लेकिन स्वास्थ्य सुविधा नहीं है। लगभग एक दशक से हृदय रोग विशेषज्ञ (कार्डियोलाजिस्ट) का पद रिक्त है। जिला अस्पताल में स्वास्थ्य और चिकित्सा सेवाएं वेंटिलेटर पर आती दिख रहीं हैं। उच्च स्तर से अनदेखी के कारण अस्पताल में आने वाले रोगियों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। कथित आधुनिक सुविधाओं से लैस जिला अस्पताल में विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं हैं। सर्जन, फिजीशियन, डेंटल सर्जन, कार्डियोलॉजिस्ट, त्वचा रोग विशेषज्ञ की तैनाती के लिए उच्च स्तर पर कई बार लिखा जा चुका है, लेकिन डॉक्टरों की कमी पूरी नहीं हो सकी है।





 
 
एआई की सहायता से डॉक्टर का गलत प्रचार और निदान इत्यादि के दावे व विडियो से सावधान रहने की आवश्यकता है.


💢https://www.c-span.org/video/?529994-1/future-care
SEPTEMBER 6, 2023

Cardiologist Jag Singh explained how digital sensors and artificial intelligence will change the practice of medicine. This event was hosted by Harvard Book Store.
🔴 समग्र निदान, चिकित्सा और परिणाम










 

Bhagavad Gita: Chapter 2, Verse 49


दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगाद्धनञ्जय।
बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः ॥49॥

BG 2.49: हे अर्जुन! दिव्य ज्ञान और अन्तर्दृष्टि की शरण ग्रहण करो, फलों की आसक्ति युक्त कर्मों से दूर रहो जो निश्चित रूप से दिव्य ज्ञान में स्थित बुद्धि के साथ निष्पादित किए गए कार्यों से निष्कृष्ट हैं। जो अपने कर्मफलों का भोग करना ई चाहते हैं, वे कृपण हैं।

Dr. Abby Philips, a hepatologist based in Kerala, India, who is known for his controversial take on Ayurveda, Yoga, and Homeopathy, then I can tell you that his views have been the subject of much debate and criticism. In fact, his Twitter account, @theliverdr, has been withheld globally in response to a legal demand......

गुजरात के प्रसिद्ध राम कथाकार मोरारी बापू ने हार्ट अटैक के बढ़ते मामलों पर चिंता व्यक्त करते हुए इससे बचने का उपाय सुझाया है। महुवा में राम कथा के समापन सत्र में बापू ने लोगों से राम का नाम लेकर तालियां बजवाईं और कहा ऐसा करेंगे तो सारी नलियां खुल जाएंगी।मोरारी बापू ने यह भी कहा कि गांव के लोग गरबा के दौरान ताली बजाते हैं। इसलिए उन्हें हार्ट अटैक नहीं आता है। गुजरात में हर दिन हार्ट अटैक के मामले सामने आते हैं। राज्य में नवरात्रि फेस्टिवल के 9 दिनों में 30 से अधिक मौतें हार्ट अटैक के चलते हुई थी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने हाल ही में कहा था कि कोरोना काल में जिन लोगों को गंभीर संक्रमण हुआ था। ऐसे लोग जरूरत से ज्यादा मेहनत करने से बचें। मांडविया ने अपनी सलाह के पीछे आईएसमआर के अध्ययन का हवाला दिया था।

⭕हर साल, टीके ऑस्ट्रेलिया में हजारों मौतों और अस्पताल में भर्ती होने से रोकते हैं।

लेकिन लाखों उच्च जोखिम वाले वृद्ध ऑस्ट्रेलियाई लोगों को COVID-19, फ्लू, न्यूमोकोकल रोग और दाद (COVID-19, the flu, pneumococcal disease and shingles)
के खिलाफ अनुशंसित टीकाकरण नहीं मिल रहा है।

कुछ लोगों के चूक जाने की अधिक संभावना है, जैसे कि प्रवासी समुदाय और ग्रामीण क्षेत्रों और गरीब उपनगरों में रहने वाले लोग।

जैसा कि नई ग्राटन रिपोर्ट से पता चलता है, अधिक आस्ट्रेलियाई लोगों को टीकाकरण के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक नीति रीसेट से जीवन बचाया जा सकता है और हमारे संघर्षरत अस्पतालों पर दबाव कम करने में मदद मिल सकती है।
उच्च जोखिम वाले वयस्क जो घर पर अंग्रेजी बोलते हैं, उनमें फ्लू टीकाकरण दर 62 प्रतिशत है। लेकिन 29 अन्य भाषा समूहों के लोगों के लिए, जो अंग्रेजी में पारंगत नहीं हैं, यह दर 31 प्रतिशत से कम है। इन 39,000 लोगों की टीकाकरण दर घर पर अंग्रेजी बोलने वाले लोगों की तुलना में आधी है।

ये टीकाकरण अंतराल लोगों के स्वास्थ्य में अंतर में योगदान करते हैं। विदेशों में जन्मे आस्ट्रेलियाई लोगों में न केवल COVID-19 टीकाकरण की दर बहुत कम है, बल्कि उनकी COVID से मृत्यु की दर भी बहुत अधिक है।

लोग कहाँ रहते हैं इसका भी टीकाकरण दरों पर प्रभाव पड़ता है। दूरदराज और बहुत दूरदराज के इलाकों में रहने वाले उच्च जोखिम वाले लोगों को टीका लगाए जाने की संभावना कम है, और यहां तक कि राजधानी शहरों के भीतर भी, विभिन्न क्षेत्रों के बीच बड़े अंतर हैं।
हमें महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करने की जरूरत है
ऑस्ट्रेलिया को टीकाकरण पुनर्निर्धारण की आवश्यकता है।

💥Hearing on Veterans Affairs Medical Research & Development - https://www.c-span.org/video/?531526-1/hearing-veterans-affairs-medical-research-development

वयोवृद्ध-मामले-चिकित्सा-अनुसंधान-विकास.. अमेरिका 

Veterans Affairs (VA) Chief Research and Development Officer Rachel Ramoni testified on the VA’s research priorities before the Senate Veterans' Affairs Committee. She was joined by medical consultants and stakeholders from the Million Veteran Program and National Alliance on Mental Illness to discuss clinical trials for veterans, geriatric research, and opportunities for research and development in rural communities. 

Details transcript.......

Indian Express 04 Nov 2023

Editorial 2 : A matter of greying

Introduction: The UNFPA recently released the India Aging Report, 2023. It declares that “globally, there are 1.1 billion persons aged 60 years and above in 2022, comprising 13.9 per cent of the total population of 7.9 billion.


The 2019 UNFPA report findings

  • It noted that by 2027 India will have the highest population increase, overtaking China as the world’s most populous country. India did, in fact, overtake China as the most populous country this year.
  • The report predicts that between now and 2050, India, along with Nigeria, Pakistan, Congo, Ethiopia, Tanzania, Indonesia, Egypt and the United States, will show the highest increase in population and will make up over half the world’s population.
  • Further, the population of Sub-Saharan Africa will double by 2050.
  • But, the rest of the world presents a very different picture.
    • The world is greying faster than ever.
    • David Bloom, writing for the International Monetary Fund (IMF) in 2020, observed, “greying” is the dominant trend in the 21st century.
    • According to him, “this is a cumulative result of increasing longevity, declining fertility and the progression of larger cohorts to older ages.”
    • Three decades ago, in the 1970s, “the world was populated by more than three times as many adolescents and young adults (15 to 24-year-olds) than older people.” By 2050, these age groups will be “on par”.


India’s case

  • The UNFPA recently released the India Aging Report, 2023.
  • It declares that “globally, there are 1.1 billion persons aged 60 years and above in 2022, comprising 13.9 per cent of the total population of 7.9 billion.
  • Over the next three decades, the number of older persons worldwide is expected to double to 2.1 billion by 2050, with the share rising to 22 per cent of the total population.
  • In 2022, there were 149 million persons aged 60 years and above in India, comprising about 10.5 per cent of the country’s population.
  • By 2050, the share of older persons will double to 20.8 per cent, with the absolute number at 347 million.”
  • The report points out that “the unprecedented rise in the ageing population will have significant implications for health, economy and society in India”.


Different Challenges of ‘aging populations’ for the developed and developing countries

  • The UNFPA sets out the challenge of declining fertility rates that developed and developing countries will experience at different points in time.
  • The report points out that developing countries are presently witnessing a significant drop in fertility levels far sooner in their development journey than developed countries did.
  • Most of the developed world had much higher per capita income levels when their populations began to age, which made it easier for them to handle the economic pressures caused by ageing populations.
  • Developed countries, in other words, had a far bigger economic pie that they could use to sustain their elderly people when their populations began to age rapidly.
  • Countries like India do not enjoy that luxury.
  • The UNFPA sets out, through an array of statistics, that in some developing countries the old age dependency ratio could “more than double in 50 years, while it took about 150 to 200 years for the same thing to happen in the developed world.”
  • The report has estimated that India’s elderly population (people over 60 years) will grow at a rapid 41 per cent between 2021 and 2031.
  • It further notes that the number of elderly people will be larger than the number of children (those below 15 years) by 2046.
  • Ageing populations mean fewer workers, fewer taxpayers and hence, a reduction in a country’s ability to generate wealth. It also means enhanced burdens on healthcare systems.

 

Peculiar case of China and USA

  • A study on the population decline, published in Lancet in 2020, throws up some important findings about how population is intertwined with politics.
  • China is expected to replace the United States by 2035 in terms of the largest total gross domestic product (GDP).
  • However, the rapid decline in China’s population means that the United States will reclaim the top position soon since its population will grow consistently if sustained by liberal immigration policies.
  • China, led by Xi Jinping, is trying to reverse its population decline by suggesting that women stay home from work and have babies.


Lancet’s observation on population and geo-politics

  • Richard Horton, editor-in-chief of Lancet, makes two important points based on his research.
  • First, that “by the end of this century, the world will be multipolar, with India, Nigeria, China and the US as the dominant powers,” buttressed in great part by their working age populations.
  • Second, that “immigration and strong reproductive and sexual rights for women will be key as the world will undergo radical shifts in geopolitical power.”
  • He argues that soon the influence of both Europe and Asia will decline.
  • By 2100, most of the fastest shrinking populations will be in Asia and Europe.
  • For instance, China will decline from 1.4 billion in 2017 to 732 million people in 2100, Thailand from 71 million to 35 million, Italy from 61 million to 31 million and Japan from 128 million to 60 million.


Conclusion: By the turn of the century, India will have declined in numbers and will have a substantial senior citizen composition. It must be prepared. It must enlarge its economic pie so that the large dependent population would not become a burden on the earning population.

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक स्वतंत्रता सेनानी को 40 साल तक पेंशन का इंतज़ार कराए जाने पर नाराज़गी जताते हुए केंद्र सरकार पर ₹20,000 का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने केंद्र सरकार को 12 हफ्तों के अंदर 96 वर्षीय स्वतंत्रता सेनानी उत्तम लाल सिंह को 1980 से स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन 6% वार्षिक ब्याज के साथ जारी करने का भी आदेश दिया।/ 05 Nov, 2023

💥बठिंडा (पंजाब) के मेहमा सरजा गांव में किसानों को रोकने गए अधिकारी को बंधक बनाकर उनसे ज़बरदस्ती पराली जलवाए जाने का मामला सामने आया है। घटना का वीडियो शेयर कर सीएम भगवंत मान ने लिखा, "पंजाब के लोगों...किस राह पर चल रहे हैं? हवा को गुरु साहिब ने गुरु का दर्जा दिया है।" मामले में एफआईआर दर्ज हो गई है। 04 Nov, 2023


💥कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने दिल्ली के प्रदूषण को लेकर 'X' पर लिखा है कि इससे स्पष्ट रूप से राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) की कमज़ोरी पता चलती है। उन्होंने लिखा, "वायु प्रदूषण अधिकतर नवंबर में सुर्खियों में आता है जब देश की राजधानी में सांस लेने में दिक्कत होने लगती है लेकिन देशभर में यह रोज़ की समस्या है। "03 Nov, 2023


💥
नोएडा (उत्तर प्रदेश) के नालों में बीते 9 महीने में 72 लाशें मिली हैं। एसीपी रजनीश वर्मा ने बताया कि इनमें से 65% शव दिल्ली को नोएडा से जोड़ने वाले नालों के रास्ते से बहकर यहां पहुंचे हैं और 90% शवों की पहचान हो चुकी है। 62 शव पुरुषों के हैं जबकि 10 शव महिलाओं के हैं।02 Nov, 2023


💥
यूपी कांग्रेस ने एक वीडियो 'X' पर शेयर किया है जिसमें कानपुर देहात के एक सरकारी अस्पताल में एक युवक अपने लकवाग्रस्त पिता को गोद में लिए दिख रहा है। बकौल रिपोर्ट्स, अस्पताल में युवक को पिता के लिए स्ट्रेचर नहीं मिला था। कांग्रेस ने कहा, "सर्वेंट पाठक (उप-मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक) जी! कुछ सोचिए अपने विभाग के बारे में।"02 Nov, 2023

Indian Express 01 Nov 2023

Editorial 1 : Every drop counts

Introduction: A report published, recently, by United Nations University has warned that 27 of the 31 aquifers in the country are depleting faster than they can be replenished.


More about report

  • Titled "Interconnected Disaster Risks Report 2023" and published by the United Nations University – Institute for Environment and Human Security (UNU-EHS), the report highlights that the world is approaching six environmental tipping points: accelerating extinctions, groundwater depletion, mountain glacier melting, space debris, unbearable heat, and an uninsurable future.
  • Environmental tipping points are critical thresholds in the Earth's systems, beyond which abrupt and often irreversible changes occur, leading to profound and sometimes catastrophic shifts in ecosystems, climate patterns, and the overall environment.


Various committees warning on groundwater use in India

  • In 2016, the Mihir Shah Committee argued that there is little “understanding of river systems or their interconnections with the health of catchment areas or groundwater”.
  • Several other reports, including those commissioned by the Niti Aayog and the Central Water Commission, have underlined the poor state of the country’s aquifers.


Government’s actions on groundwater

  • Union Jal Shakti Ministry to initiate the Atal Bhujal Yojana in 78 water-stressed districts.
  • The programme, which commenced in 2020, aims to bring about behavioural changes at the community level in seven states. (Ministry data does show that groundwater extraction for irrigation, domestic and industrial uses came down by about 6 billion cubic metres in 2022 from 2020).
  • The Centre has been trying to promote less thirsty crops like millet and the use of efficient watering techniques.


Reasons for groundwaters crisis in India

  • India pumps up the most groundwater globally, more than China and the US combined. (more than 70% of water used comes from groundwater as per Central Ground Water Board).
  • The emphasis was on the use of tubewells and borewells for agriculture.
  • Lack of institutional innovation in water use. (Mihir Shah Committee)
  • Power subsidies are promoting more groundwater extractions. (78 per cent of the wells in the state are overexploited as per the UN report).
  • Relation between groundwater extraction and the climate crisis.
    • The problem could become acute in the country’s southwest, where aquifers of hard rock already impose limits on recharging.
    • Hotter temperatures could leave less moisture to soak in the soil and replenish groundwater sources.


Conclusion: The use of technologies that allow people to monitor the water available in their borewells could be the first step to nudge them to manage aquifers responsibly. These could be the catalysts for bringing about behavioral changes.

the hindu 01 Nov 2023

Editorial 1 : Stocktaking climate finance — a case of circles in red ink

Context:

  • Climate finance has a crucial role in retaining the trust of the developing countries in future climate change negotiations. The issues relating to climate finance are likely to be prominent in the United Nations Climate Change Conference or UNFCCC Conference of the Parties (COP 28) meeting (2023), in Dubai (UAE).

 

Climate Change 2023: Synthesis Report findings:

  • It comes in the context of the Synthesis Report providing the main scientific input to the global stocktake at COP. The report says that the current temperature increase at 1.1° Celsius is responsible for frequent hazardous weather.
  • Thus, the developed countries and climate vulnerable countries are likely to demand a ramping up of mitigation action by the developing countries — which is likely to be countered with the demand that the developed countries have not been able to meet the mark of a mobilisation of $100 billion per year in climate finance by 2020 as committed at the Copenhagen summit of UNFCCC.
  • The sum is inadequate in terms of the challenges faced by the developing countries in switching over to a low carbon development pathway and climate resilient development. Providing finance to developing countries is based on the principle of the Common but Differentiated Responsibilities and Respective Capabilities (CBDR-RC).

 

Estimating adequate climate finance

  • The developed countries are required in mandatory terms to provide financial resources to developing country parties. Under Article 9 of the Paris Agreement on Climate Change, it is also mandatory for the developed countries to provide in their Biennial Update Reports (BUR), information relating to the financial resources which they have provided. At the Copenhagen Change Conference in 2009, the developed countries made the commitment to mobilise $100 billion per year by 2020.
  • Further, the developed countries are required, in accordance with the decision accompanying the atmosphere of Paris Agreement, to collectively mobilise $100 billion through 2025, before a new collective quantified goal (NCQG) ‘from a floor of $100 billion per year is to be set at the end of 2024’.
  • At the 26th UNFCCC in Glasgow in 2021, the developed countries noted, with deep regret, of being able to mobilise only a total of $79.6 billion.
  • The Paris Agreement is based on the self determined efforts of all the parties inscribed in the nationally determined contributions (NDCs), which contain the mitigation efforts to be made by a party for the next 5 years.
  • Entire NDCs put together project a picture of overshooting the 1.5° C temperature goal. Going by the needs of countries in the Global South expressed in their NDCs, the amount quantified for the first time touches close to $6 trillion until 2030.
  • India’s 3rd BUR says that its financial needs derived from its NDCs for adaptation and mitigation purposes for 2015­-30 are $206 billion and $834 billion, respectively.

 

Unclear burden sharing formula

  • The developed countries are mandatorily required to provide financial resources to developing country parties, but there is no agreed approach among developed countries to share the burden of this goal. One analysis suggests that the United States provided just 5% of its fair share in 2020.
  • Without any mandatory formula for collecting money, it is difficult to predict how the said money or the NCQG for climate finance will be mobilised. Neither the UNFCCC nor the Paris Agreement mention the criterion for mobilisation. Instead, the mobilisation is done with the help of a replenishment process.
  • Global Environment Facility (GEF), a UNFCCC-­designated funding agency providing grant and concessional loan to developing countries, is replenished every four years.
  • A similar approach has been borrowed into the Green Climate Fund (GCF) by the developed countries to mobilise part of the $100 bn finance for developing country parties to switch over to low emissions and climate resilient development path. GCF had its second replenishment recently in 2023, in which only 25 countries out of 37 developed countries met in Bonn, pledging to contribute $9.3 billion.

 

Replicate this action

  • Strong political will, perceived urgency and enlightened self interest of the elite Global North were writ large in the case of a perceived collapse of global public good (global financial stability) in 2009­-10 when the G­20 governments quickly responded to the global financial crisis, getting $1.1 trillion in a few weeks to support the International Monetary Fund (IMF) and multilateral development banks to save the global financial system.
  • Unfortunately, these factors are missing when it comes to the necessary climate finance transfers from developed to developing countries to safeguard another global common — the atmosphere.


ADHD DIAGNOSIS............    OVERDIGNOSED.........
Long-awaited clinical guidelines on the identification, diagnosis and treatment of people with Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) in Australia have finally been endorsed.
https://www.abc.net.au/news/2022-10-05/adhd-guidelines-australia-released/101500966?utm_campaign=newsweb-article-new-share-

What were some key takeaways from the guidelines?

The 111 recommendations were wide-ranging: from the use of medicationsfamily support and a need for further research. Here are just a few of interest:

  • Parents and carers of children with ADHD should be offered training and support when a child is diagnosed
  • People diagnosed with ADHD should have access to the NDIS
  • There needs to be a greater focus on supporting students with ADHD in school and tertiary settings
  • There should be greater involvement of GPs in the identification, diagnosis and treatment of the disorder
  • Children should be given clear pathways for treatment and support into adolescence and, eventually, adulthood
  • ADHD medication should be monitored on an ongoing basis
  • There should also be a focus on non-medical interventions, such as lifestyle changes
  • More knowledge is needed to better understand and detect ADHD in girls and women.

Ok, so what now?

The increase in awareness of ADHD in Australia in recent times has led to more interest in exploring a diagnosis.

An increase in diagnosis for young children and adolescents as well as adults means that the life trajectory for many Australians will look much brighter.

However, it's important that clinicians, educators, policymakers, carers and society at large are brought along on the journey in figuring out how best to put the recommendations into practice.

In some cases, that might mean more research, funding and awareness of how harmful stigmas can stop us moving forward.

"There's still a lot of work to be done, but we've already started and we know the next steps we need to take," says Professor Mark Bellgrove, the president of AADPA.

Posted 


अत्यधिक उम्रदराज़ आबादी से निपटने के लिए स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र निम्नलिखित चुनौतियों और पहलों की खोज कर रहा है:


चुनौतियां:

  • संसाधनों की कमी: बढ़ती उम्र के साथ, बुजुर्गों को अधिक स्वास्थ्य देखभाल की आवश्यकता होती है। इससे स्वास्थ्य सेवा प्रणाली पर दबाव बढ़ता है।
  • पेशेवर कौशल की कमी: बुजुर्गों की देखभाल के लिए विशेष कौशल और ज्ञान की आवश्यकता होती है। स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में इन कौशलों और ज्ञान की कमी है।
  • प्रौद्योगिकी का उपयोग: बुजुर्गों की देखभाल के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग बढ़ रहा है। हालांकि, स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का उपयोग अभी भी पर्याप्त नहीं है।

पहलें:

  • प्राथमिक देखभाल पर ध्यान केंद्रित करना: बुजुर्गों को अक्सर प्राथमिक देखभाल की आवश्यकता होती है। स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र प्राथमिक देखभाल के लिए अधिक संसाधनों को आवंटित करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।
  • पेशेवर विकास: स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र बुजुर्गों की देखभाल के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान को बढ़ाने के लिए पेशेवरों के लिए प्रशिक्षण और विकास कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।
  • प्रौद्योगिकी का उपयोग: स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र बुजुर्गों की देखभाल के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। इससे स्वास्थ्य सेवा प्रणाली पर दबाव कम करने और बुजुर्गों को बेहतर देखभाल प्रदान करने में मदद मिल सकती है।

इन चुनौतियों और पहलों का समाधान करने से स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र को अत्यधिक उम्रदराज़ आबादी से निपटने में मदद मिल सकती है।

यहां कुछ विशिष्ट उदाहरण दिए गए हैं कि स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र इन चुनौतियों और पहलों को कैसे संबोधित कर रहा है:

  • संसाधनों की कमी: कुछ स्वास्थ्य सेवा प्रदाता बुजुर्गों के लिए विशेष कार्यक्रम और सेवाएं प्रदान करके संसाधनों को अधिक कुशलता से उपयोग करने के तरीके खोज रहे हैं। उदाहरण के लिए, कुछ अस्पताल बुजुर्गों के लिए विशेष वॉर्ड और क्लीनिक प्रदान करते हैं।
  • पेशेवर कौशल की कमी: कुछ स्वास्थ्य सेवा प्रदाता बुजुर्गों की देखभाल के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान को बढ़ाने के लिए पेशेवरों के लिए प्रशिक्षण और विकास कार्यक्रम प्रदान कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, कुछ विश्वविद्यालय बुजुर्गों की देखभाल में डिग्री और सर्टिफिकेट कार्यक्रम प्रदान करते हैं।
  • प्रौद्योगिकी का उपयोग: कुछ स्वास्थ्य सेवा प्रदाता बुजुर्गों की देखभाल के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, कुछ स्वास्थ्य सेवा प्रदाता बुजुर्गों को घर पर रहने में मदद करने के लिए वॉयस-एक्टिवेटेड डिवाइस और अन्य उपकरण प्रदान करते हैं।

इन प्रयासों से स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र को अत्यधिक उम्रदराज़ आबादी की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने में मदद मिल सकती है।

🙏🙏अत्यधिक उम्रदराज़ आबादी से निपटने के लिए स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र निम्नलिखित चुनौतियों और पहलों की खोज कर रहा है:


चुनौतियाँ:

  • बढ़ती उम्र के साथ होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं का बोझ बढ़ना।
  • स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की मांग में वृद्धि।
  • स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की लागत में वृद्धि।
  • स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की आपूर्ति में कमी।

पहलें:

  • प्राथमिक और द्वितीयक देखभाल में सुधार: स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र प्राथमिक और द्वितीयक देखभाल में सुधार के तरीकों की तलाश कर रहा है ताकि बुजुर्ग लोगों को अस्पताल में भर्ती होने से रोका जा सके। इसमें घर-आधारित देखभाल, दूरस्थ स्वास्थ्य देखभाल और दीर्घकालिक देखभाल सेवाओं के विकास को शामिल किया गया है।
  • नए उपचार और रोकथाम के तरीकों का विकास: स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र बुजुर्ग लोगों में होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं के लिए नए उपचार और रोकथाम के तरीकों का विकास कर रहा है। इसमें जीन थेरेपी, आनुवंशिक परीक्षण और वैक्सीन के विकास को शामिल किया गया है।
  • स्वास्थ्य शिक्षा और जागरूकता में वृद्धि: स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र बुजुर्ग लोगों को स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक जानकारी और संसाधन प्रदान करने के तरीकों की तलाश कर रहा है। इसमें स्वस्थ जीवन शैली के विकल्पों, पोषण और व्यायाम पर शिक्षा और जागरूकता कार्यक्रम शामिल हैं।

इन चुनौतियों और पहलों से निपटने के लिए स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र निम्नलिखित रणनीतियों को अपना रहा है:

  • सहयोग: स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र सरकारी एजेंसियों, निजी क्षेत्र और गैर-सरकारी संगठनों के साथ सहयोग कर रहा है ताकि बुजुर्ग लोगों के लिए प्रभावी स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान की जा सकें।
  • तकनीक का उपयोग: स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र प्रौद्योगिकी का उपयोग करके बुजुर्ग लोगों को स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं तक पहुंचने और उन्हें अधिक कुशलता से प्रदान करने में मदद कर रहा है।
  • नीतिगत परिवर्तन: स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र सरकार से नीतिगत परिवर्तनों की मांग कर रहा है जो बुजुर्ग लोगों के लिए स्वास्थ्य देखभाल को अधिक सुलभ और किफायती बनाएंगे।

इन रणनीतियों से उम्मीद है कि स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र बुजुर्ग लोगों के लिए आवश्यक देखभाल प्रदान करने में सक्षम होगा।🙏🙏

अत्यधिक उम्रदराज़ आबादी से निपटने के लिए स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र निम्नलिखित चुनौतियों और पहलों की खोज कर रहा है:


चुनौतियाँ:

  • संसाधनों की कमी: बढ़ती उम्र के साथ, स्वास्थ्य समस्याओं की संभावना बढ़ जाती है। इससे स्वास्थ्य सेवा प्रणाली पर अधिक दबाव पड़ता है, जिसमें संसाधनों की कमी हो सकती है।
  • पेशेवर कौशल का अभाव: स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को वृद्ध रोगियों की विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रशिक्षित होने की आवश्यकता होती है। हालांकि, इस तरह के प्रशिक्षण की कमी हो सकती है।
  • सामाजिक समर्थन की कमी: वृद्ध लोगों को अक्सर दैनिक गतिविधियों के लिए सहायता की आवश्यकता होती है। हालांकि, हमेशा इस तरह के समर्थन उपलब्ध नहीं हो सकता है।

पहलें:

  • प्राथमिक देखभाल में सुधार: प्राथमिक देखभाल में सुधार करके, स्वास्थ्य समस्याओं को जल्दी से पहचाना और इलाज किया जा सकता है। इससे अस्पताल में भर्ती होने की संभावना कम हो जाती है, जिससे लागत कम हो सकती है।
  • रोकथाम पर जोर देना: बीमारी को रोकने के लिए, स्वास्थ्य शिक्षा और प्रोत्साहन कार्यक्रमों पर ध्यान दिया जा रहा है। इससे स्वास्थ्य सेवा प्रणाली पर दबाव कम हो सकता है।
  • होम केयर और समुदाय-आधारित सेवाओं का विस्तार: होम केयर और समुदाय-आधारित सेवाओं का विस्तार करके, वृद्ध लोगों को अपने घरों में रहने और स्वस्थ रहने में मदद की जा सकती है। इससे अस्पताल में भर्ती होने की संभावना कम हो सकती है, जिससे लागत कम हो सकती है।

इन चुनौतियों और पहलों को संबोधित करके, स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र अत्यधिक उम्रदराज़ आबादी की जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार हो सकता है।

यहां कुछ विशिष्ट उदाहरण दिए गए हैं कि कैसे स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र इन चुनौतियों और पहलों को संबोधित कर रहा है:

  • संसाधनों की कमी को कम करने के लिए, कई देश स्वास्थ्य सेवा प्रौद्योगिकियों में निवेश कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, भारत सरकार ने एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन शुरू किया है जिसमें दूरस्थ स्थानों पर रहने वाले लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच बढ़ाने के लिए मोबाइल स्वास्थ्य केंद्रों और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का उपयोग शामिल है।
  • पेशेवर कौशल के अभाव को दूर करने के लिए, कई देश वृद्ध रोगियों की देखभाल के लिए प्रशिक्षित स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों की संख्या बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, संयुक्त राज्य अमेरिका में, स्वास्थ्य और मानव सेवा विभाग ने एक कार्यक्रम शुरू किया है जो वृद्धावस्था देखभाल में काम करने वाले पेशेवरों के लिए प्रशिक्षण प्रदान करता है।
  • सामाजिक समर्थन की कमी को कम करने के लिए, कई देश वृद्ध लोगों और उनके परिवारों के लिए सहायता प्रदान करने के लिए कार्यक्रमों और सेवाओं का विस्तार कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, भारत सरकार ने एक राष्ट्रीय वृद्धावस्था सहायता योजना शुरू की है जो वृद्ध लोगों को आर्थिक सहायता, चिकित्सा देखभाल और अन्य सेवाएं प्रदान करती है।

इन पहलों के माध्यम से, स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र अत्यधिक उम्रदराज़ आबादी की जरूरतों को पूरा करने और सभी उम्र के लोगों के लिए स्वस्थ और उत्पादक जीवन जीने के अवसरों को बढ़ाने के लिए काम कर रहा है।

💥विडंबना यह है कि अधिकतर लोग दूस्तावेज बनवाकर सहेज नहीं पाते, दस्तावेज होते भी हैं तो त्रुटिरहित नहीं होते। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम से लाभ लेने में सर्वाधिक दिक्कत आधार के बैंक खाते से लिंक न होने के कारण होती है। राजनीतिक दल, सिविल डिफेंस और जागरूक संगठनों के कार्यकर्ता यदि अपनी ऊर्जा का कुछ हिस्सा दस्तावेज तैयार कराने में जरूरतमंदों की सहायता में लगाएं तो लाभार्थियों की जो मदद होगी वह किसी भी नई योजना की घोषणा से ज्यादा सहायक होगी।https://youtu.be/lC_9G3aakIo?

💥तथ्य.........


भारत सरकार ने देश का पहला ऑल इंडिया टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 14567 जारी किया है. इसका नाम 'एल्डर लाइन' रखा गया है. बता दें कि इस हेल्पलाइन के जरिए वरिष्ठ नागरिक अब अपनी पेंशन से संबंधित जानकारी और कानूनी मामलों पर जानकारी ले सकेंगे. इसके साथ ही घर में होने वाले दुर्व्यवहार के मामलों में भी मदद ले सकेंगे. यह बेसहारा बुजुर्गों के लिए भी एक मदद का साधन बनेगा.

💥पंजाब में मुख्यमंत्री गवंत सिंह मान की सरकार ने एक और सराहनीय पहल की है। पंजाब सरकार की ओर से दस जिलों में दस वृद्धाश्रमों का निर्माण करवाया जा रहा है। मान सरकार ने ओल्ड ऐज होम योजना बेसहारा वरिष्ठ नागरिकों और जरूरतमंद बुजुर्गों के लिए तैयार की है।


इन होम्स में बेसहारा बुजुर्गों की अच्छी तरह से देखभाल की जाती है। मानसा और बरनाला में बनाए जा रहे वृद्धाश्रम के लिए सरकार ने 10 करोड़ रुपए जारी किए हैं। दोनों जगह बन रहे वृद्धाश्रम में 24-24 कमरों की व्यवस्था है। मानसा में बनने वाले 3.5एकड़ (29353 वर्ग गज) वृद्धाश्रम में 72 लाभार्थियों के लिए 24 कमरों की क्षमता है। इसका 60 प्रतिशत से अधिक काम पूरा हो चुका है। वहीं, बरनाला में बनने वाले 26 कनाल 17 मरले (31827 वर्ग गज) वरिष्ठ नागरिक गृह में भी 72 लाभार्थियों के लिए 24 कमरों की व्यवस्था है। इस वृद्धाश्रम का 82 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है। बहुत जल्द यह बनकर तैयार हो जाएंगे। पंजाब सरकार की ओर से बुजुर्गों के कल्याण के लिए लगातार प्रयास जारी हैं। कई योजनाएं चलाई जा रही हैं ताकि बुजुर्गों का जीवन स्तर ऊंचा उठाया जा सके।

💥उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में महिलाओं व वृद्ध लोगों की सुरक्षा पुख्ता करने के लिए 21,000 से अधिक बसों, ओला / व उबर कैब व अन्य निजी वाहनों में सीसीटीवी कैमरे और पैनिक बटन लगवाएगी। इसके लिए 1,235 सिटी बसों, 9,840 ओला व 1,122 उबर कैब और 8,958 अन्य निजी वाहनों की पहचान कर ली गई है।


💥विश्व स्ट्रोक दिवस पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्ट्रोक से बचाव के तरीकों से जुड़ा एक ग्राफिक शेयर किया है। ग्राफिक के अनुसार, ब्लडप्रेशर कंट्रोल करने, कोलेस्ट्रॉल घटाने, डाईबिटीज़ नियंत्रित रखने, तनाव न लेने, संतुलित आहार लेने, स्वस्थ जीवनशैली अपनाने, तंबाकू / शराब छोड़ने और नियमित व्यायाम करने से स्ट्रोक से बचा जा सकता है। सरकार ने कहा, "स्ट्रोक बिन बुलाए आता है।"

💥केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने आईसीएमआर के अध्ययन के हवाले से कहा है कि कोविड-19 से गंभीर रूप से ग्रस्त रहे लोग अत्यधिक काम न करें और ऐसा कर वे हार्ट अटैक से बच सकते हैं। बकौल मंत्री, ऐसे लोगों को बीमारी के बाद कम-से-कम 1-2 साल तक अधिक थकान वाले काम, अत्यधिक रनिंग और व्यायाम नहीं करना चाहिए।30 Oct, 2023

💥'लैंसेट' के अध्ययन के अनुसार, ऐंटीबायोटिक रेजिस्टेंस (प्रतिरोध) के बढ़ते स्तर के कारण बच्चों के सामान्य संक्रमण वाले इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाएं भारत सहित अधिकांश देशों में बेअसर हैं। सिडनी विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं के नेतृत्व वाली टीम ने पाया कि डब्ल्यूएचओ द्वारा अनुशंसित कई ऐंटीबायोटिक्स निमोनिया, सेप्सिस और मेननजाइटिस के इलाज में 50% से भी कम प्रभावी हैं / 31 Oct, 2023


💥उत्तर प्रदेश के उप-मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने लखनऊ के पीजीआई में इलाज नहीं मिलने से पूर्व बीजेपी सांसद भैरों प्रसाद मिश्र के 42 वर्षीय बेटे प्रकाश की मौत के मामले में उच्चस्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा, "पीजीआई के निदेशक को चेतावनी दी गई... प्रथम दृष्ट्या जांच में दोषी मिले संबंधित डॉक्टर को संस्थान से कार्यमुक्त कर दिया गया है ।"30 Oct, 2023लखनऊ (उत्तर प्रदेश) के पीजीआई में इलाज नहीं मिलने से बांदा के पूर्व बीजेपी सांसद भैरों प्रसाद मिश्र के 42 वर्षीय बेटे प्रकाश की मौत हो गई। गुर्दे की बीमारी से जूझ रहे प्रकाश को शनिवार रात इमरजेंसी में बेड खाली न होने पर भर्ती नहीं किया गया और स्ट्रेचर पर डेढ़ घंटे इंतज़ार करने के बाद उनकी मौत हो गई।लखनऊ (उत्तर प्रदेश) के पीजीआई में इलाज नहीं मिलने से पूर्व बीजेपी सांसद के बेटे की मौत पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, "जब यूपी में सत्ताधारी बीजेपी के पूर्व सांसद के बेटे को इलाज नहीं मिला तो आम जनता के बारे में क्या कहना।


" बकौल अखिलेश, भाजपाई मंत्रीगण के लिए चुनाव किसी के जीवन से अधिक महत्वपूर्ण है।
हमीरपुर (उत्तर प्रदेश) में एक युवक ऐम्बुलेंस न मिलने पर घायल शख्स को ठेले से अस्पताल ले गया। घायल के भाई के मुताबिक, ऐम्बुलेंस के लिए कई बार फोन किया गया था। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, "फिल्म खत्म हो गयी हो तो माननीय इनके दुख पर भावुक होकर दूसरे राज्यों में चुनावरत स्वास्थ्य मंत्री से बात कर लीजिएगा।"05 Nov, 2023

💥सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि कानपुर (उत्तर प्रदेश) के एक अस्पताल में संक्रमित खून चढ़ाने से 14 बच्चों को एचआईवी और हेपेटाइटिस का संक्रमण होना गंभीर बात है। उन्होंने कहा, "इस लापरवाही की तत्काल जांच हो और इस तरह की गलती की सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। यूपी में चिकित्सा व्यवस्था देखने वाला कोई नहीं / 25 Oct, 2023

 💥सोनभद्र : एक महिला ने शादी के 22 साल बाद जिला अस्पताल में बेटी को जन्म दिया। आपरेशन से हुई बेटी की हालत को गंभीर देख चिकित्सक ने उसे स्पेशल न्यू बार्न केयर यूनिट (एसएनसीयू) में भर्ती कर दिया। फिर भी उसकी हालत में सुधार नहीं हुआ। चिकित्सक ने स्वजन को सलाह दे दी कि वे एक निजी अस्पताल में नवजात को ले जाएं। स्वजन उसे लेकर वहां पहुंचे भी लेकिन सोमवार को दोपहर करीब 12 बजे नवजात ने दम तोड़ दिया। महिला का उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है। नवजात मृतका के पिता मुन्ना ने चिकित्सकों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। चोपन थाना क्षेत्र के मारकुंडी ग्राम पंचायत कोनियवा टोला निवासी मंजू की 18 वर्ष की उम्र में शादी हुई। शादी के बाद उसे एक भी बच्चा नहीं हुआ।

मंजू और उसके पति मुन्ना ने संतान की प्राप्ति के लिए देवालयों पर मत्था टेका और मिन्नतें की। करीब 40 वर्ष की उम्र में मंजू गर्भवती हुई तो परिवार में खुशियां बढ़ गईं। प्रसव पीड़ा बढ़ने पर स्वजन उसे दो दिन पूर्व जिला अस्पताल में भर्ती कराया। वहां आपरेशन के बाद मंजू ने बालिका की जन्म दिया, लेकिन जन्म के बाद से ही उसकी हालत बिगड़ने पर चिकित्सक ने उसे अस्पताल के एसएनसीयू में भर्ती कर दिया। मंजू के पति मुन्ना का आरोप है कि नवजात को भर्ती करने के बाद चिकित्सक उसे देखने नहीं गए। वहां तैनात स्टाफ कहता रहा कि बालिका ठीक है। सोमवार को सुबह डाक्टर उसे देखने पहुंचे तो उसकी हालत गंभीर बताकर उसे राबर्ट्सगंज के निजी अस्पताल में ले जाने की सलाह दी। स्वजन उसे बताए गए अस्पताल में ले गए जहां चिकित्सक ने बालिका का उपचार शुरू किया30 Oct, 2023

💥"जिलाधिकारी के द्वारा दिये जा रहे दिशा निर्देशों के अनुरूप कार्य करने से वाराणसी ने लगातार छठी बार प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। जनपद में दी जा रही स्वास्थ्य सुविधाओं का पर्यवेक्षण मुख्य विकास अधिकारी के द्वारा किया जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप इस वित्तीय वर्ष में वाराणसी की अभी तक की उपलब्धि 79 प्रतिशत जबकि सितंबर माह की उपलब्धि 84 प्रतिशत है।"

 हेल्थ रैंकिंग डैश बोर्ड में वाराणसी ने 80 फीसदी स्कोर हासिल कर लगातार छठी बार उत्तर प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया है। गर्भावस्था में एचआईवी जांच व प्रसव पूर्व जांच समेत 16 संकेतकों पर बेहतर प्रदर्शन करने को लेकर वाराणसी को पहला स्थान मिला है। इस उपलब्धि पर डीएम व सीएमओ ने ज़िले के स्वास्थ्यकर्मियों को बधाई दी है.......30 Oct, 2023

वाराणसी की यही  लगातार बनी रहे, इसके लिए समस्त कार्यक्रम नोडल अधिकारियों, ब्लॉक कार्यक्रम प्रबन्धक, ब्लॉक सामुदायिक प्रक्रिया प्रबन्धक, डाटा ऑपरेटर, एएनएम व अन्य स्वास्थ्यकर्मियों को निर्देशित किया गया है कि वह नियमित ब्लॉक के साथ ही वीएचएसएनडी, टीकाकरण सत्रों, अंतराल व खुशहाल परिवार दिवस आदि पर विजिट करें। वहाँ प्रदान की जा रही सुविधाओं के बारे में लोगों की प्रतिक्रिया लें और इसमें उचित कार्रवाई कर सुधार करना सुनिश्चित करें। साथ ही समय से सभी इंडीकेटर्स का शत-प्रतिशत डाटा सुनिश्चित करें।

💥आगरा (उत्तर प्रदेश) में एक सरकारी अस्पताल में व्हीलचेयर न मिलने पर एक युवक द्वारा अपने घायल पिता को कंधे पर लादकर अस्पताल से बाहर निकलने का वीडियो ऑनलाइन सामने आया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 'X' पर तस्वीर शेयर कर लिखा, "यूपी की शर्मनाक तस्वीर... (बीजेपी) पर भरोसा करने से पहले जनता यह तस्वीर उन्हें ज़रूर दिखाएं। "(29 Oct, 2023)

👊👊👊👊👊👊www.drishtiias.com/hindi/daily-updates/daily-news-analysis/india-ageing-report-2023

हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (UNFPA), भारत ने अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान (International Institute for Population Sciences- IIPS) के सहयोग से भारत में तेज़ी से बढ़ती बुजुर्ग आबादी पर प्रकाश डालते हुए इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 जारी की।

रिपोर्ट के मुख्य तथ्य:

  • जनसांख्यिकीय रुझान:
    • 41% की दशकीय वृद्धि दर के साथ भारत की बुजुर्ग आबादी तेज़ी से बढ़ रही है।
    • वर्ष 2050 तक भारत की 20% से अधिक आबादी बुजुर्ग होगी।
    • वर्ष 2046 तक भारत में बुजुर्गों की आबादी बच्चों (0 से 15 वर्ष) की आबादी से अधिक हो जाएगी।
    • वर्ष 2022 और वर्ष 2050 के बीच 80+ वर्ष की आयु वाले व्यक्तियों की जनसंख्या लगभग 279% बढ़ने की उम्मीद है।
  • महिलाओं की उच्च जीवन प्रत्याशा:
    • राज्यों और क्षेत्रों में भिन्नता के साथ, महिलाओं की आयु पुरुषों की तुलना में 60 और 80 वर्ष से अधिक है।
      • उदाहरण के लिये हिमाचल प्रदेश और केरल में 60 वर्ष की महिलाओं की जीवन प्रत्याशा क्रमशः 23 और 22 वर्ष है, जो इन राज्यों में 60 वर्ष के पुरुषों की तुलना में चार वर्ष अधिक है, जबकि राष्ट्रीय औसत अंतर केवल 1.5 वर्ष का है। .
  • गरीबी और खुशहाली:
    • भारत में 40% से अधिक बुजुर्ग सबसे कम संपत्ति वर्ग में शामिल हैं।
      • बुजुर्गों में गरीबी एक चिंता का विषय है, जो उनके जीवन की गुणवत्ता और स्वास्थ्य देखभाल के उपयोग को प्रभावित कर रही है।
    • बुजुर्ग व्यक्तियों, विशेषकर महिलाओं का एक बड़ा हिस्सा बिना किसी आय के जीवन यापन कर रहा है, जिससे उनके जीवन की गुणवत्ता और स्वास्थ्य देखभाल प्रभावित हो रहा है।
  • क्षेत्रीय विविधताएँ:
    • बुजुर्ग आबादी और उनकी वृद्धि दर में महत्त्वपूर्ण अंतर-राज्यीय भिन्नताएँ हैं।
    • दक्षिणी क्षेत्र के अधिकांश राज्यों और हिमाचल प्रदेश एवं  पंजाब जैसे चुनिंदा उत्तरी राज्यों में वर्ष 2021 में राष्ट्रीय औसत की तुलना में बुजुर्ग आबादी की हिस्सेदारी अधिक है, यह अंतर 2036 तक बढ़ने की उम्मीद है।
  • बुजुर्ग जनसंख्या का पूर्व अनुपात:
    • वर्ष 1991 के बाद से बुजुर्गों के बीच लिंगानुपात लगातार बढ़ रहा है, जबकि सामान्य जनसंख्या में यह अनुपात स्थिर है।
      • वर्ष 2011 और वर्ष 2021 के बीच पूरे भारत में और सभी क्षेत्रों में, केंद्रशासित प्रदेशों एवं पश्चिमी भारत में इस अनुपात में वृद्धि हुई।
    • पूर्वोत्तर और पूर्वी क्षेत्रों में यद्यपि बुजुर्गों के लिंग अनुपात में वृद्धि हुई, यह दोनों वर्षों में 1,000 के पैमाने से नीचे रहा, जो यह दर्शाता है कि 60 से अधिक वर्षों में भी इन क्षेत्रों में पुरुषों की संख्या महिलाओं से अधिक है।
      • हालाँकि मध्य भारत, जहाँ लिंगानुपात वर्ष 2011 के 973 से बढ़कर वर्ष 2021 में 1,053 हो गया है, जिसका अर्थ है कि महिलाओं ने इस दशक में 60 वर्षों के बाद जीवित रहने में पुरुषों की बराबरी कर ली और उनसे बेहतर प्रदर्शन किया। 
  • सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के बारे में कम जागरूकता:
    • भारत में बुजुर्गों में उनके लिये बनाई गई विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के बारे में कम जागरूकता है।
    • आधे से अधिक बुजुर्ग (55%) वृद्धावस्था पेंशन योजना (IGNOAPS) के बारे में; 44% बुजुर्ग विधवा पेंशन योजना (IGNWPS) के बारे में  और 12% बुजुर्ग अन्नपूर्णा योजना के बारे में जानते हैं।
  • चिंता और चुनौतियाँ:
    • गरीबी स्वाभाविक रूप से बुढ़ापे में लिंग आधारित होती है जब वृद्ध महिलाओं के विधवा होने, अकेले रहने, कोई आय नहीं होने और अपनी संपत्ति कम होने तथा समर्थन के लिये पूरी तरह से परिवार पर निर्भर होने की संभावना अधिक होती है।
    • भारत की बढ़ती आबादी के सामने प्रमुख चुनौतियाँ में वृद्ध महिलाओं की बढ़ती संख्या और ग्रामीणीकरण शामिल है।

रिपोर्ट की सिफारिशें:

  • राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षणराष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण और भारत में जनगणना जैसे डेटा संग्रह अभ्यासों में प्रासंगिक प्रश्नों को शामिल करते हुए बुजुर्गों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विश्वसनीय डेटा की कमी को दूर करने की आवश्यकता है। इससे सूचित नीति निर्धारण में काफी मदद मिलेगी।
  • वृद्ध व्यक्तियों के लिये मौजूदा योजनाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाना और सभी वृद्धाश्रमों को विनियामक दायरे के अंतर्गत लाया जाना चाहिये। वरिष्ठ स्व-सहायता समूहों के गठन एवं संचालन को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।
  • बहु-पीढ़ी वाले घरों में रहने वाले बुजुर्ग लोगों के महत्त्व पर बल देते हुए ऐसी नीतियाँ बनाई जानी चाहिये जो इस प्रकार की जीवन व्यवस्था (बहु-पीढ़ी वाले परिवार) को प्रोत्साहित करे और उनके लिये पर्याप्त सुविधाएँ भी उपलब्ध करा सके।
  • क्रेच या डे-केयर सुविधाओं जैसे अल्पकालिक देखभाल केंद्रों के निर्माण के सात साथ इस बात को भी प्रोत्साहित करना चाहिए कि वृद्ध व्यक्ति अपने जीवन का यह समय अपने घर-परिवार के साथ के साथ व्यतीत कर सकें। रिपोर्ट दर्शाती है कि बुजुर्ग व्यक्तियों की अपने-अपने परिवारों के साथ रहने पर बेहतर देखभाल की जा सकती है।

👉👉👉👉National Policy for Senior Citizens  March 2011

स्वास्थ्य: पुरानी समस्याओं के साथ-साथ, गैर-संक्रमित बीमारियों के प्रसार का महामारीक समकक्ष चुनौतीपूर्ण होना।


लैंगिक: समुदाय, खासकर महिला पुरुषों की समस्याओं, के समर्थन की आवश्यकता।


अधिक जानें:


1. timesofindia.indiatimes.com2. indiatimes.com3. drishtiias.com4. ayu.health5. tribecacare.com
भारत सरकार ने जनसंख्या की बढ़ती उम्र के अनुसार अनुकूलन करने और वृद्ध वयस्कों और उनके परिवारों को सहायता प्रदान करने के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए हैं। **वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय नीति** एक ऐसी पहल है जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की एक एकीकृत योजना के माध्यम से पेंशन, यात्रा रियायतें, आयकर राहत, चिकित्सा लाभ, बचत पर अतिरिक्त ब्याज, वृद्ध व्यक्तियों की सुरक्षा प्रदान करती है। साथ ही घरों, डे केयर सेंटरों, मेडिकल वैन, हेल्प लाइन आदि के लिए वित्तीय सहायता।

**राष्ट्रीय वयोश्री योजना** वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष के पैसे से समर्थित एक अन्य योजना है जो बीपीएल श्रेणी से संबंधित वरिष्ठ नागरिकों को श्रवण यंत्र और व्हीलचेयर जैसे मुफ्त सहायक उपकरण प्रदान करती है।


**प्रधानमंत्री वय वंदना योजना** 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक पेंशन योजना है। यह 10 वर्षों तक मासिक रूप से देय 7.4% प्रति वर्ष का गारंटीशुदा रिटर्न प्रदान करता है।


**SACRED पोर्टल** एक डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म है जो वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी प्रदान करता है।


**SAGE परियोजना** सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की एक पहल है जिसका उद्देश्य प्रशिक्षित स्वयंसेवकों का एक नेटवर्क बनाकर ग्रामीण क्षेत्रों में बुजुर्ग व्यक्तियों को सहायता प्रदान करना है जो स्वास्थ्य देखभाल, कानूनी सहायता जैसे विभिन्न क्षेत्रों में सहायता प्रदान कर सकते हैं। , और सामाजिक सुरक्षा²।

ये कार्यक्रम बढ़ती जनसंख्या के कारण उत्पन्न चुनौतियों से निपटने की दिशा में एक कदम आगे हैं। हालाँकि, और भी बहुत कुछ करने की जरूरत है। हाल ही में जारी **इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023** इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक मूल्यवान रोडमैप प्रदान करती है और मैं सभी हितधारकों से इसकी सिफारिशों को लागू करने के लिए मिलकर काम करने का आग्रह करता हूं।
¹: [पीआईबी दिल्ली](https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1961168)
²: [क्लियरआईएएस](https://www.clearias.com/ageing-india/)
³: [सामाजिक न्याय](https://socialjustice.gov.in/writereaddata/UploadFile/dnpsc.pdf)

स्रोत: बिंग 31/10/2023
(1) वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय नीति - सामाजिक न्याय। https://socialjustice.gov.in/writereaddata/UploadFile/dnpsc.pdf।
(2) वृद्ध भारत: चिंताएं, अवधारणाएं और सरकारी योजनाएं। https://www.clearias.com/ageing-india/।
(3) इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 में बुजुर्गों की देखभाल में महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि का खुलासा किया गया है .... https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1961168।
(4) वरिष्ठ नागरिक - भारत का राष्ट्रीय पोर्टल। https://www.india.gov.in/people-groups/life-cycle/senior-citizens।
(5) अपरिभाषित. https://india.unfpa.org/en.
ग्रामीण क्षेत्रों में बुजुर्ग लोगों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिनमें ये शामिल हैं, लेकिन यहीं तक सीमित नहीं हैं:

- **स्वास्थ्य देखभाल**: गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाओं और चिकित्सा पेशेवरों तक पहुंच की कमी, गैर-संचारी रोगों के बढ़ते बोझ के साथ, ग्रामीण क्षेत्रों में बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य सेवा एक बड़ी चुनौती बन गई है।
- **सामाजिक अलगाव**: ग्रामीण क्षेत्रों में बुजुर्ग लोग अक्सर अकेले या अपने जीवनसाथी के साथ रहते हैं, उनके बच्चे काम के लिए शहरी क्षेत्रों में चले गए हैं। इससे सामाजिक अलगाव और अकेलापन हो सकता है, जिसका उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।
- **वित्तीय असुरक्षा**: ग्रामीण क्षेत्रों में कई बुजुर्ग लोग आर्थिक रूप से असुरक्षित हैं और उनके पास बैंकिंग और बीमा जैसी बुनियादी वित्तीय सेवाओं तक पहुंच नहीं है। इससे वे शोषण और दुर्व्यवहार के प्रति संवेदनशील हो सकते हैं।
- **बुनियादी ढांचे की कमी**: ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर सड़क, बिजली और पानी की आपूर्ति जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव होता है। इससे बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य देखभाल और परिवहन जैसी आवश्यक सेवाओं तक पहुंच मुश्किल हो सकती है।

भारत सरकार ने जनसंख्या की बढ़ती उम्र के अनुसार अनुकूलन करने और वृद्ध वयस्कों और उनके परिवारों को सहायता प्रदान करने के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए हैं। हालाँकि, और भी बहुत कुछ करने की जरूरत है। हाल ही में जारी **इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023** इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक मूल्यवान रोडमैप प्रदान करती है और मैं सभी हितधारकों से इसकी सिफारिशों को लागू करने के लिए मिलकर काम करने का आग्रह करता हूं।
¹: [पीआईबी दिल्ली](https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1961168)
²: [हेल्पएज इंडिया](https://www.helpageindia.org/impact-and-challenges-faced-by-elders-in-time-of-covid-19/)
³: [क्लियरआईएएस](https://www.clearias.com/ageing-india/)
⁴: [इंडिया टाइम्स](https://www.indiatimes.com/health/healthyliving/did-you-know-about-these-challenges-old-people-face-every-day-242817.html)

स्रोत: बिंग  31/10/2023
(1) इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 में बुजुर्गों की देखभाल की चुनौतियों के बारे में अंतर्दृष्टि का खुलासा किया गया है.... https://timesofindia.indiatimes.com/india/india-ageing-report-2023-unveils-insights-into-elderly-care-challenges-and -solutions/articleshow/103986811.cms.
(2) कोविड-19 के समय में बुजुर्गों के सामने आने वाले प्रभाव और चुनौतियाँ - हेल्पएज इंडिया। https://www.helpageindia.org/impact-and-challenges-faced-by-elders-in-time-of-covid-19/।
(3) जर्नल ऑफ जेरोन्टोलॉजी एंड जेरियाट्रिक रिसर्च - वॉल्श मेडिकल मीडिया। https://www.walshmedicalmedia.com/open-access/ageing-in-india-some-social-challenges-to-elderly-care-2167-7182-1000e136.pdf।
(4) भारत में बुजुर्गों की चुनौतियाँ | स्वस्थ जीवन - Indiatimes.com। https://www.indiatimes.com/health/healthyliving/did-you-know-about-these-challenges-old-people-face-every-day-242817.html।


भारत में गैर-संक्रमित बीमारियों के प्रसार का महामारीक समकक्ष चुनौतीपूर्ण होना शुरू हो गया है1. भारत में गैर-संक्रमित बीमारियों में से चार मुख्य हैं: कार्डियोवैस्कुलर बीमारियाँ (सीवीडी), कैंसर, अधिक समय तक संवेदनशील श्वसन रोग (सीआरडी) और मधुमेह, जो चार व्यवहारिक जोखिम के कारक हैं - अनस्वस्थ आहार, शारीरिक गतिविधि की कमी, तंबाकू और शराब का प्रयोग12.

Elderly people in rural areas face several challenges, including but not limited to:



Social isolation: Elderly people in rural areas often live alone or with their spouse, with their children having migrated to urban areas for work. This can lead to social isolation and loneliness, which can have a negative impact on their mental and physical health24.


Financial insecurity: Many elderly people in rural areas are financially insecure and lack access to basic financial services such as banking and insurance. This can make them vulnerable to exploitation and abuse24.


Lack of infrastructure: Rural areas often lack basic infrastructure such as roads, electricity, and water supply. This can make it difficult for the elderly to access essential services such as healthcare and transportation24.


The Indian government has initiated several programs to adapt to population aging and provide support to older adults and their families. However, more needs to be done. The recently released India Ageing Report 2023 provides a valuable roadmap for achieving this goal and I urge all stakeholders to work together to implement its recommendations1. 1: PIB Delhi 2: HelpAge India 3: ClearIAS 4: India Times

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India, one of the world’s two population superpowers, is undergoing unprecedented demographic changes. According to a report by the United Nations Population Fund, the size of elderly population in India will nearly double to touch 192 million by 2030. By 2050, every fifth Indian will be an elderly person. And by 2100, the share of 65+ population will be 30% as against the current 7%1.


The increasing longevity and falling fertility have resulted in a dramatic increase in the population of adults aged 60 and up, in both absolute and relative terms2. According to the Population Census 2011, there are nearly 104 million elderly persons (aged 60 years or above) in India; 53 million females and 51 million males. A report released by the United Nations Population Fund and HelpAge India suggests that the number of elderly persons is expected to grow to 173 million by 20263.

This change presents wide-ranging and complex health, social, and economic challenges, both current and future, to which this diverse and heterogeneous country must rapidly adapt. The major challenges these shifts pose are in the interconnected areas of health, especially the massive challenges of a growing burden of noncommunicable diseases; gender, particularly the needs and vulnerabilities of an increasingly female older adult population; and income security2.

India has recently initiated several programs to adapt to population aging and provide support to older adults and their families. However, more needs to be done. The report concludes with policy recommendations that may serve as a productive next step forward, keeping in mind the need for urgent and timely action on the part of government, private companies, researchers, and general population21.
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1. indiatoday.in2. iza.org3. vikaspedia.in4. indianexpress.com5. statista.com


The Rashtriya Vayoshri Yojana is another scheme supported by money from the Senior Citizens’ Welfare Fund that provides free-of-cost assistive devices like hearing aids and wheelchairs to senior citizens belonging to BPL category2.

The Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana is a pension scheme for senior citizens aged 60 years and above. It provides a guaranteed return of 7.4% per annum payable monthly for 10 years2.

The SACRED Portal is a digital platform that provides information on various schemes and programs for the welfare of senior citizens2.

The SAGE project is an initiative by the Ministry of Social Justice and Empowerment that aims to provide support to elderly persons in rural areas by creating a network of trained volunteers who can provide assistance in various areas such as health care, legal aid, and social security2.

These programs are a step forward in addressing the challenges posed by population aging. However, more needs to be done. The recently released India Ageing Report 2023 provides a valuable roadmap for achieving this goal and I urge all stakeholders to work together to implement its recommendations3. 3: PIB Delhi 2: ClearIAS 1: Social Justice

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