Saturday, October 21, 2023

POTUS and SCOTUS






POTUS  (President of America)and SCOTUS(Supreme Court Of America) are equals under the Constitution, but unlike POTUS, SCOTUS has no enforcement power, their rulings are just rulings. Had President Eisenhower not used the National Guard to enforce the Courts ruling in Brown V Board, States like Arkansas, that decided to ignore Courts ruling would have been able to do so until another POTUS decided to enforce it.

There are some very good answers here. All I can add is that a President can (and several have) ignore a Supreme Court   decision. The decision still stands, but if Congress doesn’t impeach the President for the action, the Supreme Court is powerless.

























Sources





The relationship between the President and the Supreme Court is a complex one. While both are equal branches of government, they have different powers and responsibilities. The Supreme Court is the highest court in the land and its decisions are binding on all lower courts. However, the President is responsible for enforcing the law, and he has the power to decide how to enforce Supreme Court decisions.


In some cases, a President may choose to ignore a Supreme Court decision. For example, President Andrew Jackson famously ignored the Supreme Court's decision in Worcester v. Georgia, which ruled that the Cherokee Nation was a sovereign nation and that Georgia could not enforce its laws on Cherokee land. Jackson said, "John Marshall has made his decision; now let him enforce it."

In other cases, a President may choose to enforce a Supreme Court decision in a way that is different from what the Court intended. For example, President Dwight D. Eisenhower sent federal troops to Little Rock, Arkansas, to enforce the Supreme Court's decision in Brown v. Board of Education, which ruled that racial segregation in public schools was unconstitutional. However, Eisenhower also said that he was not sending troops to Little Rock to force the integration of schools, but to maintain order.

The ability of a President to ignore or reinterpret Supreme Court decisions is a controversial one. Some argue that it is a necessary power that allows the President to protect the interests of the nation. Others argue that it undermines the rule of law and allows the President to become a tyrant.

Ultimately, the question of whether or not a President can ignore a Supreme Court decision is a political one. If a President chooses to ignore a Supreme Court decision, it is up to Congress to decide whether or not to impeach the President. If Congress does not impeach the President, then the Supreme Court decision remains in effect, but it is not enforced.🙏


 The President can use their executive power to make a Supreme Court ruling ineffective while they are in office. This is because the President is responsible for enforcing the law, and they can choose not to enforce a law that they believe is unconstitutional.

For example, in 1861, President Abraham Lincoln ignored Chief Justice Roger B. Taney's order finding unconstitutional Lincoln's suspension of habeas corpus rights. Lincoln believed that the suspension was necessary to preserve the Union during the Civil War.

In more recent times, President Andrew Jackson ignored the Supreme Court's ruling in Worcester v. Georgia, which held that the state of Georgia could not assert authority over Cherokee lands. Jackson said, "John Marshall has made his decision; now let him enforce it."

The Supreme Court does not have its own enforcement power. It relies on the President and other executive officials to enforce its rulings. If the President refuses to enforce a ruling, the Court can only issue a writ of mandamus, which is an order to the President to perform a specific duty. However, the President can still refuse to obey the writ.

In practice, Presidents have generally been reluctant to ignore Supreme Court rulings. However, the possibility of presidential defiance does exist. This is one of the reasons why the Supreme Court is often said to be the "least dangerous" branch of government.🙏🙏


 While the Supreme Court is the highest court in the land, its rulings are not self-enforcing. The President, as the head of the executive branch, has the responsibility to uphold the law, including Supreme Court decisions. However, the President also has the power to decide how to enforce the law, and this can include choosing not to enforce a Supreme Court decision.

There have been a number of cases in which Presidents have ignored Supreme Court decisions. For example, President Andrew Jackson famously ignored the Court's ruling in Worcester v. Georgia, which held that the Cherokee Nation was a sovereign entity with the right to govern its own territory. Jackson refused to enforce the ruling, and the Cherokee were eventually forced to relocate to Indian Territory west of the Mississippi River.

In more recent times, President Dwight D. Eisenhower sent federal troops to Little Rock, Arkansas, to enforce the Supreme Court's ruling in Brown v. Board of Education, which desegregated public schools. However, Eisenhower also made it clear that he was not happy with the Court's decision, and he said that he would not have sent troops to Little Rock if he had not believed that it was necessary to maintain order.

The question of whether a President can ignore a Supreme Court decision is a complex one. On the one hand, the President is sworn to uphold the law, and this includes Supreme Court decisions. On the other hand, the President has the power to decide how to enforce the law, and this can include choosing not to enforce a Supreme Court decision.

Ultimately, the question of whether a President can ignore a Supreme Court decision is a political one. If the President has the support of the public and Congress, then he or she may be able to get away with ignoring a Supreme Court decision. However, if the President does not have the support of the public and Congress, then he or she may be forced to comply with the Court's ruling.


जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस जेबी पारदीवाला ने आदिवासी अधिकार कार्यकर्ता हिमांशु कुमार और 12 अन्य लोगों की तरफ से साल 2019 में दाखिल याचिका को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 19 मई को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब अपने फैसले में कोर्ट ने याचिकाकर्ता कुमार को चार सप्ताह के भीतर पांच लाख रुपए जुर्माना जमा करने का आदेश दिया है। राशि जमा नहीं करने की स्थिति में हिमांशु कुमार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट ने केस दर्ज कराने की अनुमति भी दे दी है। लेकिन, इसका फैसला राज्य सरकार पर छोड़ दिया है। साथ ही याचिकाकर्ता पर झूठा केस दर्ज कराने के लिए कार्रवाई करने की छूट दी है।

इधर, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर याचिकाकर्ता हिमांशु कुमार ने कहा कि कोई भी व्यक्ति न्याय के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाता है। लेकिन, इस केस में बिना जांच के ही फैसला दे दिया गया है। उन पर आरोप लगा है कि उन्होंने झूठे केस में याचिका दायर की थी। उनका कहना है उन्होंने याचिका में हत्याकांड की जांच कराने की मांग की थी। ऐसे में बिना जांच के उन्हें दोषी कैसे माना जा सकता है।

💥सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश एएस बोपन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ में शामिल न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा ने बुधवार को न्यायिक कार्यवाही के दौरान एक वरिष्ठ अधिवक्ता से कहा, "आप कितनी बार 'माय लॉर्ड' कहेंगे?" उन्होंने कहा, "अगर आप यह कहना बंद करेंगे तो मैं अपना आधा वेतन आपको दे दूंगा, आप इसके बजाय 'सर' का उपयोग क्यों नहीं करते?"3 Nov, 2023

💥इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर ने अपने रिटायरमेंट नवंबर 2023 पर पूर्व सीजेआई दीपक मिश्रा पर गंभीर आरोप लगाते हुए बड़ा दावा किया. उन्होंने कहा कि पूर्व सीजेआई दीपक मिश्रा ने मुझे परेशान करने के इरादे से मेरा ट्रांसफर इलाहाबाद हाईकोर्ट में किया था. 

जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर ने कहा, मैं अपने साथ हुए अन्याय को सुधारने के लिए वर्तमान सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ को धन्यवाद देना चाहता हूं. दरअसल, वर्तमान सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने ही इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के पद के लिए जस्टिस दिवाकर के नाम की सिफारिश की थी. 

💥💥Vivek Maru is the founder of Namati, a movement for legal empowerment around the world powered by cadres of grassroots legal advocates.

विवेक मारू: लोगों के हाथ में कानून की ताकत कैसे दें
https://youtu.be/ZzugJPASNB8?si=9pI3MA5BBS-sscXc
The Hindu  04 Nov 2023
💥बदलाव जरूरी है | Reality of Democracy | Vikas Divyakirti Sir
Loktantra Ki Sachhai by Divyakirti Sir
https://youtu.be/YxBFRWGaFyE

Editorial 1 : Action and authority

Context

  • Governors should not give scope for criticism they challenge elected regimes.
     

About

  • That two States have approached the Supreme Court of India against the conduct of their Governors once again flags the problem of political appointees in Raj Bhavan using their authority to delay the implementation of decisions by elected regimes, if not undermine them.
     

The question

  • Tamil Nadu and Kerala have questioned the delay in the granting assent to Bills passed by the legislature.
  • Tamil Nadu is also aggrieved that proposals related to grant of remission to some convicts, sanction for prosecution of some former Ministers and appointments to the State Public Service Commissions have not been acted upon.
  • Governors need not rubber stamp any decision, but one can question the practice of Governors, especially in States not governed by the ruling party at the Centre, blocking decisions and Bills.
  • For instance, some Governors appear to be hostile to the very idea of amendments to university laws if they seek to leave out Chancellors, invariably the Governors themselves, from the process of appointing vice-chancellors, or establishing new universities in which Governors are not chancellors.
  • The idea of having Governors as ex-officio vice-chancellor of most universities is only a practice and is actualised through their founding statutes.
  • However, Governors seem to be labouring under the misconception that they have a right to be chancellors and tend to delay assent to any Bill that clips or removes their power.
  •  It is time to have a national prohibition on Governors being burdened with the role of chancellor of any university, as recommended by the Justice M.M. Punchhi Commission on Centre-State relations.
     

The glitches

  • It is unfortunate that absence of a time-frame for giving assent is used by some Governors to stymie laws passed by the legislature.
  • One would have thought the Supreme Court’s observations, arising out of the Telangana government’s petition, reminding constitutional authorities that the phrase “as soon as possible” appearing in Article 200 of the Constitution contains significant “constitutional content” would have driven into them a sense of immediacy in considering Bills.
  • What the Court meant was that it would be constitutionally impermissible for Governors to indefinitely hold on to Bills without conveying a decision.
  • The States, too, ought to be prudent in their decision-making without leaving scope for questions on the merit of their decisions.
     

Conclusion

  • The absence of any laid-down process to seek applications and assess the relative merits of applicants before appointing the chairperson and the members of the Tamil Nadu Public Service Commission is a case in point. The larger point that none should forget is that Governors are explicitly restricted in their functioning by the ‘aid and advice’ clause in the Constitution and ought not to misuse the discretionary space available to them.
  • 💢
  • 30 नवंबर, 2023
  • सुप्रीम कोर्ट की नैतिकता पर सीनेट न्यायपालिका समिति की बैठक
  • एक तनावपूर्ण बैठक के दौरान सीनेटर जॉन कॉर्निन (आर-टीएक्स) ने समिति के अध्यक्ष डिक डर्बिन (डी-आईएल) से कहा, "संयुक्त राज्य अमेरिका की सीनेट न्यायपालिका समिति को नष्ट करने के लिए बधाई।" समिति ने संघीय न्यायाधीश के नामितों पर मतदान किया और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को प्रदान किए गए कथित अनैतिक वित्तीय उपहारों की जांच के हिस्से के रूप में रिपब्लिकन दाता हरलान क्रो और न्यायिक कार्यकर्ता लियोनार्ड लियो को सम्मन देने पर बहस की। बैठक के अंत में, समिति ने सम्मन को अधिकृत करने के लिए मतदान किया। कोई भी रिपब्लिकन वोट के लिए कमरे में नहीं था।

  • Senate Judiciary Committee Meeting on Supreme Court Ethics

    “Congratulations on destroying the United States Senate Judiciary Committee,” said Sen. John Cornyn (R-TX) to Committee Chair Dick Durbin (D-IL) during a tense meeting. The committee voted on federal judge nominees and debated subpoenaing Republican donor Harlan Crow and judicial activist Leonard Leo as part of a probe into alleged unethical financial gifts provided to Supreme Court justices. At the end of the meeting, the committee voted to authorize the subpoenas. No Republicans were in the room for the vote. 

  • https://www.c-span.org/video/?532115-1/senate-judiciary-committee-meeting-supreme-court-ethics

  • 💢https://www.c-span.org/video/?532115-1/senate-judiciary-committee-meeting-supreme-court-ethics

  • 💢💢Trump’s legal challenges and the Supreme Court


    Washington Journal

    Open Forum, Part 1

    Viewers commented on former President Donald Trump’s legal challenges and the Supreme Court.

  •  | PART OF WASHINGTON JOURNAL 12/24/2023

  • https://www.c-span.org/video/?532468-2/open-forum-part-1

  • 💢💢💢Indian Judiciary is accountable to Constitution.....

  •  







  • 🎇SEBI की जांच पर शक नहीं किया जा सकता-SC

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि OCCPR की रिपोर्ट के आधार पर SEBI की जांच पर शक नहीं किया जा सकता. सर्वोच्च अदालत ने निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए वित्तीय क्षेत्र में नियामक तंत्र को मजबूत करने, सुधार करने और यह सुनिश्चित करने के लिए तत्काल उपाय करने को कहा है. अदालत ने कहा कि यह अस्थिरता का शिकार न हो, जैसा कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट जारी होने के बाद देखा गया था. सुप्रीम कोर्ट ने सेबी से जस्टिस एएम सपरे की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में सुझावों को शामिल करने को कहा है.

    ओसीसीआरपी के कार्य में शामिल हैं: 
    • सुरक्षित, साझा संचार प्रणालियों और डिजिटल प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों का उपयोग बढ़ाना
    • खोजी पत्रकारिता के लिए उच्च पेशेवर मानक स्थापित करना
    • व्यापक वितरण और/या प्रतिकृति के लिए सहयोगात्मक रूप से उत्पादित सामग्री को ऑनलाइन प्रकाशित करना
    ओसीसीआरपी उस रिपोर्ट के पीछे है जिसमें अडानी के सार्वजनिक शेयरों के कारोबार में सहयोगी होने का दावा किया गया है।

    OCCRP की पिछली रिपोर्टों का प्रभाव

    संगठन का दावा है कि उसकी पिछली रिपोर्टों ने 398 से अधिक जांच, 10 अरब डॉलर का जुर्माना लगाने, 702 आधिकारिक कार्रवाइयां शुरू करने में मदद की है। इसकी खोजी पत्रकारिता ने 702 से अधिक अधिकारियों को इस्तीफा देने या अपने पदों से निलंबन का सामना करने के लिए मजबूर किया है। OCCRP की रिपोर्टों के कारण 620 से अधिक अभियोग, सजाएँ और 100 से अधिक कॉर्पोरेट कार्रवाइयां हुईं।



    OCCRP was founded by veteran journalists Drew Sullivan and Paul Radu. Sullivan was editor of the Center for Investigative Reporting (CIR), and Radu worked with an early Romanian center.

  • , or Organized Crime and Corruption Reporting Project, conducts research on companies and publishes its reports in series with the help of media organizations. This organization works in Europe, Africa, Latin America, and Asia. 

  • संगठित अपराध और भ्रष्टाचार रिपोर्टिंग परियोजना (ओसीसीआरपी) दुनिया भर के स्वतंत्र मीडिया आउटलेट्स के लिए एक गैर-लाभकारी खोजी रिपोर्टिंग मंच है। 2006 में स्थापित, ओसीसीआरपी छह महाद्वीपों के कर्मचारियों के साथ खोजी पत्रकारों का एक वैश्विक नेटवर्क है। यह प्रति वर्ष 100 से अधिक जांच प्रकाशित करता है। OCCRP को कई संस्थानों और व्यक्तिगत समर्थकों द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। इसके कुछ दाताओं में शामिल हैं: 

    • सार्वजनिक और निजी संस्थान: यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फ़ॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट (USAID), इंटरनेशनल सेंटर फ़ॉर जर्नलिस्ट्स (ICFJ), यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ़ स्टेट, स्विस कॉन्फ़ेडरेशन, Google आइडियाज़, ओपन सोसाइटी फ़ाउंडेशन (OSF), और नाइट फ़ाउंडेशन
    • व्यक्तिगत दाता: जॉर्ज सोरोस और रॉकफेलर ब्रदर्स फंड
    • अन्य दाता: द बे एंड पॉल फाउंडेशन, डच पोस्टकोड लॉटरी, यूरोपियन इंस्ट्रूमेंट फॉर डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स, फोर्ड फाउंडेशन, फ्रिट ऑर्ड फाउंडेशन, जर्मन मार्शल फंड, यूरोप और फ्रांस के विदेश मामलों के मंत्रालय
  • ओसीसीआरपी की रिपोर्टिंग शैली में शामिल हैं: 
    • खोजी डेटा प्लेटफ़ॉर्म
      आपराधिक कनेक्शन और पैटर्न का पता लगाने के लिए पत्रकार तीन अरब से अधिक रिकॉर्ड खोज और क्रॉस-रेफरेंस कर सकते हैं।
    • उन्नत पत्रकारिता तकनीक
      ओसीसीआरपी पत्रकारों और भागीदारों को उन्नत पत्रकारिता तकनीकों में प्रशिक्षित करता है।
    • महत्वपूर्ण संसाधन और उपकरण
      OCCRP मीडिया आउटलेट्स और पत्रकारों को डिजिटल और भौतिक सुरक्षा सहित कई महत्वपूर्ण संसाधन और उपकरण प्रदान करता है।
    • विश्वसनीय संपादक
      OCCRP सबसे संवेदनशील विषयों को कवर करने वालों को विश्वसनीय संपादकों के साथ टीमों में काम करने की अनुमति देता है।
    • वैश्विक नेटवर्क
      ओसीसीआरपी का लक्ष्य आसान संपर्क और सूचना आदान-प्रदान के साथ पत्रकारों का एक वैश्विक नेटवर्क बनाना है।
    OCCRP की रिपोर्टिंग शैली का उद्देश्य आसान संपर्क और सूचना आदान-प्रदान के साथ पत्रकारों का एक वैश्विक नेटवर्क बनाना है ताकि भ्रष्टाचार और अपराध के वैश्विक नेटवर्क को बेहतर ढंग से समझा और उजागर किया जा सके
  • अगस्त 2023 में, OCCRP ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की जिसमें अदानी समूह पर "अपारदर्शी" मॉरीशस फंड के माध्यम से अपनी ही कंपनियों में लाखों डॉलर का निवेश करने का आरोप लगाया गया। ओसीसीआरपी का दावा है कि इन फंडों ने कथित अडानी परिवार के व्यापारिक साझेदारों की भागीदारी को छुपाया। 
    ओसीसीआरपी की जांच में कम से कम दो मामले पाए गए जहां "रहस्यमय" निवेशकों ने अपतटीय संरचनाओं के माध्यम से अदानी स्टॉक खरीदा और बेचा। ओसीसीआरपी का दावा है कि दो व्यक्ति, नासिर अली शाबान अहली और चांग चुंग-लिंग, का अदानी परिवार के साथ लंबे समय से व्यापारिक संबंध हैं। 
    ओसीसीआरपी की रिपोर्ट आंतरिक ईमेल और टैक्स हेवेन की फाइलों पर आधारित है। ओसीसीआरपी का कहना है कि यह जांच कई भौगोलिक क्षेत्रों में पत्रकारों के एक नेटवर्क द्वारा दो साल की लंबी जांच का परिणाम है। जानकारी कई स्थानों से प्राप्त की गई थी, जिसमें कई टैक्स हेवन, बैंक रिकॉर्ड और आंतरिक अदानी ईमेल शामिल थे। 
    OCCRP के अनुसार, मॉरीशस स्थित अपतटीय संरचनाओं ने अदानी समूह की चार इकाइयों में 8% से 14% शेयर खरीदे
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