https://youtu.be/119tMalr8jI?......................
9Technology Trends in 2024 You Should Know About
Science and technology are constantly evolving and creating new possibilities for the future. Some of the emerging trends that we should look out for are:
Space exploration: The James Webb Space Telescope, the Artemis Program, and other missions are expanding our knowledge of the universe and paving the way for human exploration of the moon and Mars ¹ ².
Artificial intelligence: AI algorithms are becoming more powerful and capable of predicting protein structures, diagnosing diseases, enhancing workflows, and generating novel insights across various domains ² ³.
Synthetic biology: Synthetic biology is engineering biological systems to produce biomolecules and materials that have applications in medicine, agriculture, manufacturing, and more ² ⁴.
Single-cell metabolomics: Single-cell metabolomics is a technique that measures the metabolic activity of individual cells, revealing their functions, interactions, and responses to stimuli ².
Green chemistry: Green chemistry is developing new catalysts and processes that reduce the environmental impact of chemical production, such as fertilizer, plastics, and fuels ².
RNA medicine: RNA medicine is using RNA molecules, such as mRNA, siRNA, and CRISPR, to treat diseases by modulating gene expression, silencing genes, or editing genomes ².
Skeletal transformation: Skeletal transformation is a process that uses stem cells, biomaterials, and bioreactors to regenerate bone and cartilage, enabling the repair of skeletal defects and injuries ².
Limb regeneration: Limb regeneration is a phenomenon that allows some animals, such as salamanders and zebrafish, to regrow lost limbs. Scientists are studying the molecular mechanisms behind this ability and exploring ways to apply it to humans ².
These are just some of the exciting trends that are shaping the future of science and technology.
first law on AI regulation

Why in news: European Union reached a provisional deal on the world’s first set of comprehensive laws to regulate the use of artificial intelligence (AI).

About the EU framework

The legislation includes safeguards on the use of AI within the EU, including clear guardrails on its adoption by law enforcement agencies.
Consumers have been empowered to launch complaints against any perceived violations.
The deal includes strong restrictions on facial recognition technology, and on using AI to manipulate human behavior.
It has provisions for tough penalties for companies breaking the rules.
Governments can only use real-time biometric surveillance in public areas only when there are serious threats involved, such as terrorist attacks.

Classification of AI applications:

The EU legal framework broadly divides AI applications into four risk classes:
- Some applications will be largely banned, including:
  - the deployment of facial recognition on a mass-scale, with some exemptions for law enforcement.
  - AI applications focused on behavioural control will be also banned.
- High risk applications such as the use of AI tools for self-driving cars will be allowed, but subject to certification and an explicit provision for the backend techniques to be made open to public scrutiny.
- Those applications that fall in the “medium risk” category can be deployed without restrictions, such as generative AI chatbots
  - But there has to be detailed documentation of how the tech works and users have to be explicitly made aware that they are dealing with an AI and not interacting with a human.
- Developers will need to comply with transparency obligations before they release chatbots into the markets, including details about the contents used for training the algorithm.

India’s approach

New Delhi has pitched itself, especially to nations in the Global South, as a country that has effectively used technology to develop and deliver governance solutions, at a mass scale.
These solutions are at the heart of Digital Public Infrastructure (DPI) – where the underlying technology is sanctioned by the government and is later offered to private entities to develop various use cases.
Now, India wants to take the same DPI approach with AI.
With sovereign AI and an AI computing infrastructure, New Delhi is hoping to focus on real-life applications of the tech in healthcare, agriculture, governance, language translation, etc., to catalyse economic development.

💢ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (जीपीएआई) शिखर सम्मेलन हाल ही में नई दिल्ली में शुरू हुआ। मुख्य विवरण: भारत एआई के उचित उपयोग, प्रौद्योगिकी के लिए रेलिंग और इसे कैसे लोकतांत्रिक बनाया जा सकता है, इस पर एक घोषणा दस्तावेज पर आम सहमति बनाने के लिए 28 अन्य सदस्य देशों के साथ बातचीत कर रहा है। ऐसे नियामक पहलू होंगे जो पिछले समझौतों और घोषणाओं के अनुरूप होंगे। जीपीएआई की विचार प्रक्रिया वैश्विक विचारों के अनुरूप होगी। AI पर वैश्विक साझेदारी के बारे में: यह एक बहु-हितधारक पहल है। भारत GPAI का संस्थापक सदस्य है, जो जून 2020 में इसमें शामिल हुआ। उद्देश्य: इस पहल का उद्देश्य एआई से संबंधित प्राथमिकताओं पर अत्याधुनिक अनुसंधान और व्यावहारिक गतिविधियों का समर्थन करके एआई पर सिद्धांत और व्यवहार के बीच अंतर को पाटना है। यह अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और शिक्षा जगत के साथ-साथ विज्ञान, उद्योग और नागरिक समाज के क्षेत्रों से जुड़े लोगों को भी एक साथ लाता है। पहले तीन जीपीएआई शिखर सम्मेलन क्रमशः मॉन्ट्रियल, पेरिस और टोक्यो में आयोजित किए गए थे। जीपीएआई घोषणा में एआई के आसपास भारत के रुख को उजागर करने वाले दो पहलू होंगे। पहला है स्थायी कृषि में एआई के उपयोग का मूल्यांकन करना, स्वास्थ्य देखभाल, जलवायु कार्रवाई और एक लचीले समाज के निर्माण सहित पिछले जीपीएआई विषयों को जोड़ना। दूसरा भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर या डीपीआई दृष्टिकोण के अनुरूप सहयोगी एआई पर है। एआई को विनियमित करने का वैश्विक परिदृश्य: यूरोपीय संघ: हाल ही में, यूरोपीय संघ ने एआई अधिनियम पारित किया जो एआई के उपयोग पर सुरक्षा उपाय पेश करता है, जिसमें शामिल हैं: कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा इसे अपनाने पर स्पष्ट रेलिंग, और किसी भी कथित उल्लंघन के खिलाफ शिकायत शुरू करने का अधिकार। नियम तोड़ने वाली कंपनियों पर सख्त जुर्माना सौदे में निम्नलिखित पर कड़े प्रतिबंध शामिल हैं: चेहरे की पहचान तकनीक, मानव व्यवहार में हेरफेर करने के लिए एआई का उपयोग करने पर, यूनाइटेड किंगडम: पिछले महीने, यूके ने एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन की मेजबानी की, जहां संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और भारत और यूरोपीय संघ सहित 28 प्रमुख देशों ने एक घोषणा पर हस्ताक्षर करने पर सहमति व्यक्त की, जिसमें कहा गया कि क्षमता से निपटने के लिए वैश्विक कार्रवाई की आवश्यकता है। एआई के जोखिम घोषणा में संभावित जानबूझकर दुरुपयोग या फ्रंटियर एआई के नियंत्रण के अनपेक्षित मुद्दों, विशेष रूप से साइबर सुरक्षा, जैव प्रौद्योगिकी और दुष्प्रचार जोखिमों से होने वाले महत्वपूर्ण जोखिमों की स्वीकृति शामिल है। संयुक्त राज्य अमेरिका: इससे पहले, संयुक्त राज्य अमेरिका ने एक कार्यकारी आदेश जारी किया था जिसका उद्देश्य एआई द्वारा उत्पन्न खतरों से बचाव करना और चैटजीपीटी और गूगल बार्ड जैसे जेनरेटिव एआई बॉट्स का मूल्यांकन करने के लिए कंपनियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले सुरक्षा बेंचमार्क पर निगरानी रखना था। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) क्या है? डीपीआई एक डिजिटल नेटवर्क है जो देशों को सभी निवासियों को सुरक्षित और कुशलतापूर्वक आर्थिक अवसर और सामाजिक सेवाएं प्रदान करने में सक्षम बनाता है। डीपीआई की तुलना सड़कों से की जा सकती है, जो एक भौतिक नेटवर्क बनाती है जो लोगों को जोड़ती है और वस्तुओं और सेवाओं की एक विशाल श्रृंखला तक पहुंच प्रदान करती है। यह सरकारों को नागरिकों को अधिक तेज़ी से और कुशलता से सहायता करने की अनुमति देता है, खासकर आपात स्थिति के दौरान। यह उद्यमियों को दूर-दूर तक ग्राहकों तक पहुंचने में सक्षम बनाता है।

💢हमारी आधुनिक दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऋषियों के कालातीत ज्ञान के बीच टकराव की एक मनोरम खोज पर प्रकाश डालती है! यह एक विचारोत्तेजक बातचीत है जो अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और प्राचीन अंतर्दृष्टि के बीच गतिशील परस्पर क्रिया को उजागर करती है।यह वार्ता भारत के प्राचीन ऋषियों, ऋषियों की गहन शिक्षाओं और उनके स्थायी ज्ञान की यात्रा करती है जिसने सदियों से मानवता का मार्गदर्शन किया है। यह वार्ता ज्ञान, आध्यात्मिकता और मानव क्षमता के पूर्ण स्पेक्ट्रम को खोलने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण देती है जो कि ऋषि इंटेलिजेंस है। वक्ता-परिचय: रवि सिंह चौधरी तीन पुस्तक ऋषि इंटेलिजेंस, कृषि संहिता और गौ संहिता के लेखक हैं। निदेशक धन्वंतरि नेचुरल फाउंडेशन जो वैदिक गौ पालन और जैविक तथा प्राकृतिक खेती के लिए एक कंसलटेंसी फर्म है। रवि शिक्षा से मैकेनिकल इंजीनियर हैं और उन्होंने अपना पूरा जीवन भारतीय ज्ञान प्रणाली को समर्पित कर दिया है।# Sangam Talks you tube

https://youtu.be/2RQGTi9BW_Q

🔴एआई अग्रणी जेफ्री हिंटन चेतावनी देते हैं कि जैसे-जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता आगे बढ़ रही है, सुरक्षा का कोई गारंटीकृत रास्ता नहीं है। उन्होंने स्कॉट पेले के साथ एआई के लाभों और खतरों पर अपने विचार साझा किए।

https://youtu.be/qrvK_KuIeJ

60 Minutes

💢NOVEMBER 16, 2023 | CLIP OF HEARING ON ARTIFICIAL INTELLIGENCE & SCAMS

Philadelphia Attorney Tells Lawmakers How He Nearly Fell Victim to Al Scam

Philadelphia attorney Gary Schildhorn tells a Senate panel about his story of an attempted scam against him where his son's voice was spoofed by artificial intelligence.

https://www.c-span.org/video/?c5093648/philadelphia-attorney-tells-lawmakers-fell-victim-ai-scam

💢This story is from May 1, 2023 About 83% Indians have lost money in AI voice scams: Report TIMESOFINDIA.COM /

💢A report by McAfee, The Artificial Imposter, reveals how AI technology can make voice clones with three seconds of audio. The report alerts of online voice scams and confirms McAfee’s forecasts about AI and Crypto scams in 2023.

बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम्।

बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्।।7.10।।

AI V's Rishi Intelligence

https://youtu.be/2RQGTi9BW_Q

Book Launch : Rishi Intelligence | Ravi Singh Choudhary | #sangamtalks_hindi #sangamtalks

सदियों से भारत अपने ज्ञान की अविरल परंपरा के कारण जाना जाता है। भारत की प्राचीन सभ्यता, विज्ञान व अनुसंधान आदि ऋषियों की खोज का परिणाम थे। आज आधुनिक विज्ञान के युग में भारतीय ज्ञान परंपरा कैसे ऋषियों के अर्जित ज्ञान का उपयोग कर सकती है इसी विषय पर रवि सिंह चौधरी की पुस्तक प्रकाश डालती है | वक्ता परिचय: रवि सिंह चौधरी - वृक्षायुर्वेद आधारित कृषि प्रोत्साहक, कृषि संहिता पुस्तक के लेखक, पॉडकास्ट एंकर "वैदिकयौगिक", कृषि उद्दमी के रूप में झारखंड, बिहार तथा ओडिशा में प्राकृतिक कृषि के लिए प्रेरित कर रहे हैं। शिक्षा से मैकेनिकल इंजीनियर हैं। अपना पूरा जीवन भारतीय सोच, दर्शन, ज्ञान विज्ञान को समर्पित करते है। रवि सिंह 'कृषि संहिता' एवं 'Rishi's Intelligence' नामक पुस्तकों के लेखक हैं तथा इन्होने 'Decolonisation of the mind' पर पेपर भी पब्लिश किया है। भरत गुप्त - भरत जी एक हिंदू बुद्धिजीवी हैं।वे दिल्ली विश्वविद्यालय से सेवा निर्वृत हुए हैं। वे एक क्लासिसिस्ट, थिएटर सिद्धांतकार, सितार और सुरबहार वादक, संगीतविद्, सांस्कृतिक विश्लेषक और एक अखबार के स्तंभकार भी हैं। वे हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती, संस्कृत और ग्रीक में ग्रंथों का उपयोग करके पश्चिमी और पारंपरिक भारतीय ज्ञान प्रणालियों में प्रशिक्षित हैं। भारतीय संगीत, रंगमंच सिद्धांत और हिंदू धर्म पर भारत, उत्तरी अमेरिका, यूरोप और ग्रीस में बड़े पैमाने पर व्याख्यान दिए हैं। वे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, दिल्ली में विजिटिंग फैकल्टी और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में ट्रस्टी और कार्यकारी सदस्य भी हैं। उन्होंने अनेकों पुस्तकें भी लिखी हैं. रवि शंकर - संपादक, गगनांचल. अनुसंधान अधिकारी, इंटरनेशनल सेंटर फॉर कल्चरल स्टडीज, भारत 20 वर्षों से पत्रकारिता में रहे हैं। कई पुस्तकें लिखीं हैं। भारत में यूरोपीय यात्री, ऐतिहासिक कालगणना दो प्रमुख पुस्तकें हैं। सभ्यता अध्ययन केंद्र के नाम से एक शोध संस्थान भी चलाते हैं।

पुस्तक : Rishi Intelligence

उप विषय:

0:00 भूमिका

5:15 पुस्तक का ध्येय

9:45 शास्त्र ज्ञान एवं आत्मा

13:20 भारत में प्रख्यात चर्चा

18:00 शास्त्रों में चार प्रमाण पर चर्चा

21:50 साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स

28:00 पूर्व जन्म व कार्मिक थ्योरी

30:00 आज के युग में शास्त्र ज्ञान का महत्व

31:35 भरत गुप्त जी का सम्बोधन

36:40 शास्त्र क्या है ?

43:30 संविधान में जीवन शैली पर चर्चा

49:50 शास्त्र ज्ञान पर आधारित आधुनिक शिक्षा

53:00 भारतीय सिद्धांत में कर्म का महत्व

55:30 रवि शंकर - ऋषि ज्ञान एक समुद्र की भांति अथाह

59:00 भारत में धातु विज्ञान

1:06:37 ज़िम्बाब्वे में हाथियों पर अत्याचार

1:12:45 प्राचीन भारत के समुद्र अभियान

1:19:00 विनाश से निर्माण संभव नहीं

1:24:30 सृष्टि का अर्थ - पाश्चात्य व भारतीय प्रश्नोत्तर

1:26:33 19th सेंचुरी में भारतीय क्यों पश्चिमी शिक्षा की ओर आकर्षित हुए ?

1:36:40 भारतीय शिक्षा में व्यहवारिकता का अभाव क्यों है ?

1:43:47 धर्म का अर्थ क्या है ?

1:48:48 आधुनिक AI के युग में ऋषि ज्ञान कितना मान्य है ?

1:52:20 क्या भारतीय संविधान जीवन शैली व अधिकारों पर प्रकाश नहीं डालता ?

2:00:14 आज भारत में जातियां पहले से अधिक कैसे हुईं ?

💢यदि अमेरिका और सोवियत संघ - युद्ध के बाद की दुनिया की महाशक्तियाँ - परमाणु हथियारों पर चर्चा में हावी थे, तो वाशिंगटन और बीजिंग आज एआई क्षेत्र में भी ऐसा ही कर रहे हैं।

यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि एआई पर अमेरिका-चीन समझौते को नई तकनीकी क्रांति के प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है।

पिछले महीने सैन फ्रांसिस्को में अपने शिखर सम्मेलन में, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन और चीनी नेता शी जिनपिंग सैन्य एआई के विनियमन पर निरंतर चर्चा शुरू करने पर सहमत हुए।

एआई के सैन्य उपयोग में अमेरिका-चीन प्रतिस्पर्धा को प्रबंधित करने के प्रयास का मतलब यह नहीं है कि वे अभी भी खड़े हैं। दोनों पक्ष एआई के सैन्य उपयोग को विकसित करने के लिए सख्ती से आगे बढ़ रहे हैं।

एआई पर यूएसए-चीन प्रतियोगिता

वाशिंगटन उन्नत चिप्स और चिप निर्माण उपकरणों की आपूर्ति को रोककर बीजिंग के एआई के विकास को धीमा करने के लिए कई कदम उठा रहा है।

हालाँकि, बीजिंग इन प्रतिबंधों को तोड़ने और एआई के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण परिष्कृत चिप्स के विकास में तेजी लाने के विभिन्न तरीके खोज रहा है।

एआई पर वैश्विक शासन

द्विपक्षीय से परे, एआई क्रांति के संभावित नकारात्मक परिणामों के प्रबंधन के लिए अंतरराष्ट्रीय मानदंडों की बात हो रही है।

कुछ लोगों ने "इंटरनेशनल एजेंसी फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस" (IAAI) की स्थापना का प्रस्ताव दिया है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) की तरह है, जिसे 1957 में परमाणु ऊर्जा के उपयोग को विनियमित करने के लिए स्थापित किया गया था।

हालाँकि IAAI निकट नहीं हो सकता है, अमेरिका AI के विकास पर चर्चा करने और इसके प्रभावों का प्रबंधन करने के लिए "समान विचारधारा वाले गठबंधन" बनाने पर केंद्रित है।

ऐसी ही एक पहल है जीपीएआई या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए ग्लोबल पार्टनरशिप जिसके 28 सदस्य हैं।

यह रूस और चीन के खिलाफ सैन्य प्रतिरोध बढ़ाने के लिए अपने सहयोगियों और साझेदारों को भी एक साथ ला रहा है।

भारत जल्द ही अगले जीपीएआई शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए तैयार है।

भारत अपनी परमाणु प्रौद्योगिकी यात्रा से क्या सीख सकता है जो एआई प्रौद्योगिकी में मदद कर सकता है

एक बात तो यह है कि जब एआई की बात आती है तो परमाणु हथियारों के प्रति भारत के दृष्टिकोण को जीवंत करने वाला निरस्त्रीकरण आदर्शवाद सौभाग्य से हमारे पीछे है।

परमाणु क्षेत्र के विपरीत, भारत के पास एआई क्षेत्र में बहुत देर होने तक चीजों को आसानी से लेने की सुविधा नहीं है।

दूसरा, एआई और अन्य महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों पर अमेरिका के साथ साझेदारी में मौजूदा गति को आगे बढ़ाने का महत्व है।

स्वतंत्र भारत की शुरुआत अमेरिका और पश्चिम के साथ व्यापक तकनीकी सहयोग के साथ हुई जो कम्युनिस्ट चीन के मुकाबले दिल्ली की स्थिति को मजबूत करने के लिए उत्सुक थे।

लेकिन भारत जो चीन से दोस्ती करने के लिए प्रतिबद्ध था, उसने गेंद छोड़ दी।

एनडीए सरकार कम हिचकिचाती है और उसने अमेरिका और पश्चिम के साथ तकनीकी सहयोग को भारत के राष्ट्रीय एजेंडे में सबसे ऊपर रखा है।

हालाँकि, वैश्विक एआई पदानुक्रम में अपनी स्थिति बढ़ाने के लिए इसे कई नीतिगत मोर्चों पर तेजी से आगे बढ़ने की जरूरत है।

तीसरा, एक ख़तरा नकारात्मक पक्ष पर भी बना रहता है। तकनीकी विकास में "तीसरा रास्ता" खोजना और भारत की असाधारणता का प्रचार करना दिल्ली का पारंपरिक प्रलोभन है।

जबकि उनका अनुप्रयोग देश-विशिष्ट और संदर्भ-निर्भर हो सकता है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी सार्वभौमिक हैं। "भारतीय भौतिकी" जैसी कोई चीज़ नहीं है।

आगे बढ़ने का रास्ता

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से सर्वोत्तम लाभ प्राप्त करने के लिए एआई में मजबूत घरेलू क्षमताओं का निर्माण महत्वपूर्ण है।

बदले में, निजी क्षेत्र के लिए एक बड़ी भूमिका की आवश्यकता है।

यदि 20वीं सदी के उत्तरार्ध में तकनीकी प्रगति - विशेष रूप से परमाणु और अंतरिक्ष में - सरकारों के नेतृत्व में थी, तो यह निजी क्षेत्र है जो पश्चिम में एआई अनुसंधान, विकास और नवाचार का नेतृत्व कर रहा है।

एसएंडटी क्षेत्रों को खोलने के लिए एनडीए के हालिया प्रयास एक स्वागत योग्य पहला कदम है।

लेकिन भारत के प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सुधार का एजेंडा एक साथ बड़ा और जरूरी है।

निष्कर्ष: 1970 के दशक में तकनीकी विकास पर दिल्ली के राजनीतिक रुख ने भारत को बुरी तरह पीछे धकेल दिया, और वह आज एआई पर वही गलती करने का जोखिम नहीं उठा सकता।

💢AI is a technology that is changing the way we live, work, and learn. It is being used to automate tasks, make better decisions, create new products and services, and solve complex problems. AI is having a profound impact on our world, and it is likely to have an even greater impact in the years to come.

Here are some examples of how AI is being used today:

AI-powered robots are now able to perform tasks that were once thought to be the exclusive domain of humans, such as assembling cars, answering customer questions, and diagnosing medical conditions.

AI-powered algorithms are now able to analyze vast amounts of data and identify patterns that would be invisible to the human eye. This is helping us to make better decisions in a wide range of areas, from financial trading to medical diagnosis.

AI is being used to develop new products and services that were simply not possible before. For example, AI-powered chatbots are now able to provide customer service 24/7, and AI-powered medical devices are able to diagnose diseases with greater accuracy than human doctors.

As AI continues to evolve, it is likely to have an even greater impact on our lives in the years to come. It is possible that AI will eventually become so sophisticated that it will be able to surpass human intelligence. If this happens, it could have a profound impact on our society, and it is important that we start thinking about the implications of this now.

In the meantime, we can enjoy the benefits that AI is already providing us. AI is making our lives easier, more efficient, and more productive. It is also helping us to solve some of the world's most pressing problems. AI is a zeitgeist of the 21st century, and it is here to stay.

Artificial Intelligence (AI), computers and robots are not only taking away jobs, they are also creating new jobs. It is important that we work with these technologies in a way that is beneficial to everyone.

AI, computers, and robots are being used to automate a variety of tasks, allowing people to focus on more creative and productive tasks. For example, AI is now being used to automate tasks like customer service, writing and translation. This is creating jobs for those who have the necessary skills and training to perform these tasks.

Apart from this, AI, computers and robots are also being used to develop new products and services, which is creating new jobs. For example, AI is now being used to develop drones, which can be used to deliver goods and take photographs. This is creating jobs for those who develop, maintain and operate drones.

Overall, AI, computers and robots are not only taking away jobs, they are also creating new jobs. It is important that we work with these technologies in a way that is beneficial to everyone. We can ensure that everyone gets the benefits of these technologies if we pay attention to the following:

* We ensure that everyone gets education and training about AI, computers and robots.

* We create programs to train people for new jobs.

* We ensure that social and economic problems arising from the use of AI, computers and robots are solved.

If we pay attention to these things, we can make AI, computers and robots a force that creates a better future for all.

[💥: Tate Ryan-Mosley on President Biden's Executive Order on Artificial Intelligence - https://www.c-span.org/video/?531402-101/washington-journal-tate-ryan-mosley-discusses-president-bidens-executive-order-artificial

[💥: Vice President Harris Remarks in London on Artificial Intelligence -

https://www.c-span.org/video/?531550-1/vice-president-harris-announces-global-safety-initiatives-london-address

💥The UK hosted a major artificial intelligence (AI) summit this week, bringing together political leaders and tech experts to discuss both the promise and potential perils of this rapidly advancing technology. As AI continues to grow, countries around the world are trying to get ahead of the curve and establish some ground rules. The summit resulted in some important declarations and initiatives that give us a glimpse into the future of AI governance. Let’s break down the critical highlights.

1. The Bletchley Declaration

A big focus of the gathering was on establishing global coordination and standards around AI safety. This led to the signing of the new Bletchley Declaration, which was agreed to by 28 countries, including heavyweights like the US, UK, and China.

The declaration lays out plans for greater transparency from AI developers regarding safety practices and more scientific collaboration on understanding AI’s risks. It’s being hailed as a landmark achievement in getting the world’s AI leaders aligned on managing the dangers of AI posed on the domains of daily life from “misuse or unintended issues of control relating to alignment with human intent.” While a bit vague in details, it’s seen as an important first step towards creating international norms and mitigation strategies.

2. Kamala Harris calls out threats to rights and democracy

US Vice President Kamala Harris gave a speech highlighting current harms from AI, like discrimination, misinformation, and democratic challenges, saying that they are already affecting vulnerable populations. She announced the Biden administration will take steps to manage AI’s societal risks and regulatory challenges.

Harris stressed that in addition to existential threats, we need to address AI dangers already affecting marginalized groups and democratic institutions. Her remarks signalled a focus on AI ethics and consumer protections from the US government.

3. Elon Musk warns of AI’s existential dangers

As the CEO of Tesla and SpaceX, Elon Musk has been vocal about his fears of AI getting out of human control. He reiterated those concerns at the summit, describing advanced AI as “one of the biggest threats to humanity” given its potential to become far more intelligent than people.

“So, you know, we’re not stronger or faster than other creatures, but we are more intelligent. And here we are, for the first time really in human history, with something that’s going to be far more intelligent than us,” he said at the summit.

While he hopes to guide AI’s development responsibly, he admitted we may not be able to control such an entity. Although “we can aspire to guide it in a direction that’s beneficial to humanity”.

4. DeepMind co-founder says current models don’t present significant harms

At the AI summit, Mustafa Suleyman, the co-founder of DeepMind, the UK-based AI company that Google bought and made its core AI division, suggested that a temporary halt in AI development might be necessary in the near future. He told journalists that this question would have to be taken very seriously in the next five years or so.

However, he also assured that the current state-of-the-art AI models, such as ChatGPT, were not a major risk. He said: “There is no proof today that cutting-edge models like GPT-4 … cause any significant or disastrous harms.”

5. UK invests in new AI supercomputer

The UK government announced a major £225 million investment into a powerful new supercomputer called Isambard-AI. It will be built at the University of Bristol and is intended to achieve breakthroughs across healthcare, energy, climate modelling and other fields. Along with another planned supercomputer called Dawn, these systems are part of the UK’s aim to lead in AI while partnering with allies like the US. These computers will be brought online next summer.

6. Global AI dominance up for grabs

With major players like the US, EU and China also vying for AI leadership, it’s clear there’s a high-stakes technological arms race at play. While the UK summit focused on cooperation and safety, each region wants to dictate the rules and standards for AI in alignment with their economic and political goals.

President Joe Biden said, “America will lead the way during this period of technological change” after signing an AI executive order on October 30, even as the EU is aggressively drafting AI regulations. And China has unveiled its own policies to shape AI’s trajectory. But with developing frameworks like the Bletchley Declaration, perhaps these rival powers can together prevent unchecked AI from spiralling out of control.

💥

Introduction

The United Kingdom’s Prime Minister, Rishi Sunak, is set to host the AI Safety Summit 2023 on 1^st and 2^nd November at Bletchley Park, Buckinghamshire. This summit brings together global leaders, AI experts and industry representatives to discuss the growing concerns surrounding the safety of advanced AI technologies and the need for international cooperation to address these concerns.

Significance of Bletchley Park

सुनाक और मस्क के बीच एआई को लेकर चीन की भूमिका पर भी बात हुई. मस्क ने इस बात का स्वागत किया कि चीन एआई सुरक्षा पर ध्यान दे रहा है. उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर चीन को ब्रिटेन और अमेरिका के साथ मिलकर काम करना चाहिए. उन्होंने एआई सुरक्षा सम्मेलन में चीन को शामिल किए जाने का समर्थन किया.

उन्होंने कहा, "अगर अमेरिका, ब्रिटेन और चीन सुरक्षा पर एकमत होंगे तो यह अच्छी बात होगी क्योंकि नेतृत्व का मतलब यही होता है. मेरे ख्याल से उनका (चीन का) यहां होना जरूरी था. अगर उनकी हिस्सेदारी नहीं है तो यह सब बेमतलब है.”

एआई सम्मेलन का हासिल

ब्रिटेन में हुए दुनिया के सबसे पहले एआई सम्मेलन में उद्योगपतियों और नेताओं के बीच इस बात पर सहमति नजर आई कि एआई को लेकर सुरक्षा उपाय बेहद जरूरी हैं. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विकसित करने पर काम करने वाले लोगों ने कहा कि कोई भी नया मॉडल लाने से पहले उसकी जांच जरूरी है ताकि इस तेजी से विकसित हो रही तकनीक के खतरों को सीमित किया जा सके.

पहले भी कई तकनीकी विशेषज्ञों ने एआई को लेकर चेतावनी दी है. कुछ लोगों ने तो यहां तक कहा है कि यह इंसान का सफाया कर सकती है और पूरी दुनिया को संकट में डाल सकती है.

ऋषि सुनाक ने कहा कि अमेरिका, यूरोपीय संघ और एक जैसी सोच रखने वाले अन्य देश एआई पर काम कर रहीं कपंनियों के साथ इस ‘ऐतिहासिक समझौते' पर पहुंचे हैं कि कोई भी मॉडल काम में लाए जाने से पहले बहुत सघन जांच से गुजरना चाहिए.

एआई के जनक माने जाने वाले योशुआ बेनिगो को ‘स्टेट ऑफ द साइंस' रिपोर्ट तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई है जो खतरों और क्षमताओं की समीक्षा करेगी. सुनाक ने कहा, "अब तक एआई के नये मॉडलों के खतरों का आकलन वही कंपनियां कर रही थीं जो उन्हें विकसित कर रही थीं. अपना होमवर्क खुद जांचने का काम हम उन पर नहीं छोड़ सकते.”

💥www.reva.edu.in

Key Objectives of AI Safety Summit 2023

The UK Government has outlined five key objectives for the AI Safety Summit 2023:

Building a Common Understanding: The summit seeks to establish a shared understanding of the risks associated with Frontier AI and the necessity for global action to address them.
International Collaboration: It aims to initiate a process for international collaboration on Frontier AI safety, including support for national and international frameworks.
Proposing Measures: The summit will propose appropriate measures for organizations to enhance Frontier AI safety, promoting responsible development.
Collaborative Research: Identifying areas for potential collaboration on AI safety research, including evaluating AI model capabilities and creating new standards to support governance.
Showcasing AI’s Potential Potential: The summit will highlight how ensuring the safe development of AI can be a force for good on a global scale.

Agenda of the Summit

The two-day summit has a packed agenda:

Day1:

Novel Challenge of Frontier AI: Discussing the unique challenges and risk posed by advanced AI models.
Combating Misuse: Exploring measures to prevent misuse by malicious actors.
Responsible Scaling: Discussions on the direction of AI development and how to scale Frontier AI responsibly.

Day2:

Smaller Group Discussions: Focused conversations among governments, companies and experts on addressing emerging AI risks.

Global Leaders and Attendees of the AI Safety Summit 2023

Prominent figures expected to attend include Vice-President Kamala Harris, European Commission President Ursula von der Leyen and Italian Prime Minister Giorgia Meloni. Chinese Vice Minister of Science and Technology Wu Zhaohui is also expected to be present.

Experts like Geoffrey Hinton and Yoshua Bengio, who are considered “godfathers” of Modern AI, will attend. They have expressed concerns about the rapid development of AI and its potential risks.

Concerns of AI Pioneers

Geoffrey Hinton and Yoshua Bengio, influential figures in the field of AI, express concerns about the rapid development of AI and its potential risks, comparing it to nuclear weapons and pandemics.
Yann LeCun, another influential AI figure, considers about AI causing harm to humanity as “preposterous.”

Impact on UK’s AI Regulation Approach

The UK’s approach to regulating AI has been characterized by a pro-innovation strategy that relies on sector-specific regulators using existing laws to implement principles like safety, fairness and accountability. However, the AI Safety Summit could potentially influence the UK’s approach to regulation in several ways:

Specific Domestic Regulation: The summit may lead the UK to consider the specific domestic regulations, either exclusively targeting Frontier AI models or more broadly applicable to AI technology.
Bridging Regulatory Approaches: Another possibility is that the UK could position itself as a bridge between the EU’s rules-based approach, embodied in the EU AI Act and the decentralized approach of other nations, such as the United States. This approach may seek to find a middle ground to balance innovation with safety.💥
.💥https://youtu.be/2wTUPSJDQzo
https://youtu.be/wF-aAdVO_cU

Yuval Noah Harari: AI and the future of humanity | Frontiers Forum Live 2023

https://youtu.be/azwt2pxn3UI

Indian Express 01 Nov 2023

Editorial 2 : Where Alan Turing started it

Introduction: The London summit this week on the safe use of Artificial Intelligence could be an important first step towards the global governance of a technology that offers much promise and unprecedented danger.

Geo-political reasons for London Summit on AI summit

Britain wants to shore up its global leadership position on AI.
to make Britain “not just the intellectual home, but the geographical home of global AI safety regulation”.
to make Britain a “technology superpower”.

Reason for choosing London as the location

In convening the summit at Bletchley Park, Sunak is also reminding the world of AI’s origins in Britain.
It was at Bletchley Park that early research on AI was pioneered by Alan Turing, who is widely considered as the “father of AI”.
Turing and his team of mathematicians had helped crack “Enigma”, a German code during World War II, giving the Allies a huge advantage in their military operations.

More summits/actions on AI

US President Joe Biden issued an executive order to ensure that “America leads the way in seizing the promise and managing the risks of artificial intelligence (AI)”.
- It establishes “new standards for AI safety and security, protects Americans’ privacy, advances equity and civil rights, stands up for consumers and workers, promotes innovation and competition, advances American leadership around the world, and more.”
The EU, meanwhile, is discussing the promulgation of what could be the world’s first comprehensive framework for regulation.
- It will define rules to govern the development and use of AI across the European Union.
- It will involve the setting up of a European Board for Artificial Intelligence to audit and administer the new rules.
China outlined a broad set of principles for international cooperation and global governance of AI.
- Beijing called for an increase in the “voice of developing countries in global AI governance, and ensure equal rights, equal opportunities, and equal rules for all countries in AI development and governance.”
The United Nations Secretary-General Antonio Gueterres establish an advisory body to examine the risks, opportunities and international governance of AI.
- He believes AI “could supercharge climate action and the efforts to achieve the sustainable development goals” that the world has set for itself.

Agenda of London summit on AI

Its essence is to ensure the safe use of AI technologies to facilitate their widespread beneficial use.
A discussion paper released by the British government last week talked of some of those dangers from AI–ranging from the spread of disinformation to the diffusion of knowledge to assemble chemical and biological weapons.

Frontier AI and its challenges

Frontier AI is highly capable general-purpose AI models that can perform a wide variety of tasks and match or exceed the capabilities present in today's most advanced models.
One of the issues that the London summit is discussing is the establishment of an international register of frontier AI models that will allow governments to assess the risks involved. This is unlikely to pass muster with private companies.
That brings us to one of the core challenges of regulating AI. In the past, frontier technology development, in nuclear and space, was led by governments. Today, AI development outside China is with large digital corporations.

Conclusion: Whether it comes up with specific answers or not, the London Summit is likely to lay out some important markers for the unfolding global discourse on AI regulation. India, which played a key role in the 20th century discussions on regulating advanced technologies, will have to find its own voice on AI governance.