Kashmir

💥 रोशनी एक्टः विभिन्न पहलू - Drishti IAS https://www.drishtiias.com/hindi/burning-issues-of-the-month/roshni-act-various-aspects

https://youtu.be/HTcM4kOzL7U

💥 Supreme Court gave its verdict on the Union government’s 2019 move to amend Article 370 of the Constitution.

 

Key details:

• What did the Centre do in 2019? 
  • The abrogation ended the special status conferred to the erstwhile state of Jammu and Kashmir.
  • The Centre later moved to reorganise J&K into two Union Territories:
    • Jammu and Kashmir and
    • Ladakh.
• What did the Supreme Court (SC) rule on revocation of Article 370?
  • The court held the Constitutional order that revoked Article 370 as valid.
  • The SC held that Jammu and Kashmir held no internal sovereignty after accession to India.
  • There was no prima facie case that the President’s 2019 orders were mala fide (in bad faith) or extraneous exercise of power.
  • The court said the reorganisation of the erstwhile state into Union Territories in 2019 was a temporary move.
  • It directed the Centre for the restoration of Jammu and Kashmir’s statehood and for Legislative Assembly elections to be held by 2024.
  • It also recommended that a Truth and Reconciliation Commission should be set up in J&K, for an acknowledgement of the acts of alleged rights violations in the region.

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    What is a Truth and Reconciliation Commission?

  • A Truth and Reconciliation Commission is also known as a ‘truth and justice commission’ or simply, a ‘truth commission’.
  • It is an official mechanism to not just acknowledge, but also reveal, wrongdoings by a government (or sometimes non-state actors or combatants) so that conflicts of the past can be addressed and resolved.
  • It has been defined as one that:
    • is focused on the past, rather than in ongoing events;
    • investigates a pattern of events that took place over a period of time;
    • engages directly and broadly with the affected population, gathering information on their experiences;
    • is a temporary body, with the aim of concluding with a final report; and
    • is officially authorized or empowered by the state under review.

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​​​​​​​​​​​​​​Key aspects of Supreme Court’s Article 370 verdict

• On the sovereignty of Jammu and Kashmir
  • The petitioners had argued that J&K retained an element of sovereignty when it joined the Indian Union in 1947.
  • This arrangement was distinct from the relationship with the other princely states that merged with India.
  • The court examined the constitutional set-up of the erstwhile state to examine if it retained an element of sovereignty, which would allow Article 370 to operate in “unique circumstances”.
  • The court held that constitutional provisions contradict the argument that an agreement of merger was necessary for Jammu and Kashmir to surrender its sovereignty.
  • It noted that when Yuvraj Karan Singh issued the Proclamation adopting the Indian Constitution on November 25, 1949, it effectively had the effect of a merger like any other princely state.
• On whether Art 370 is temporary or permanent
  • The CJI said that there were two aspects that showed the temporary nature of Article 370:
    • First, it was intended as an interim arrangement until the Constituent Assembly of the State was formed since in the interim, there was needed a legal bridge between J&K and India.
      • Once the J & K Constitution was enacted and it was adopted to be a part of India, this arrangement would not have been necessary.
    • Second, the provision was adopted because of the special circumstances in the state, which was experiencing war conditions.
• On the legality of the abrogation of Article 370
  • The legal route for the abrogation of Article 370 was twofold.
    • First, on August 5, 2019, then President Ram Nath Kovind issued an order, which amended Article 367 of the Constitution.
      • Article 367 deals with interpretation of the Constitution, and the order added a new meaning to “Constituent Assembly of Jammu and Kashmir” to mean “legislative assembly of Jammu and Kashmir.
    • Then the Presidential Order was promulgated seeking the consent of Parliament (which had assumed powers of the J&K legislature) to recommend that “all clauses of the said article 370 shall cease to be operative”.
  • The Court held that the power under Article 370 (3) did not cease to exist upon the dissolution of the Constituent Assembly of Jammu and Kashmir.
  • When the Constituent Assembly was dissolved, only the transitional power recognised in the proviso to Article 370 (3) which empowered the Constituent Assembly to make its recommendations ceased to exist.
  • It did not affect the power held by the President under Article 370(3).
• On the action that was taken under President’s rule
  • Here, the challenge was to the extent of powers that can be appropriated when Article 356 is in operation.
  • The SC cited the 1994 ruling in S R Bommai v Union of India that defined the contours of proclamation of President’s rule.
  • Relying on the Bommai ruling, the court said that the standard to decide the validity of the President’s action was to see whether it was not mala fide or palpably irrational, or that the advisability and necessity of the action was not borne in mind by the President.
  • The ruling rejected the argument that irrevocable action being taken cannot be accepted as proof of mala fides.
• Restoration Of Statehood And Elections
  • The top court said the reorganisation of the former state into Union Territories in 2019 was a temporary move.
  • However, it upheld the carving out of Ladakh as a Union Territory.
  • It ordered the Centre to  restore statehood and called for elections by September 2024.
• Decision Of The Centre Can't Be Challenged
  • The Supreme Court said every decision taken by the Union on behalf of the state during President's Rule is not open to challenge.
  • The court rejected the argument of petitioners that the Union cannot take actions of irreversible consequences when the state is under President's Rule.
• Concurrence of State Government Not Required
  • The Supreme Court stated that the presidential power in a state was valid and held that consultation and collaboration was not required to exercise this power and the concurrence of the state government was not required to apply all provisions of the Constitution using Article 370(1)(d).
  • Thus, the President taking the concurrence of the Union Government was not mala fide and the views of the state legislature under Article 3 proviso was merely for reference.

 

About Article 370:

Enactment of Article 370:

• The original draft was given by the Government of J&K.
• Following modification and negotiations, Article 306A (now 370) was passed in the Constituent Assembly on May 27, 1949.
• It is the first article of Part XXI of the Constitution.
• The heading of this part is ‘Temporary, Transitional and Special Provisions’.
• Article 370 could be interpreted as temporary in the sense that the J&K Constituent Assembly had a right to modify/delete/retain it and it decided to retain it.
• Another interpretation was that accession was temporary until a plebiscite.
• Interpretation of Supreme Court:
  • The Supreme Court in 2018 said that despite the headnote using the word “temporary’, Article 370 is not temporary.
  • In Sampat Prakash (1969) the SC refused to accept Article 370 as temporary.
  • A five-judge Bench said that Article 370 has never ceased to be operative.
  • Thus, it is a permanent provision.

 

Provisions of Article 370

• Power to Draft Constitution:
  • Included in the Constitution in 1949, Article 370 exempts J&K from the Indian Constitution (except Article 1 and Article 370 itself) and permits the state to draft its own Constitution.
• Restrictions on the power of Parliament:
  • It restricts Parliament’s legislative powers in respect of J&K.
  • For extending a central law on subjects included in the Instrument of Accession (IoA), mere consultation with the state government is needed.
  • But for extending it to other matters, concurrence of the state government is mandatory.
• Provisions for Princely states:
  • For princely states, the Act provided for three options:
    • to remain an independent country,
    • join Dominion of India, or
    • join Dominion of Pakistan
  • This joining with either of the two countries was to be through an IoA.
• Terms included in the IoA for Kashmir

• The Instrument of Accession gave Parliament the power to legislate in respect of J&K only on:
  • Defence,
  • External Affairs and
  • Communications.

 

Deletion of Article 370

• Article 370(3) permits deletion by a Presidential Order.
• Such an order, however, is to be preceded by the concurrence of J&K’s Constituent Assembly.
• Since such an Assembly was dissolved on January 26, 1957, one view is it cannot be deleted anymore.
• The other view is that it can be done, but only with the concurrence of the State Assembly.

 

Significance for the Indian Union

• Article 370 itself mentions Article 1, which includes J&K in the list of states.
• India has used Article 370 at least 45 times to extend provisions of the Indian Constitution to J&K.
• By the 1954 order, almost the entire Constitution was extended to J&K including most Constitutional amendments.
  • Ninety-four of 97 entries in the Union List are applicable to J&K;
  • 26 out of 47 items of the Concurrent List have been extended.;
  • 260 of 395 Articles have been extended to the state, besides 7 of 12 Schedules.
• Article 356 was extended though a similar provision that was already in Article 92 of the J&K Constitution, which required that President’s Rule could be ordered only with the concurrence of the President.
• To change provisions for the Governor being elected by the Assembly, Article 370 was used to convert it into a nominee of the President.

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  Article 35A

• Article 35A stems from Article 370, having been introduced through a Presidential Order in 1954.
• Article 35A is unique in the sense that it does not appear in the main body of the Constitution but comes up in Appendix I.
• Article 35A empowers the J&K legislature to define the state’s permanent residents and their special rights and privileges.

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​​​​​​​Arguments in favour of Abrogation of Article 370

• Better relationship with Indians and Kashmir Population
• There is no distinct constitution for Indians and Kashmiris.
• After Article 370 is repealed, Kashmiris can work in the Indians’ newly established firms
• People of Kashmir will also benefit economically if they sell their lands to the Indians on a leasing basis.
• Private business owners can establish factories in Kashmir, creating jobs for Kashmiris and Indians.
• With the repeal of Article 370, all Kashmiris now have the right to education.

 

Arguments against the repeal of Article 370

• Many proclaim it as unconstitutional and it was compared to a dictatorship
• The people of Kashmir believe that their demands are being ignored.
• J&K no longer has the status of a state; instead, it is now considered to be union territory

 

Conclusion:

• The judgment is historic and may pave the way to resolving complex political and legal issues within constitutional parameters.

💢सुप्रीम कोर्ट ने सर्वसम्मति से 2019 में केंद्र द्वारा अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को बरकरार रखा।

अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को बरकरार रखते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एसआर बोम्मई बनाम भारत संघ मामले में अपने 1994 के ऐतिहासिक फैसले पर बहुत अधिक भरोसा किया।

 

मामले के बारे में

बोम्मई में, सुप्रीम कोर्ट की नौ-न्यायाधीशों की पीठ ने राष्ट्रपति शासन की घोषणा की रूपरेखा को परिभाषित करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 356 की व्याख्या की।

अनुच्छेद 356 में राज्यों में संवैधानिक मशीनरी की विफलता के मामले में राष्ट्रपति शासन लगाने सहित प्रावधान शामिल हैं।

जबकि सभी नौ न्यायाधीशों ने सर्वसम्मति से प्रावधान को बरकरार रखा, न्यायालय ने फैसला सुनाया कि राष्ट्रपति का निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन होगा।

राष्ट्रपति शासन कब और कैसे लगाया जा सकता है, इस पर बोम्मई अभी भी स्थापित कानून है।

इसे उत्तराखंड (2016) और अरुणाचल प्रदेश (2016) में राष्ट्रपति शासन को चुनौती देने वाले हालिया मामलों में लागू किया गया था, जिनमें से दोनों को सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया था।

 

पृष्ठभूमि

1989 में केंद्र की कांग्रेस सरकार ने राष्ट्रपति शासन लगाकर जनता दल के नेतृत्व वाली कर्नाटक सरकार को बर्खास्त कर दिया।

मुख्यमंत्री एसआर बोम्मई की सरकार से समर्थन वापस लेने वाले विधायकों से कथित तौर पर 19 पत्र प्राप्त होने के बाद, कर्नाटक के तत्कालीन राज्यपाल पी वेंकटसुब्बैया ने राष्ट्रपति से सिफारिश की कि वह राज्य का प्रशासन अपने हाथ में ले लें।

उन्होंने दो कारण गिनाये.

पहला, बोम्मई के पास बहुमत नहीं था और इसलिए संविधान के तहत उनका पद पर बने रहना अनुचित था।

दूसरा, कोई अन्य राजनीतिक दल सरकार बनाने की स्थिति में नहीं था।

बाद में सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया कि राज्यपाल ने राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट देने से पहले मुख्यमंत्री के विचार का पता नहीं लगाया।

19 में से 7 विधायकों ने शिकायत की कि उपरोक्त पत्रों पर उनके हस्ताक्षर गलत बयानी करके लिए गए हैं.

इस प्रकार, बर्खास्त मुख्यमंत्री ने कर्नाटक उच्च न्यायालय का रुख किया, जिसने केंद्र के खिलाफ उनकी चुनौती को खारिज कर दिया।

फिर, शीर्ष अदालत में अपील पर नौ न्यायाधीशों की पीठ का गठन किया गया।

 

निर्णय

सुप्रीम कोर्ट ने सर्वसम्मति से कहा कि राष्ट्रपति की उद्घोषणा अवैधता, दुर्भावना, बाहरी विचार, शक्ति का दुरुपयोग या धोखाधड़ी के आधार पर न्यायिक समीक्षा के अधीन हो सकती है।

हालाँकि इस मुद्दे पर राष्ट्रपति के व्यक्तिपरक मूल्यांकन की जाँच नहीं की जा सकती, न्यायालय ने कहा कि निर्णय लेने के लिए जिस सामग्री पर भरोसा किया गया है उसकी समीक्षा की जा सकती है।

फैसले ने राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए संसदीय अनुमोदन को भी आवश्यक बना दिया।

संसद के दोनों सदनों द्वारा उद्घोषणा को मंजूरी मिलने के बाद ही राष्ट्रपति अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकता है।

तब तक, राष्ट्रपति केवल राज्य विधानमंडल को निलंबित कर सकता है।

यदि संसद दो महीने के भीतर उद्घोषणा को मंजूरी नहीं देती है, तो बर्खास्त की गई सरकार स्वतः ही पुनर्जीवित हो जाएगी।

बोम्मई फैसले के बाद राष्ट्रपति शासन लगाने में भारी कमी आई।

जनवरी 1950 से मार्च 1994 के बीच 100 बार या साल में औसतन 2.5 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया।

1995 से 2021 के बीच इसे सिर्फ 29 बार या साल में एक से थोड़ा ज्यादा बार लगाया गया है.

 

कश्मीर संदर्भ

इसमें शामिल मुख्य प्रश्न:

क्या अनुच्छेद 370 को तब हटाया जा सकता था जब राज्य राष्ट्रपति शासन के अधीन था।

पूर्ववर्ती राज्य 2018 से राष्ट्रपति शासन के अधीन था, और अदालत के सामने सवाल यह था कि क्या राष्ट्रपति जम्मू-कश्मीर की विशेष स्थिति को रद्द करने के लिए सहमति दे सकते हैं।

यहां, सुप्रीम कोर्ट ने बोम्मई फैसले पर भरोसा करते हुए कहा कि राष्ट्रपति के कार्य संवैधानिक रूप से वैध हैं।

कोर्ट ने कहा कि बोम्मई फैसले में कहा गया है कि उद्घोषणा जारी करने के बाद राष्ट्रपति द्वारा की गई कार्रवाई न्यायिक समीक्षा के अधीन है।

न्यायालय ने दो मानकों का हवाला दिया:

न्यायमूर्ति पीबी सावंत द्वारा एक जहां अदालत ने यह मानक निर्धारित किया था कि क्या शक्ति का प्रयोग दुर्भावनापूर्ण था या स्पष्ट रूप से तर्कहीन था, और

न्यायमूर्ति रेड्डी द्वारा एक और जहां यह देखा गया था कि कार्रवाई की उपयुक्तता और आवश्यकता को राष्ट्रपति द्वारा ध्यान में रखा जाना चाहिए।

मुख्य विवरण:

न्यायमूर्ति संजय कौल ने अपनी राय में, जम्मू-कश्मीर में राज्य और गैर-राज्य दोनों अभिनेताओं द्वारा मानवाधिकारों के कथित उल्लंघन की जांच के लिए एक सत्य और सुलह आयोग स्थापित करने की सिफारिश की।

यह संवाद पर आधारित होना चाहिए न कि फौजदारी अदालत बनना चाहिए।'

सत्य और सुलह आयोग क्या है?Truth and Reconciliation Commission

सत्य और सुलह आयोग को 'सत्य और न्याय आयोग' या सीधे तौर पर 'सच्चाई आयोग' के रूप में भी जाना जाता है।

यह किसी सरकार (या कभी-कभी गैर-राज्य अभिनेताओं या लड़ाकों) द्वारा किए गए गलत कार्यों को न केवल स्वीकार करने, बल्कि प्रकट करने का एक आधिकारिक तंत्र है ताकि अतीत के संघर्षों को संबोधित और हल किया जा सके।

इसे इस प्रकार परिभाषित किया गया है कि:

चल रही घटनाओं के बजाय अतीत पर ध्यान केंद्रित किया जाता है;

एक निश्चित अवधि में घटित घटनाओं के पैटर्न की जांच करता है;

प्रभावित आबादी के साथ सीधे और व्यापक रूप से जुड़ता है, उनके अनुभवों के बारे में जानकारी एकत्र करता है;

एक अस्थायी निकाय है, जिसका लक्ष्य अंतिम रिपोर्ट के साथ निष्कर्ष निकालना है; और

समीक्षाधीन राज्य द्वारा आधिकारिक तौर पर अधिकृत या सशक्त है।

 

अतीत में किन देशों में ऐसे आयोग रहे हैं?

दो सबसे प्रसिद्ध और सबसे परिणामी आयोग दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में स्थापित आयोग माने जाते हैं।

भारत के पड़ोस में श्रीलंका और नेपाल में सत्य आयोग स्थापित किये गये हैं।

कनाडाई सत्य और सुलह आयोग (टीआरसी) ने भारतीय आवासीय विद्यालय प्रणाली की विरासत से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित लोगों को सहायता प्रदान की।

लगभग 150,000 स्वदेशी बच्चों को आवासीय विद्यालयों में जाने के लिए उनके परिवारों और समुदायों से हटा दिया गया - उन्हें अपनी कहानियाँ और अनुभव साझा करने का अवसर मिला।

दक्षिण अफ्रीका में, राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला की रंगभेद के बाद की पहली सरकार ने रंगभेद के दशकों के दौरान मानवाधिकारों के उल्लंघन की सच्चाई को उजागर करने, और देश को ठीक करने और अपने इतिहास के साथ सामंजस्य स्थापित करने के उद्देश्य से 1995 में एक टीआरसी की स्थापना की।

विषय 6 : कर्ण सिंह की 1949 की उद्घोषणा

चर्चा में क्यों: संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को बरकरार रखते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने याद दिलाया कि नवंबर 1949 में, जम्मू-कश्मीर के सिंहासन के उत्तराधिकारी युवराज करण सिंह ने एक उद्घोषणा जारी की थी जो पूर्ण और अंतिम आत्मसमर्पण को दर्शाती थी। J&K's] भारत की संप्रभुता।

कर्ण सिंह की घोषणा क्या थी?

करण सिंह की उद्घोषणा में कहा गया कि भारत सरकार अधिनियम, 1935, जो तब तक जम्मू-कश्मीर और भारत के प्रभुत्व के बीच संवैधानिक संबंधों को नियंत्रित करता था, निरस्त कर दिया जाएगा।

इसमें कहा गया कि भारत का संविधान इस राज्य और भारत संघ के बीच संवैधानिक संबंधों को नियंत्रित करेगा और इसके प्रावधानों के अनुसार इस राज्य में लागू किया जाएगा।

उक्त संविधान के प्रावधान, इसके प्रारंभ की तारीख से, अन्य सभी असंगत संवैधानिक प्रावधानों को प्रतिस्थापित और निरस्त कर देंगे जो वर्तमान में इस राज्य में लागू हैं।

उद्घोषणा की आवश्यकता:

करण सिंह के पिता हरि सिंह द्वारा विलय पत्र (आईओए) पर हस्ताक्षर करने के बाद यह अस्पष्टता खत्म हो गई कि जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन गया या नहीं।

IoA वह कानूनी दस्तावेज़ है जिसने जम्मू-कश्मीर के भारत में विलय को अंतिम रूप दिया।

सुप्रीम कोर्ट का फैसला केंद्र ने सुनवाई के दौरान जो तर्क दिया था, उसके अनुरूप है।

केंद्र सरकार ने कहा था कि 1949 की उद्घोषणा में भारतीय संविधान की सर्वोच्चता को स्वीकार किया गया और संप्रभुता को उसके हवाले कर दिया गया, जहां संप्रभु 'हम भारत के लोग' थे।

💢Federalism in Indian Polity (vajiramandravi.com)